अवमानना ​​क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे संयम से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए,सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कामाख्या डेबटर बोर्ड के सदस्यों को दंडित करके या बोर्ड द्वारा कथित रूप से दुरूपयोग किए गए मंदिर के धन की वापसी का निर्देश देने के लिए उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए श्री श्री मां कामाख्या मंदिर प्रबंधन मामला उपयुक्त मामला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई, 2015 को मंदिर के प्रशासन को बोर्डेउरी समाज में बहाल करने के 2011 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पुजारी के पांच मुख्य परिवार शामिल थे, जिन्होंने 1998 तक मंदिर का संचालन किया था- जब कामाख्या डेबटर बोर्ड का गठन किया गया और मंदिर पर नियंत्रण कर लिया गया। बोर्डेउरी समाज की याचिका पर अदालत के 7 जुलाई 2015 के फैसले का पालन न करने के कारण अवमानना ​​का मामला उत्पन्न हुआ।

दरअसल न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओक की पीठ इस न्यायालय के दिनांक 7 जुलाई 2015 को रिजू प्रसाद सरमा और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य में फैसले में निहित निर्देशों के उल्लंघन के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत याचिका पर फैसला सुना रही थी।

उक्त निर्णय में शामिल मुद्दा श्री श्री मां कामाख्या देवालय के संबंध में है। अवमानना ​​याचिकाओं में बनाया गया मामला यह है कि याचिकाकर्ता कामाख्या देवालय के बोर्डेउरी समाज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित डोलोइस है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कामाख्या मंदिर के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्डेउरी समाज के अधिकार को अनादि काल से मान्यता दी गई है। बोर्डेउरी समाज में पांच परिवारों के सदस्य होते हैं और डोलोइस (प्रधान पुजारी) को पांच परिवारों के सदस्यों में से चुना जाता है। यह इंगित किया गया है कि वर्ष 1998 में, कामाख्या डेबटर बोर्ड ('डेबटर बोर्ड') के नाम और शैली में एक स्वयंभू निकाय का गठन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा किया गया था और उन्होंने अवैध रूप से उस शक्ति को हड़प लिया है जो कि है डोलोइस के कार्यालय में ऐतिहासिक रूप से निहित है।

इन अवमानना ​​याचिकाओं में कथित उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2015 के उक्त फैसले में निहित निर्देश का है, जो इस प्रकार कहता है- "73। चूंकि डेबटर बोर्ड इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण

श्री श्री मां कामाख्या मंदिर के परिसर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रहा है, अब वे सभी अंतरिम आदेश वापस ले लिए गए हैं।जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उन परिसरों को जल्द से जल्द और किसी भी मामले में चार सप्ताह के भीतर खाली कर दिया जाए। श्री श्री मां कामाख्या मंदिर के परिसर और अन्य संपत्तियों को, यदि आवश्यक हो, उसी समय के भीतर पिछले निर्वाचित डोलोइस के माध्यम से बोर्डेउरी समाज के कब्जे में वापस रखा जाएगा, जो कि उपायुक्त, गुवाहाटी के कार्यालय में रखा जाएगा। डेबटर बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों को संबंधित परिसर और मंदिर की अन्य संपत्तियों, यदि कोई हो, चार सप्ताह के भीतर खाली करने और शांतिपूर्ण कब्जे को सौंपने का भी निर्देश दिया जाता है, जुर्माने के रूप में कोई आदेश नहीं जा रहा है।

बेंच ने रिकॉर्ड किया है कि अवमानना ​​याचिकाओं में पहली शिकायत यह है कि अवमानना ​​याचिका के पैरा 2 (टी) में उल्लिखित 2 इमारतों के रूप में अचल संपत्तियों का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने बोर्डेउरी समाज को नहीं सौंपा गया है। दूसरी शिकायत यह है कि मंदिर की विभिन्न चल संपत्ति, जैसा कि 3 अगस्त 2015 के अभ्यावेदन में वर्णित है, याचिकाकर्ता को नहीं सौंपी गई है। तीसरी शिकायत यह है कि यद्यपि डेबटर बोर्ड की ओर से प्रस्तुत खातों के विवरण के अनुसार, उसके पास ग्यारह करोड़ रुपये से कम की अतिरिक्त नकद राशि थी, जो कि देवता की है, इसका भुगतान नहीं किया गया है। अंत में, एक शिकायत की गई है कि मंदिर से संबंधित खातों की किताबें याचिकाकर्ता को नहीं सौंपी गई हैं।

बेंच ने रिकॉर्ड किया, "शुरुआत में, इन याचिकाओं का नोटिस केवल प्रतिवादी संख्या 5 - उपायुक्त को जारी किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को भी नोटिस जारी किया गया था। इन अवमानना ​​याचिकाओं में 18 अप्रैल 2016 को पारित आदेश में, इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक का वचनबद्धता दर्ज की कि वे अपने बैंक खातों और उनके खातों में उपलब्ध धन से संबंधित शेष विवरण प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रतिवादियों के रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वचन दर्ज किया गया था कि कुछ खाते कामाख्या देवालय के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इस न्यायालय द्वारा पारित 4 जुलाई 2016 के आगे के आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने कहा है कि सभी विवरणों का पता लगाने के लिए एक जांच की जा रही है। इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के समेकित खाते की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश दिया यदि पहले दर्ज नहीं किए गए हैं, साथ ही सभी बैंक खातों की पासबुक में प्रासंगिक अवधि के लिए प्रविष्टियों की प्रतियां भी दाखिल करने को कहा गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16 अगस्त 2017 द्वारा असम राज्य को याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया था।

