प्रतिभा उन लोगों का एकाधिकार नहीं है, जो महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं : सीजेआई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ओडिशा के 10 अलग-अलग जिलों में 'वर्चुअल हाई कोर्ट' का वर्चुअल उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है और यह उन लोगों का 'एकाधिकार' नहीं है जो महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने राज्य भर में बार के सदस्यों के लिए अवसरों के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 'वर्चुअल हाई कोर्ट' जैसी सुविधाओं के महत्व को रेखांकित किया।

तारीफ में कहे गए शब्द

उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर के नेतृत्व में उड़ीसा हाईकोर्ट ने न्याय प्रदान करने के लिए तकनीक को अपनाने के क्षेत्र में खुद को 'अग्रणी' साबित किया है।

उन्होंने कहा,

“इसने [उड़ीसा हाईकोर्ट] ने रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया है, पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया है, कमजोर गवाह बयान केंद्रों (वीडब्ल्यूडीसी) की स्थापना की है, डिजिटल रिकॉर्ड रूम [आरआरडीसी] तैयार किया है और बहुत कम समय में बहुत कुछ किया है। दो साल पहले इनमें से अधिकतर ई-पहलें दूर के सपने की तरह लग सकती थीं। राज्य के हर जिले में संचालित उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में सोच कर आम नागरिक हंस पड़ा होगा। शायद उन्होंने इन ई-पहलों को भविष्य की फिल्म के दृश्य का हिस्सा माना होगा।

'अनसुंग हीरोज' को पहचानना

उन्होंने कहा कि यह वास्तव में उड़ीसा हाईकोर्ट और राज्य के निवासियों के लिए उत्सव का क्षण है और ई-पहलों यानी आईटी तकनीशियनों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि वे वही हैं जो बैक-एंड से काम करते हैं और सिस्टम को सही मायने में कार्यात्मक बनाते हैं। उन्होंने उन्हें न्याय वितरण प्रणाली में तकनीकी क्रांति के 'अनसंग नायक' करार दिया।

वीएचसी के लाभ

उन्होंने वर्चुअल हाईकोर्ट के लाभों पर प्रकाश डाला और कहा कि एडवोकेट और पक्षकार, जो ई-सुविधाओं का उपयोग करने में सहज नहीं हैं, वे अपनी याचिकाओं की हार्डकॉपी स्टाफ सदस्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं जो बाद में उन्हें ई-फाइल करेंगे।

उन्होंने कहा,

“सभी सेवाओं में से जो उपलब्ध होंगी, सबसे असाधारण हर जिले में फिजिकल या व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम हैं। ये कमरे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से लैस होंगे और वकील को पेश होने के लिए पेशेवर माहौल प्रदान करेंगे। वकीलों को वर्चुअल हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से उनकी स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी वकील को धन की कमी या किसी अन्य कारण से वर्चुअल अदालतों के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि वर्चुअल कोर्ट ने 'एक्सेसिबिलिटी' शब्द को नया अर्थ दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ओडिशा देश का पहला राज्य होगा, जहां हर जिले से हाईकोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। नतीजतन, अधिकांश वादियों को हाईकोर्ट में मामला चलाने के लिए अपने गृहनगर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने वकीलों को सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा,

"अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष पेश होने की तुलना में कुछ अलग कौशल-सेट की आवश्यकता होती है। इन वर्चुअल कोर्ट की स्थापना उन वकीलों को अनुमति देगी, जो पहले केवल प्रथम दृष्टया न्यायालयों के समक्ष उपस्थित हुए थे।

अवसरों का विकेंद्रीकरण

उन्होंने कहा कि हालांकि व्यावहारिक चिंताएं हाईकोर्ट को हर जिले से व्यक्तिगत रूप से बेंच संचालित करने से रोकती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्टुअल कोर्ट के माध्यम से हाईकोर्ट की पहुंच का विस्तार न्याय के प्रशासन में भागीदारी को विकेंद्रीकृत करता है।

उन्होंने कहा,

“सुप्रीम कोर्ट का भी यही हाल है। जब COVID-19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल रूप से काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि देश भर के युवा वकील हमारे सामने आने लगे। मैंने यह भी देखा कि अधिक महिलाएं हमारे सामने आईं, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई ने उन्हें लचीलेपन को बनाए रखने की अनुमति दी, जो कि उनके शेड्यूल ने उनके काम के असमान बोझ के परिणामस्वरूप मांग की थी। मुझे उम्मीद है कि वर्चुअल कोर्ट के आगमन से बड़ी संख्या में पुरुष वकील भी घर और परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।”

चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वर्चुअल हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के कोने-कोने के वकीलों को उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष अपने वकालत कौशल दिखाने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा,

“समान रूप से महत्वपूर्ण, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बार का विकास पूरे ओडिशा राज्य में हो। प्रतिभा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, जो हमारे राज्यों में स्थित हैं। उनमें से कई संसाधनों या जागरूकता की कमी के कारण हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें आत्म-विकास के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अंग्रेजी से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में अपनाई गई पहल के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया।

सीजेआई ने कहा,

"मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास आज यह सुनिश्चित करने के लिए अपडेट डिवाइस हैं कि हमारे निर्णय जो अंग्रेजी में दिए जाते हैं, आम नागरिकों तक उस भाषा में पहुंच सकते हैं, जिसे वे समझते हैं।"

उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीफ जस्टिस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ उड़ीसा हाईकोर्ट के निर्णयों का उड़िया में अनुवाद करने की सुविधा के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह न्याय वितरण का नया मॉडल है, जिसे न्याय वितरण प्रणाली अपनाने की कोशिश करती है जिसमें अदालतें लोगों तक पहुंचने के बजाय लोगों तक पहुंचेंगी।

उन्होंने दर्शकों को स्पीच-टू-टेक्स्ट एडेड एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सुप्रीम कोर्ट की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एआई-सहायता प्राप्त अनुवाद सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास से सहायता मांगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सॉफ्टवेयर का उपयोग नागरिक और आपराधिक दोनों के ट्रायल के दौरान किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा,

"हम स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर को अपना सकते हैं, जिससे आपराधिक मुकदमे के दौरान जिस भाषा में साक्ष्य को हर भाषा में अनुवादित किया जाना है, उस भाषा से साक्ष्य के लिप्यंतरण की सुविधा प्रदान की जा सके।"

ई-एससीआर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन

उन्होंने ओडिशा राज्य के न्यायिक अधिकारी और वकील से आग्रह किया कि वे हाल ही में लॉन्च किए गए ई-सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) पोर्टल का उपयोग करें, जहां सुप्रीम कोर्ट के लगभग 34,000 फैसले डिजिटल रूप में मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 2000 फैसलों का अब हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट हर दूसरी भारतीय भाषा में फैसलों का अनुवाद करने की प्रक्रिया में है।