"पूरी तरह अवैध निर्माण" : सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में वन भूमि पर बने होटल-कम-रेस्तरां को ध्वस्त करने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में एक होटल-कम-रेस्तरां को ध्वस्त करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि होटल-कम रेस्तरां संरचना को ध्वस्त करने की प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी और इसके बाद एक महीने के भीतर ध्वस्त कर दी जाएगी।

इस मामले में, एनजीटी ने पाया था कि बस स्टैंड परिसर उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी से गंभीरता से छेड़छाड़ करता है जिसमें इसका निर्माण किया गया है और यह वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। इसने प्राधिकरण को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 और 17 के संदर्भ में 15 लाख ; और 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।हिमाचल प्रदेश और उसके पर्यटन विभाग को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।

प्राधिकरण द्वारा दायर अपील का निपटारा करने के अपने फैसले में, पीठ ने पर्यावरण नियम कानून की अवधारणा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में अदालतों की भूमिका पर भी चर्चा की। अदालत ने कहा कि कानून का पर्यावरण नियम, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है।

निर्णय के पैरा 47 में, पीठ ने इस प्रकार कहा :

"कानून का पर्यावरण नियम, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है। लेकिन इसमें विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं जो पर्यावरण शासन के लिए अनूठी हैं, ऐसी विशेषताएं जो कहीं नहीं हैं। कानून का पर्यावरणीय नियम आवश्यक उपकरण बनाना चाहता है - पर्यावरण संरक्षण की संरचना लाने के लिए वैचारिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत। यह पर्यावरणीय चुनौतियों की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है - अतीत में प्रकृति के साथ मानवता के हस्तक्षेप द्वारा उन्हें कैसे आकार दिया गया है, वे कैसे प्रभावित होते रहते हैं। वर्तमान में प्रकृति और भविष्य के लिए संभावनाओं के साथ इसके जुड़ाव से, यदि हम मौलिक रूप से विनाश के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए नहीं हैं , जो मानवता के कार्यों का चार्ट है। कानून का पर्यावरणीय नियम प्रकृति और परिणामों के एक बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण की सुविधा देता है। कार्बन के फुटप्रिंट और ऐसा करने में यह विज्ञान, विनियामक निर्णय और पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत दृष्टिकोण के बीच एक साझा समझ लाता है। यह मानता है कि कानून के पर्यावरणीय नियम में 'कानून' तत्व अवधारणा को वकीलों और न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए अनोखा नहीं बनाता है। इसके विपरीत, यह पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में सभी हितधारकों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। कानून का पर्यावरणीय नियम इन अवधारणाओं की एक एकीकृत समझ चाहता है। धारणीय विकास, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत और विश्वास सिद्धांत जैसी अवधारणाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं। प्रकृति का ब्रह्मांड अविभाज्य और एकीकृत है। पृथ्वी के एक हिस्से में पर्यावरण की स्थिति प्रभावित होती है और दूसरे हिस्से में जो कुछ होता है उससे बुनियादी रूप से प्रभावित होता है। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ सहजीवी संबंध साझा करता है। यह अविभाज्य बंधन है और इसे जोड़ता है जो कानून के पर्यावरणीय नियम उन समस्याओं का पता लगाने और समझने का प्रयास करता है जिससे मानवता के अस्तित्व को खतरा है। कानून का पर्यावरणीय नियम स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे हमारे कार्यों के परिणामों को समझने की आवश्यकता पर स्थापित किया गया है। महासागरों में वृद्धि न केवल समुद्री समुदायों के लिए खतरा है। तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों के कमजोर पड़ने और बढ़ते मरुस्थलीकरण के परिणाम हैं जो उन समुदायों और प्राणियों से परे हैं जिनके आवास खतरे में हैं। वे संपूर्ण इको-सिस्टम के भविष्य के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। कानून का पर्यावरणीय नियम प्राकृतिक वातावरण में संबंधों की समझ को बुनने का प्रयास करता है जो अस्तित्व को एक एकीकृत चुनौती का मुद्दा बनाता है जो हर जगह मानव समाज का सामना करता है। यह अतीत के अनुभवात्मक सीखने का प्रयास करता है ताकि उन सिद्धांतों को तैयार किया जा सके जो वर्तमान और भविष्य में पर्यावरण नियमन के निर्माण स्तंभ बनने चाहिए। कानून का पर्यावरण नियम बीच में ओवरलैप को पहचानता है और वैज्ञानिक शिक्षण, कानूनी सिद्धांत और नीतिगत हस्तक्षेप को समाहित करना चाहता है। गौरतलब है कि यह उन नियमों, प्रक्रियाओं और मानदंडों पर ध्यान देता है, जो पर्यावरण पर नियामक प्रशासन प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा अपनाए जाते हैं। ऐसा करने में, यह पर्यावरण की चिंताओं पर खुले, जवाबदेह और पारदर्शी निर्णय लेने के शासन को बढ़ावा देता है। यह सहभागी शासन के महत्व को बढ़ावा देता है - जो पर्यावरणीय नीतियों और सार्वजनिक परियोजनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं, उन्हें एक आवाज देने के लिए। कानून के पर्यावरणीय नियम का संरचनात्मक डिजाइन मूल, प्रक्रियात्मक और संस्थागत हाथ की रचना करता है । विश्लेषण के उपकरण कानूनी अवधारणाओं से परे हैं। रूपरेखा का परिणाम इसके भागों के कुल योग से अधिक है। साथ में, जिन तत्वों ने इसे अपनाया है वे अस्तित्व के खतरों के खिलाफ प्रकृति की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं। इसके लिए यह सार्वभौमिक मान्यता पर स्थापित है कि मानव अस्तित्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज पर्यावरण का संरक्षण, रक्षा और पुनर्जनन कैसे करते हैं। "