राज्य सरकार ने इस न्यायालय के दिनांक 6 अगस्त 2019 के आदेश के संदर्भ में, 7 जुलाई 2015 के फैसले को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को शामिल करते हुए हलफनामा दाखिल किया। तदनुसार, एक हलफनामा दायर किया गया था जिसे 15 नवंबर 2019 के आदेश में निपटाया गया था (जहां न्यायालय ने कहा कि राज्य प्रारंभिक जांच के माध्यम से जांच करना चाहता है कि बचे धन की राशि क्या है - जो 11 करोड़ रुपये और विषम है - और जो विवादित है। 'कोर्ट ने कहा था, 'राज्य ऐसी प्रारंभिक जांच कर सकता है जो फिर हमें आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट के रूप में दिया जा सकता है,')।"

निर्णय में आगे रिकॉर्ड किया गया है कि 31 जनवरी, 2020 को, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोट किया था कि कामाख्या डेबटर बोर्ड द्वारा 2 खातों से 7,62,03,498 / - रुपये की राशि नकद में निकाली गई है, एक यूको बैंक से और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से।

पीठ ने जनवरी, 2020 में कहा था"ये निकासी 21.11.2011 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में उपायुक्त से अनुमोदन के बिना हुई है, इसे चतुराई से 50,000 / - की राशि में विभाजित किया जा रहा है ताकि यह धारणा दी जा सके कि आदेश का पालन किया गया है। ये तथ्य, प्रथम दृष्टया, बोर्ड द्वारा धन की हेराफेरी स्थापित करते हैं।"

जनवरी, 2020 के आदेश में दर्ज किया गया था कि अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी, असम की रिपोर्ट के अनुसार, पदाधिकारियों ने जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और उनके नाम पर बैंक खातों के अस्तित्व सहित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, और "आपराधिक मामला दर्ज करने के आधार पर एक उचित जांच से वित्तीय लेनदेन की खोज, हेराफेरी की सटीक सीमा, सह-षड्यंत्रकारियों की पहचान, प्रासंगिक दस्तावेज पुनर्प्राप्ति आदि की सुविधा होगी।"

पीठ ने जनवरी, 2020 में निर्देश दिया था कि यदि आपराधिक मामला तुरंत दर्ज किया जाता है और तीन महीने की अवधि के भीतर उचित जांच की जाती है तो यह चीजों के अनुकूल होगा। पीठ ने 31 जनवरी, 2020 को आदेश दिया था, "14 मई, 2020 को या उससे पहले इस न्यायालय को एक रिपोर्ट दी जाए"

तत्काल फैसले में, जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस ओक की पीठ ने जोर देकर कहा,

"हमने उनके सबमिशन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने पहले ही 7 जुलाई 2015 के फैसले के पैराग्राफ 73 को उद्धृत किया है, जिसमें प्रभावी निर्देश हैं। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि वहां किसी विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की देयता के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पैराग्राफ 73 कामाख्या मंदिर के परिसर और अन्य संपत्तियों को संदर्भित करता है। हालांकि, कोई भी खोज दर्ज नहीं की गई है कि कोई विशेष राशि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा याचिकाकर्ता को देय है।"

निर्णय में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि कामाख्या मंदिर की अचल संपत्ति, साथ ही अन्य सहायक मंदिरों को 7 जुलाई 2015 के फैसले के संदर्भ में याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया है। हालांकि वहां किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए पैराग्राफ 73 में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा 31 जनवरी 2020 के आदेश पर भरोसा किया गया है, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। उक्त आदेश में दर्ज किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी की रिपोर्ट में, प्रथम दृष्टया, डेबटर बोर्ड द्वारा धन की हेराफेरी स्थापित करती है। इस आदेश में भी, उस धन का भुगतान करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है जो कथित रूप से गलत तरीके से लिया गया है। कारण यह है कि प्रथम दृष्टया दुरुपयोग के बारे में अवलोकन रिपोर्ट में व्यक्त विचार पर आधारित है। उक्त रिपोर्ट में जो देखा गया है वह निर्णायक नहीं है।"

अंत में, जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस ओक की बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, "यह तर्क दिया गया है कि असम के अतिरिक्त महानिदेशक, सीआईडी, की रिपोर्ट को संबंधित प्रतिवादियों द्वारा विवादित नहीं किया गया है। 31 जनवरी 2020 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि वहां पक्षकारों को रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं की, उन्होंने 7,62,03,498/- रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए दायित्व स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, रिपोर्ट में टिप्पणियों को निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। यहां तक ​​​​कि यह मानते हुए कि 7 जुलाई 2015 के फैसले के पैराग्राफ 73 में पैसे का भुगतान करने का निर्देश शामिल है, यह तय करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है कि दायित्व की सीमा क्या है। इसलिए, हमारे विचार में, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।"

बेंच ने फैसला सुनाया,

"इसके अलावा, अवमानना ​​क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे संयम से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रतिवादियों को दंडित करके उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए वसूली के लिए उचित कार्यवाही अपनाने के लिए हमेशा खुला है जैसा कि रिपोर्ट में कानून के अनुसार उल्लेख किया गया है। तदनुसार, अवमानना ​​​​याचिकाएं उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती हैं।"

केस: द बोर्डेउरी समाज ऑफ श्री मां कामाख्या बनाम रिजू प्रसाद शर्मा और अन्य

उद्धरण: LL 2021 747