सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : सार्वजनिक भागीदारी की कमी, HCC की अनुमति ना लेने, पर्यावरणीय मंज़ूरी में गैर बोलने- योग्य आदेश : जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति में कहा

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में अपनी अलग राय रखते हुए, सार्वजनिक भागीदारी के पहलुओं पर वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति लेने में विफलता और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारित आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त की।

न्यायाधीश, हालांकि, टेंडर के नोटिस , कंसल्टेंसी अवार्ड और अर्बन आर्ट कमीशन के आदेश को इकलौते और स्वतंत्र आदेश के रूप में बहुमत के साथ सहमत हुए।

न्यायाधीश ने देखा कि वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं ने जनता से परामर्श करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और सक्षम प्राधिकारी ने विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में संशोधित / संशोधन करने के लिए कार्य किया है।

सार्वजनिक परामर्श

इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि, इस प्रकृति की एक परियोजना में आम जनता को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर के वास्तविक हितधारक है और परियोजना के हर चरण में परामर्श किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य रूपरेखा तैयार करना, परियोजना, कंसल्टेंसी टेंडर जारी करना, मास्टर प्लान को संशोधित करना और डिजाइन को अंतिम रूप देना और उसमें बदलाव करना शामिल है।

इस तर्क को संबोधित करते हुए, न्यायाधीश ने विकास अधिनियम की धारा 7 से 11-ए का उल्लेख किया और कहा कि मास्टर प्लान और आंचलिक विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें प्राधिकरण एक मसौदा तैयार करे और आम जनता के निरीक्षण के लिए एक प्रति उपलब्ध कराए तथा किसी भी व्यक्ति से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करे।

"विकास सिद्धांतों को धारा 10, 11 और 11-ए में विकास अधिनियमों और नियमों के 4, 8, 9 और 10 के गूंजने के रूप में पर्याप्त रूप से पढ़ा जा सकता है। उनके जनादेश की उपेक्षा कर परामर्श के तरीके और प्रकृति के अनुसार सहभागितापूर्ण अभ्यास ना करना विचार-विमर्श के अभ्यास के लाभकारी उद्देश्य को पराजित करेगा। फलदायी और रचनात्मक होने के लिए सार्वजनिक भागीदारी एक यांत्रिक अभ्यास या औपचारिकता नहीं है, इसके लिए कम से कम और बुनियादी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार, प्लॉट नंबर के साथ वर्तमान और प्रस्तावित भूमि का उपयोग बदलने की गजट अधिसूचना को मात्र अपलोड पर्याप्त अनुपालन नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस का उल्लंघन करने के साथ-साथ निहित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एक अभ्यास है, अर्थात्, पर्याप्त और समझदार प्रकटीकरण करने के लिए आवश्यकता और जरूरत। यह स्थिति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सामान्य कर्तव्य के सामान्य कानून से भी निकलती है। नीचे बताए अनुसार प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा के सिद्धांत को आकर्षित करेगा। विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में जानकारी का मतलब समझदार और पर्याप्त प्रकटीकरण है और प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विधायी अभ्यास करने के लिए जनता के लिए कौन सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें सूचित करने के लिए सक्षम करने के लिए इस डिग्री को संदर्भित करता है। वर्तमान मामले में यह चूक और विफलता BoEH द्वारा स्वीकार और मंज़ूर की गई थी, जिसने विवरण का खुलासा करने और प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावों की प्रकृति को देखते हुए बुद्धिमान और पर्याप्त प्रकटीकरण महत्वपूर्ण था जो प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सेंट्रल विस्टा को प्रभावित करेगा। नागरिकों को स्पष्ट रूप से प्रस्ताव को विवेक से जानने का और इसमें भाग लेने और खुद को व्यक्त करने, सुझाव देने और आपत्तियां प्रस्तुत करने के अधिकार था। नीतिगत निर्णयों के विपरीत प्रस्तावित परिवर्तन काफी हद तक अपरिवर्तनीय होंगे। एक बार किए गए भौतिक निर्माण या विध्वंस को अधिकांश नीतियों या यहां तक ​​कि अधिनियमों के मामले में निरस्त, बदलने या संशोधन द्वारा भविष्य के लिए पूर्ववत या सही नहीं किया जा सकता है। उनके कहीं अधिक स्थायी परिणाम हैं। इसलिए उत्तरदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में पुनर्विकास योजना, लेआउट आदि को सूचित करें और उन्हें अध्ययन और रिपोर्ट के साथ, आवश्यकता और संबंधित स्पष्टीकरण और व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करे। विशेष महत्व की बात यह है कि परिवर्तनों के द्वारा, सेंट्रल विस्टा में हरित और अन्य क्षेत्रों में आम लोगों की पहुंच को रोक दिया जाएगा / प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और दृश्य और अखंडता में प्रभाव डालेगा और प्रतिष्ठित और विरासती भवनों के उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन किया जाएगा।"

विरासत संरक्षण समिति की स्वीकृति का अभाव

इस संबंध में, न्यायमूर्ति खन्ना ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने 5 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में प्रस्ताव की जांच करते हुए, अन्य बातों के साथ, कहा था कि विरासत संरक्षण समिति की मंज़ूरी के लिए कदम उठाए जाएंगे।