बिंदु, इसलिए, बस यह है - कानून का पर्यावरणीय नियम, न्यायाधीशों के रूप में, हमें रिकॉर्ड से उभरने वाले ज्ञान को सीमित करने के लिए कहता है, हालांकि यह कभी-कभी पर्यावरणीय कानून के उल्लंघन के लिए कठोर और निर्णायक तरीके से जवाब देना हो सकता है। जिस तरह से एक पर्यावरण कानून का उल्लंघन हुआ है या इसके पूर्ण निहितार्थ हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच नहीं होने से हमें निष्क्रियता में नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय, रूपरेखा, उस अपूर्ण दुनिया को स्वीकार करती है जिसमें हम निवास करते हैं, पर्यावरण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, परिणाम के स्पष्ट सबूतों के अभाव के बावजूद।

न्यायालय की भूमिका के बारे में, पीठ ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम सुधाकर हेगड़े में हाल के निर्णय में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया। अदालत और न्यायाधिकरणों की भूमिका को यह सुनिश्चित करने में अतिरंजित नहीं किया जा सकता है कि "कानून के शासन" की 'ढाल' को पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में एक सुविधाजनक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह कहा।

पीठ ने होटल-कम -रेस्तरां ढांचे को उपयोग के लिए अनुमति देने की याचिका को भी खारिज कर दिया। बेंच ने जोड़ा कि ऐसा करने से पूरी तरह से अवैध निर्माण कानूनी रूप से वैध हो जाता है।

एनजीटी के आदेश की पुष्टि करते हुए, पीठ ने कहा,

बस स्टैंड परिसर में होटल-कम-रेस्तरां संरचना का निर्माण अवैध है और कानून का उल्लंघन करता है। 12 नवंबर 1997 को एमओईएफ द्वारा जो अनुमति दी गई थी, वह केवल मैक्लोडगंज में एक 'पार्किंग स्थल' के निर्माण के लिए थी। इसी प्रकार, 1 मार्च 2001 को उसी क्षेत्र में 'बस स्टैंड' के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी। किसी भी बिंदु पर होटल या व्यावसायिक संरचना के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस गिनती पर एनजीटी की खोज स्वीकृति मांगती है।

एनजीटी ने इस प्रकृति के एक मामले में अपने जनादेश के भीतर काम किया, जहां अपीलकर्ता ने पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन में एक संरचना को बनाए रखने की अनुमति दी। होटल-कम-रेस्तरां की संरचना के निर्माण के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर गौर नहीं करना, जिसे एनजीटी ने "प्रकृति की गोद" के रूप में वर्णित किया है, हमें न्यायिक रूप से स्वीकृत पर्यावरण विनाश के मार्ग पर ले जाएगा।

केस: हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (HPBSM & DA) बनाम द सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी [सिविल अपील संख्या 5231-32/ 2016]

पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी

उद्धरण: LL 2021 SC 14

जजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें