BJP सांसद राहुल सिंह लोधी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे Congress MLA

Congress MLA चंदा सिंह गौर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद राहुल सिंह लोधी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने के लिए CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत उनकी याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ, जिनके समक्ष मामला सूचीबद्ध था, ने इसे जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित किया। यह आदेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (चंदा सिंह गौर के लिए) और सीनियर एडवोकेट आत्माराम नादकर्णी (राहुल सिंह लोधी के लिए) की संक्षिप्त सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अदालत को केवल यह देखना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के तहत हलफनामे के लिए निर्धारित प्रारूप क्या है। इस मामले में किस तरह का हलफनामा दायर किया गया।

बहस के दौरान, नादकर्णी ने थंगजाम अरुणकुमार बनाम युमखम एराबोट सिंह [2023 लाइव लॉ (एससी) 705] में न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि धारा 83(1)(सी) के प्रावधान के तहत हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त है।

उनकी सुनवाई करते हुए जस्टिस कांत ने पीठ की "अस्थायी समझ" को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

"ऐसे मामले में जहां भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं है, दोषपूर्ण हलफनामा दाखिल करना सुधार योग्य दोष है। लेकिन ऐसे मामले में जहां भ्रष्ट आचरण का आरोप है, संभवतः, निर्धारित प्रपत्र में हलफनामा दाखिल करना अभी भी एक अनिवार्य शर्त है।"

थंगजाम अरुणकुमार पर नादकर्णी के भरोसे का हवाला देते हुए दूसरी ओर कामत ने न्यायालय को बताया कि गौर का मामला एक अलग आधार पर है, क्योंकि उनके अनुसार, चुनाव याचिका को पढ़ने पर भी, 'भ्रष्ट आचरण' का कोई मामला नहीं बनता है।

संदर्भ के लिए धारा 83(1) आर.पी. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जहां 'भ्रष्ट आचरण' का आरोप है, वहां चुनाव याचिका के साथ भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में हलफनामा संलग्न करना होगा।

मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए 3 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल सिंह लोधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47, खड़गपुर, जिला टीकमगढ़ से चंदा सिंह गौर के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उन्होंने गलत जानकारी/शपथपत्र दिया था।

जवाब में चंदा सिंह गौर ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत चुनाव याचिका खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। खारिज करने के समर्थन में यह दलील दी गई कि यद्यपि राहुल सिंह लोधी ने चुनाव याचिका के साथ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए हलफनामा दाखिल किया, लेकिन वह निर्धारित प्रारूप में नहीं था (संदर्भ: चुनाव संचालन नियम, 1961 के फॉर्म संख्या 25 और नियम 94ए)।

राहुल सिंह लोधी ने खारिज करने की याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि भले ही हलफनामा निर्धारित प्रारूप में न हो, लेकिन यह एक सुधार योग्य दोष है और इस आधार पर चुनाव याचिका खारिज करने योग्य नहीं है। चुनाव याचिका के साथ दाखिल हलफनामे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि यह फॉर्म 25 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के अनुसार था और 1961 के नियम 94ए के गैर-पूर्ति का कोई मामला नहीं था।

हलफनामे के निम्नलिखित अंश पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें 'भ्रष्ट आचरण' के आरोप को निर्दिष्ट किया गया:

"अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(ए)(ए), (3), (3ए) और (4) में परिभाषित भ्रष्ट आचरण के बारे में संलग्न चुनाव याचिका के पैराग्राफ 8 से 27 में दिए गए कथन और उक्त याचिका के पैराग्राफ 8 से 27 और उसके अनुलग्नक पी/2 से पी/6 में दिए गए ऐसे भ्रष्ट आचरण के विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।"

इस पृष्ठभूमि में, O7R11 याचिका खारिज कर दी गई और चंदा सिंह गौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल: चंदा सिंह गौर बनाम राहुल सिंह लोधी, एसएलपी(सी) नंबर 29490/2024