न्यायाधीश ने कहा,

"हालांकि विरासत संरक्षण समिति के पास मंजूरी / अनुमति देने के लिए कभी नहीं जाया गया। कोई अनुमोदन / अनुमति नहीं ली गई है।"

"केंद्र सरकार प्रक्रिया का पालन किए बिना और विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन / अनुमति के बिना संशोधित भूमि उपयोग परिवर्तनों को अधिसूचित नहीं कर सकती थी। आगे, सूचीबद्ध स्थानीय निकाय के भवनों के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा भवन परमिट जारी करने से स्पष्ट रूप से अंतरिम रूप से जांच की जाती है। स्थानीय निकाय अर्थात एनडीएमसी के पास अनुमोदन होना चाहिए । स्पष्टीकरण / पुष्टि के लिए धरोहर संरक्षण समिति और उनकी सलाह पर आगे बढ़ें।"

नई संसद के निर्माण को मौजूदा संसद भवन से सटे खाली भूखंड पर बनाने के लिए विरासत संरक्षण समिति से अनुमोदन / अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, इस दलील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा:

"याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह दलील बहुत ही भयानक है क्योंकि यह दिल्ली के वैधानिक मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाय-लॉ के विपरीत है। वे 'हेरिटेज बिल्डिंग' शब्द को निर्दिष्ट परिभाषा पर निर्भर करते हैं, जिसमें 'भूमि से सटे हुए हिस्से' भी शामिल हैं। इस तरह की इमारत और उसके हिस्से को बाड़ लगाने या कवर करने या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और / या वास्तुशिल्प और / या ऐसी इमारत के सौंदर्य और / या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। हम निरीक्षण करेंगे और जवाब देंगे कि उत्तरदाताओं को विरासत संरक्षण समिति के पास स्पष्टीकरण के लिए जाना चाहिए। (यह सवाल कि क्या प्लॉट नंबर 18 राजपथ पर सेंट्रल विस्टा सीमा का एक भाग है, जिसे संलग्न II के लिए ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया गया है) अलग से जांच की जा रही है। अगर NDMC सहित, उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, फिर एक क्रम के रूप में यह इस प्रकार है कि निर्माण या विकास ग्रेड- I की इमारत से सटे या उससे सटे खाली प्लॉट में हो सकता है। यह व्याख्या अस्वीकार्य प्रतीत होती है क्योंकि यह मास्टर प्लान और यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉ में व्यक्त शर्तों के विपरीत है। यह अनपेक्षित परिणामों को भी जन्म देगा और इन दो विधानों के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ असंगत होगा, एक प्रासंगिक सिद्धांत के भी जब हम संदेह या अस्पष्टता के मामले में प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। यह हमारा अस्थायी दृष्टिकोण है, क्योंकि यह विरासत संरक्षण समिति के लिए इस पर विचार करने के लिए है 'भूमि का ऐसा हिस्सा जिसमें इस तरह की इमारत और उसका हिस्सा शामिल है, जो बाड़ लगाने या कवर करने या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और / या वास्तुशिल्प और / या संरक्षण या ऐसी इमारत के सौंदर्य और / या सांस्कृतिक मूल्य के लिए आवश्यक हो सकता है।"

पर्यावरणीय मंज़ूरी

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी के मुद्दे पर, न्यायाधीश ने कहा कि चर्चा, कारणों या यहां तक ​​कि निष्कर्ष या हिस्सा करने या शामिल किए जाने के पहलू पर कोई कमी है।

जस्टिस खन्ना ने कहा :

"ईएसी के सामने कार्यवाही प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है। ईएसी एक निष्पक्ष जांचकर्ता और एक स्वतंत्र उद्देश्य सहायक के रूप में कार्य करती है, जब पर्यावरणीय मंज़ूरी देने या न देने का निर्णय लिया जाता है। निष्कर्ष के औचित्य को दर्ज करते समय विवेक का अनुप्रयोग होना चाहिए। खड़े होने का मात्र पुनरुत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत यह विवेक के अनुप्रयोग के बिना यांत्रिक अनुदान को दर्शाता है। इसके अलावा, यह अदालत / अपीलीय मंच के लिए नहीं है कि वह क्या वजन करे, क्या निष्कर्ष उस सामग्री पर निर्भर है जो प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है या आंशिक रूप से प्रासंगिक है या क्या निर्णय आंशिक रूप से अटकलों पर, अनुमानों पर और आंशिक रूप से साक्ष्य पर आधारित है।"

इस दलील को खारिज करते हुए कि 2006 के ईआईए अधिसूचना के प्रासंगिक खंड को पर्यावरणीय मंज़ूरी दिए जाने के समय कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा:

