अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 का आह्वान नहीं किया जा सकता: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने गुरुवार (29 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग विवाह को भंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तलाक के लिए स्पष्ट वैधानिक प्रावधान पहले ही संसद द्वारा अपने विवेक से प्रदान किए गए हैं। परिवार की संस्था के कमजोर होने पर दुख जताते हुए दवे ने तर्क दिया कि के लिए वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करना सही नहीं है, जैसे कि कूलिंग पीरियड की आवश्यकता, और शीघ्र तलाक की डिक्री देने की अनुमति देना। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 142 एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में निहित अन्य शक्तियों के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। सीनियर एडवोकेट ने बी आर अम्बेडकर के भाषण का जिक्र किया कि यदि अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई गई, तो यह अत्याचार और उत्पीड़न का कारण बन सकता है।

संविधान पीठ कानून के सामान्य प्रश्नों को उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, अर्थात्, क्या वह विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या हैं , और क्या पक्षकारों की आपसी सहमति के अभाव में ऐसी असाधारण शक्तियों के आह्वान की अनुमति दी जा सकती है।

पांच जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी शामिल हैं। दुष्यंत दवे को मामले में अमिक्स क्यूरी बनाया गया है।

दवे ने अदालत को दो सिद्धांतों की याद दिलाते हुए अपनी प्रस्तुतियां शुरू कीं जो "उनके न्यायशास्त्र में दृढ़ता से निहित हैं" -

"सबसे पहले, हमारे संविधान के तहत, कोई भी एक साम्राज्य में दूसरा साम्राज्य नहीं है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। दूसरा, आप कितने भी ऊंचे हो, कानून हमेशा आपके ऊपर है!"

इसके बाद दवे ने जोरदार तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह शक्ति मौजूद नहीं है।

दवे ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुरूप संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 118 के जन्म की जांच की -

"134ए के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 131, 132, 133, 134,और 136 ने सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग अधिकार क्षेत्र दिए हैं। संविधान निर्माता शुरू में अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना भूल गए थे। बी एन कौल द्वारा तैयार मूल मसौदा और उनके सहयोगी दोषपूर्ण थे। इसलिए, इस मसौदे में संशोधन किया गया था और जो शब्द अब आप अनुच्छेद 142 में पाते हैं उन्हें जोड़ा गया है ... दुर्भाग्य से, संविधान सभा की बहस अनुच्छेद 118 के बारे में चुप थी। इसके बारे में कोई कानाफूसी तक नहीं थी।"

केएम नानावटी बनाम बॉम्बे राज्य [ AIR 1961 SC 112] और प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त, यूपी इलाहाबाद [AIR 1963 SC 996], पर निर्भरता रखते हुए दवे ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग इस पर प्रदत्त शक्तियां, विशेष रूप से अनुच्छेद 136 के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए।

"अनुच्छेद 142 एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है जैसा कि इसे समझा जाता है, या बड़ी विनम्रता के साथ गलत समझा जाता है। यह अनुच्छेद 131, 132, 133, 134 को 134 ए और 136 के साथ पढ़ने में सहायता करने वाली शक्ति है। यह उस संदर्भ में है।"

दवे ने एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार [1986 SCC (2) 667] में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उद्धृत किया -

"हम अपने कानूनी आदेश से विश्वविद्यालय को उस क़ानून की अवज्ञा करने जिसके लिए वह अपने अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। हम कानून की अवज्ञा करने के लिए अदालत द्वारा एक निर्देश की तुलना में कानून के शासन के अधिक विनाशकारी कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं।"

दवे ने कहा -

"इस मामले में इस न्यायालय से ठीक यही मांग की जा रही है।"

दवे ने एक "पुराने सिद्धांत" को दोहराया, जैसा कि जस्टिस कौल ने कहा था कि ये प्रशासनिक कानून है।

उन्होंने सीआईटी बनाम अंजुम एम एच घसवाला [(2002) 1 SCC 633] में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया-

