छोटे पैमाने पर मादक पदार्थों के व्यक्तिगत उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने, एनडीपीएस की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मादक पदार्थों के मामलों में सेलिब्रिटी युवाओं की हालिया हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें व्यक्तिगत या दोस्तों अथवा रिश्तेदारों के उपभोग के लिए छोटे पैमाने पर मादक पदार्थों की खरीद को अपराध मुक्त करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि एनडीपीएस अधिनियम का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा युवाओं को सुधारने के बजाय उन्हें कलंकित करने के लिए किया जा रहा है।

जय कृष्ण सिंह द्वारा व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के रूप में दायर, याचिका में नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) एक्ट 1985 की धारा 21, 27, 27ए, 35, 37 और 54 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन प्रावधानों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है।

इसके अलावा, इसमें एनसीबी के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे 18 करोड़ रुपये के जबरन वसूली रैकेट के आरोपों की सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग भी की गयी है।

यह तर्क दिया गया है कि कई प्रावधानों का दायरा व्यापक है और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से कथित ड्रग उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उनका दुरुपयोग किया जाता है।

याचिका में कहा गया है,

"अब यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने और पिछले कुछ वर्षों में जेल भेजे गए युवाओं को दिये गये जख्मों पर मरहम लगाने का एक जरूरी अवसर है। उनके जख्मों को केवल नशीली दवाओं के सेवन और नशीली दवाओं की उनके रहनुमाओं और मित्र या सहयोगी से खरीद के लिए उनके खिलाफ स्थापित मामलों को वापस लेने से ही ठीक किया जा सकता है। हम जेल में बिताए गए उनके समय और उनके खोए सम्मान को वापस नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में हम उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, जिन्होंने दोषपूर्ण एनडीपीएस अधिनियम के कारण भयानक व्यवहार का सामना किया।''

सिंह ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि जिस तरह से कथित ड्रग उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से बॉलीवुड के बच्चों को नशीली दवाओं के इस्तेमाल के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने से पता चलता है कि कानून को उस भावना से लागू नहीं किया गया था, जिसने एनडीपीएस अधिनियम के अधिनियमन को प्रेरित किया था और एनसीबी कुछ बाहरी प्रभाव में काम कर रहा था।

इस संबंध में आगे तर्क दिया गया है कि,

"देश यह नहीं भूल सकता कि युवाओं को मीडिया की पूरी चकाचौंध में सार्वजनिक रूप से परेड कराकर और फिर उन्हें ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालकर और बदनाम करके उन्हें जीवन भर का आघात दिया गया है।"

अपनी इस कदम को प्रमाणित करने के लिए, सिंह ने कहा है कि 23 वर्षीय आर्यन खान और अरबाज खान जैसे अन्य युवाओं की एनसीबी द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित पदार्थों के विक्रेताओं के साथ कथित/कथित बातचीत के आधार पर और इसके अलावा छह ग्राम की मात्रा में प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि यह उसके दोस्त से बरामद किया गया था, न कि उसके पास। इससे कानून और तथ्य के गंभीर सवाल उठते हैं।

सिंह ने कथित नशीले पदार्थों के उपयोगकर्ताओं और उन लोगों के खिलाफ स्थापित मामलों को वापस लेने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की मांग की है, जो बिना किसी व्यावसायिक दृष्टि से अपने से जुड़े लोगों की खपत के लिए मादक पदार्थों की खरीद के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

एनडीपीएस अधिनियम के आक्षेपित प्रावधानों को फिर से तैयार करने और मनोरंजन की दुनिया सहित मादक पदार्थों के उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का पाठ पढ़ाने के साथ-साथ व्यक्तिगत उपभोग के लिए या किसी के रिश्तेदारों या प्रियजनों या लिव-इन पार्टनर या मास्टर के लिए "छोटे पैमाने" तक कुछ मादक पदार्थों की खरीद को अपराध मुक्त करने की मांग की है।

यह भी कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 27, 27ए, 37 और 54 में जबतक उपयुक्त संशोधन नहीं हो जाता तब तक इनके अनुपालन को तत्काल रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रावधान उपभोग के साथ-साथ वितरण, निर्माण और किसी भी मादक या मन:प्रभावी पदार्थ की बिक्री के लिए दंडित करते हैं, भले ही उसकी मात्रा कुछ भी हो।

याचिका में कहा गया है,

"रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोबित चक्रवर्ती और अब आर्यन खान और अरबाज खान जैसे आरोपी व्यक्तियों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथों इस तरह की गिरफ्तारी और 'लाइव लिंचिंग' यूडीएचआर के अनुच्छेद 3 और आईसीपीसीआर के अनुच्छेद 6 (1) के विपरीत है, जो हर मनुष्य के पास जीवन और गरिमा का अंतर्निहित अधिकार देते हैं, वैसा अधिकार जिसमें निष्पक्ष ट्रायल शामिल है। जिसमें कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से इससे वंचित नहीं किया जाएगा।''

याचिकाकर्ता ने नशा करने वालों की पहचान करने, परामर्श देने और उनका इलाज करने और उन्हें जेल भेजकर दंडित नहीं करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की भी मांग की है।

सिंह ने अपनी रिट याचिका में एनसीबी के जोनल हेड द्वारा या तो सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे 18 करोड़ रुपये के जबरन वसूली रैकेट के आरोपों की जांच के लिए राहत की मांग की है।