जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं, आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 37 के तहत मामले को एक ही आर्बिट्रेटर को रिमांड करने का कोर्ट को कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलीऐशन एक्ट की धारा 37 के तहत एक अदालत के पास एक ही आर्बिट्रेटर को मामले को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि दोनों पक्षों की सहमति न हो।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पर विचार करने के लिए न्यायालय के पास केवल दो विकल्प उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट या तो नए मध्यस्थता के लिए पार्टियों को बाहर (relegate) कर सकता है या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे और सीमा में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर योग्यता के आधार पर अपील पर विचार कर सकता है।
पीठ ने इस संबंध में किन्नरी मलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (2018) 11 एससीसी 328 और आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्रा लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 4 [2022 लाइव लॉ (एससी) 2] का उल्लेख किया।
इस मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया और मामले को नए निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेज दिया। एक पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "मामले को हाईकोर्ट को कानून के अनुसार और अन्य मुद्दों पर अपनी योग्यता के आधार पर, यदि कोई हो, और मध्यस्थ द्वारा पारित अवॉर्ड की वैधता पर विचार करने के लिए, निश्चित रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध अधिकार क्षेत्र की सीमित सीमा के भीतर फिर से विचार करने के लिए भेजा जाता है।"
मुथा कंस्ट्रक्शन बनाम स्ट्रैटेजिक ब्रांड सॉल्यूशंस (आई) प्रा। लिमिटेड. 2022 लाइवलॉ (एससी) 163 में उसी बेंच ने माना था कि यह सिद्धांत कि एक अदालत को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते हुए मामले को नए निर्णय के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, केवल तभी लागू होता है जब उक्त याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
यह आयोजित किया गया कि यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, जब दोनों पक्षों ने अवॉर्ड को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण अवॉर्ड के लिए मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमति व्यक्त की।
केस शीर्षक: डॉ ए पार्थसारथी बनाम ई स्प्रिंग्स एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी (सी) 1805-1806/2022 | 18 फरवरी 2022
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 199
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न
वकील: अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट रितिन राय, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट विकास महेंद्र