"यदि कोई क़ानून शक्ति के प्रयोग के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है, तो इसका प्रयोग उस तरीके से किया जाएगा और किसी अन्य तरीके से नहीं ... संसद ने अपने विवेक से जिला अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है। अकेले जिला अदालतें शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। इस न्यायालय ने कभी किसी को किसी क़ानून के दायरे से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। यदि ऐसा है, तो क्या यह न्यायालय ऐसा करे? मेरा सम्मानजनक निवेदन नहीं में है।"

इसके बाद, दवे ने शिव कुमार चड्ढा बनाम दिल्ली नगर निगम [(1993) 3 SCC 161] पर भरोसा किया।

जस्टिस खन्ना ने तुरंत इस फैसले के अनुपात को दोहराया -

"वह जो प्रक्रियात्मक तलवार रखता है वह तलवार से नष्ट हो जाएगा।"

दवे सहमत हुए, और जारी रखा -

"मुझे जो परेशान कर रहा है वह यह है। अधिनियम एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रावधान में 'जिला अदालत' का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप इस प्रश्न का मनोरंजन करके एक पैंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। यह अधिनियम एक पूर्ण कोड है। सुप्रीम कोर्ट इस वजह से अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।"

राज्य के अंगों के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता पर, दवे ने संविधान सभा में अंबेडकर के भाषणों के कुछ अंशों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं -

"संविधान का उद्देश्य केवल राज्य के अंगों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उनके अधिकार को सीमित करना है, क्योंकि यदि प्राधिकरण पर कोई सीमा नहीं लगाई गई तो अंगों की कठोरता, पूर्ण अत्याचार और पूर्ण उत्पीड़न होगा।"

उन्होंने दृढ़ता से कहा कि अदालत केवल इस आधार पर राहत नहीं दे सकती कि वादी वर्षों या दशकों से दीवानी अदालतों के समक्ष तड़प रहे हैं -

"हर कोई पेंडेंसी के बारे में चिंतित है। बार और बेंच दोनों को हमारे नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है ... इसके उद्देश्य कितने ही आकर्षक, हालांकि प्रशंसनीय हैं ... 4.8 करोड़ वादी पीड़ित हैं। क्या हर मजदूर, विचाराधीन कैदी, या दोषी जिसने अपील दायर की है, उसे सीधे यहां आने की अनुमति दी जाए?"

दवे ने आग्रह किया कि लंबित मामलों के मुद्दे को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि सुप्रीम कोर्ट की, दवे ने आग्रह किया -

"अदालत इन मामलों को देरी के आधार पर तय नहीं कर सकती है। यह एक संवैधानिक अदालत है, इससे निपटने के लिए और भी जरूरी मुद्दे हैं। सरकार को लंबित मामलों के बारे में कुछ करना है। यही जवाब है।"

इससे पहले, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने असाधारण देरी को रोकने के लिए तलाक की कार्यवाही से भरण-पोषण और कस्टडी के मुद्दों को अलग करने की सिफारिश की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इस तरह की देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है।

"यह सुनना मनोरंजक है कि विवाह में होना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अच्छा या बुरा विवाह कितना भी हो, विवाह एक विवाह है, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है।"

एक आखिरी टिप्पणी के रूप में, दवे ने परिवार जैसे प्राथमिक सामाजिक संस्थानों के कमजोर होने पर भी शोक व्यक्त किया, जिसे उन्होंने सामाजिक एकता के नुकसान से जोड़ा -

"पश्चिमी समाज टूटने का कारण यह है कि एक संस्था के रूप में परिवार मर रहा है। पक्षकारों को पुनर्विचार करने का अवसर देने के लिए कूलिंग पीरियड आवश्यक है। अब, लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और एक त्वरित डिक्री प्राप्त कर रहे हैं। कोई मेरा जानकार है जिसने शादी कर ली, हनीमून पर गए, वापस आए और तलाक ले लिया। क्या कोर्ट को इस पर मुहर लगानी चाहिए?"

संविधान पीठ ने गुरुवार को अमिक्स क्यूरी के साथ-साथ अन्य जुड़े मामलों में वकील द्वारा किए गए सबमिशन पर सुनवाई समाप्त कर दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

केस

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन [टीपी (सी) संख्या 1118/2014] और अन्य जुड़े मामले