"गौ रक्षक हितरक्षक मंच में भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सही रूप से कहा है कि वाक्य के पहले भाग के अंत में अल्पविराम का उपयोग, 'शब्द और शर्तों' को उपसर्ग करता है और शब्दों की शर्तों को भी पूरा करता है। और 'शर्तों के साथ शब्दों के साथ एक ही कारण के लिए' के ​​साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस मामले में यह आयोजित किया गया था, और हम सम्मान से सहमत हैं, कि आकर्षक निकाय, जिसमें ईएसी के साथ-साथ मंत्रालय भी शामिल है, को बनाना होगा नियामक प्राधिकरण को स्पष्ट सिफारिशें या तो मंज़ूरी के लिए या अस्वीकृति के लिए, साथ ही कारणों के लिए एक साथ देनी चाहिए। आगे, ईएसी द्वारा पारित आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील योग्य हैं। अपीलीय फोरम तब तक व्याख्या और अधिनिर्णय नहीं कर पाएगा जब तक कि चुनौती के क्रम में निर्धारित करने के लिए कारण न हों । ईएसी के कार्य को आउटसोर्स करने का पूरा उद्देश्य, जिसमें विशेषज्ञ और एक्सपर्ट शामिल हैं, कुछ उद्देश्य मानदंडों के आधार पर उचित मूल्यांकन करना है। ईएसी एक निकाय है जिसे अपने सामूहिक विवेक को लागू करना है और निष्कर्ष को रिकॉर्ड नहीं करना है। इसे अपने निष्कर्षों को सही ठहराना और आधार देना चाहिए। "

न्यायाधीश ने कहा कि वह सेंट्रल विस्टा में 6 भूखंडों के संबंध में दिनांक 28 मार्च 2020 के संशोधन / परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना को रद्द कर देंगे और निम्नलिखित निर्देश जारी करेंगे:

1. केंद्र सरकार / प्राधिकरण 7 दिनों की अवधि के भीतर, ड्राइंग, लेआउट योजनाओं के साथ विवेकपूर्ण और पर्याप्त जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में वेब पर डाल देगी।

2. प्रिंट मीडिया में उपयुक्त प्रकाशन के साथ प्राधिकरण और केंद्र सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन 7 दिनों के भीतर दिया जाएगा।

3. सुझाव / आपत्तियां दर्ज करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर आपत्तियां / सुझाव दे सकते हैं। इन्हें ईमेल द्वारा या डाक पते पर भेजा जाए जो सार्वजनिक सूचना में इंगित / उल्लिखित हो।

4. पब्लिक नोटिस में सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को भी सूचित किया जाएगा, जो विरासत संरक्षण समिति द्वारा उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाएगा। स्थगन के लिए कोई अनुरोध या स्थगन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो विरासत संरक्षण समिति सुनवाई के लिए अतिरिक्त तारीख तय कर सकती है।

5. BoEH के अभिलेखों के साथ प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्तियां / सुझाव और अन्य अभिलेख विरासत संरक्षण समिति को भेजे जाएंगे। अनुमोदन / अनुमति के प्रश्न पर निर्णय लेते समय इन आपत्तियों आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा।

6. विरासत संरक्षण समिति यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज और दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार सभी सामग्री तय करेगी।

7. विरासत संरक्षण समिति सार्वजनिक भागीदारी की कवायद के लिए स्वतंत्र होगी, अगर इसे पैरा 1.3 या परामर्श, सुनवाई आदि के लिए या यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज के अन्य पैराग्राफ के संदर्भ में उचित और आवश्यक लगता है, तो यह राजपथ पर सेंट्रल विस्टा सीमाओं पर विवाद की जांच भी करेगी।

8. विरासत संरक्षण समिति की रिपोर्ट तब केंद्र सरकार को भेजे गए रिकॉर्ड के साथ होगी, जो कानून के अनुसार एक आदेश पारित करेगी और विकास अधिनियम और लागू विकास नियमों की धारा 11 ए के संदर्भ में यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज के साथ पढ़ेगी ।

9. विरासत संरक्षण समिति प्लॉट नंबर 118 पर नई संसद के निर्माण / अनुमति के संबंध में पूर्व अनुमति / अनुमोदन के मुद्दे की भी जांच करेगी। हालांकि, इसके अंतिम निर्णय या परिणाम को स्थानीय निकाय अर्थात एनडीएमसी को सूचित किया जाएगा, अगर बाद में और सिर्फ तब अगर, मास्टर प्लान में संशोधनों को अधिसूचित किया गया था।

10. विरासत संरक्षण समिति निष्कर्षों के कारणों को निर्धारित करते हुए एक बोलने वाला आदेश पारित करेगी।

समापन के दौरान, न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा :

सेंट्रल विस्टा एंड पार्लियामेंट हाउस एक धरोहर है और राष्ट्र और लोगों से संबंधित है। उनकी प्राथमिक शिकायत, सूचना और विवरण का अभाव होना है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विशेषज्ञ और एक्सपर्ट ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने और बनाने के लिए स्वीकार्य समाधान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यह हर जगह हुआ है। उत्तरदाताओं के रुख के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को वैधानिक जनादेश के अनुसार और वैधानिक अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अंततः, पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा विवरण का पता लगाने के बाद इस मुद्दे को कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए। हमारा हस्तक्षेप रुख की योग्यता को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि ये प्रक्रियात्मक अवैधताओं और वैधानिक प्रावधानों और जनादेश का पालन करने में विफलता के कारण है।