CJI के ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें मिलीं: लॉ मिनिस्ट्री

लोकसभा में शेयर किए गए लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को पिछले दस सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मथेश्वरन बनाम ने लॉ और जस्टिस मिनिस्टर अर्जुम राम मेघवाल से पूछा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, जिससे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ मिली करप्शन, सेक्सुअल मिसकंडक्ट या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतों का कोई रिकॉर्ड रख सके। अगर हां, तो पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट को मिली शिकायतों का डेटा।

यह भी पूछा गया कि क्या सरकार के पास जजों के खिलाफ शिकायतें इकट्ठा करने के लिए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) के अलावा कोई और मैकेनिज्म है और क्या वह ऐसी शिकायतों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए मॉनिटर करने के लिए गाइडलाइंस जारी करने का प्रपोजल रखती है।

सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायत कोर्ट के 'इन-हाउस प्रोसीजर' के ज़रिए लेते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित हाईकोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायत लेने के लिए सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि हायर ज्यूडिशियरी में अकाउंटेबिलिटी "इन-हाउस मैकेनिज्म" के ज़रिए बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई, 1997 को अपनी फुल कोर्ट मीटिंग में दो प्रस्ताव पास किए, जिनके नाम थे- (i) "द रीस्टेटमेंट ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ़ ज्यूडिशियल लाइफ़" जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों को कुछ ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड और सिद्धांत बताने हैं, जिनका पालन करना होगा, (ii) "इन-हाउस प्रोसीजर" ताकि उन जजों के खिलाफ सही सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके, जो ज्यूडिशियल लाइफ़ के उन मूल्यों का पालन नहीं करते, जो ज्यूडिशियल लाइफ़ के उन मूल्यों को मानते हैं, जो सभी मानते हैं, जिनमें वे मूल्य भी शामिल हैं, जो ज्यूडिशियल लाइफ़ के रीस्टेटमेंट में शामिल हैं।

सरकारी पोर्टल CPGRAMS या किसी दूसरे फ़ॉर्म के ज़रिए हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ मिली शिकायतें CJI या संबंधित हाईकोर्ट चीफ़ जस्टिस को भेजी जाती हैं।

इसके बाद मेघवाल ने CJI के ऑफ़िस में मिली शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जानकारी पेश की, जिसके मुताबिक 2024 में सबसे ज़्यादा शिकायतें पूर्व CJI डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व CJI संजीव खन्ना के कार्यकाल के दौरान मिलीं।

इसमें 2016 में लोकसभा में भी ऐसे ही सवाल पूछे गए। जवाब में उस समय के कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि ज्यूडिशियरी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पिछली लोकसभा में सरकार ने “ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल” नाम का बिल पेश किया। लेकिन, 15वीं लोकसभा के भंग होने की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका।

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि हाईकोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के ज्यूडिशियल अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से कैसे निपटना चाहिए।