एडवोकेट आजीविका तभी कमा सकते हैं, जब लोगों के संपर्क में आएंः सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता के बारे में कानूनी बिरादरी की चिंता वास्तविक है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा,

"अधिवक्ता केवल तभी आजीविका कमा सकते हैं जब वे लोगों के संपर्क में आते हैं। उन्हें आश्वासन की आवश्यकता है कि अगर वे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे मरेंगे नहीं।"

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम भी शामिल है, दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी बिरादरी को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण करने की मांग करने वाली भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट हरीश साल्वे भारत बायोटेक और एसआईआई की ओर से पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को अपवाद लेना चाहिए, जिसमें कंपनियों की क्षमता पता करने को कहा गया।

सीजेआई ने कहा:

"हम समझते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश क्यों पारित किया है। वह कंपनियों की क्षमता जानना चाहता है। कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है।"

सीजेआई ने कहा,

अधिवक्ताओं का दावा है कि उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों के संपर्क में आना होगा है।

सीजेआई ने कहा,

"यह अधिवक्ताओं के लिए एक वास्तविक चिंता है।"सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की याचिका का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कई अन्य श्रेणियों के व्यक्ति भी हैं, जिन्हें आजीविका कमाने के लिए लोगों के संपर्क में आना होता है।

एसजी ने कहा,

"मैं कानूनी बिरादरी का हूं। मुझे वैक्सीन भी नहीं दिया जाता है। मैं अपने एक 35 वर्षीय सहयोगी और एक 35 वर्षीय सब्जी विक्रेता के बीच अंतर कैसे कर सकता हूं, जो समान हलचल और भीड़भाड़ के साथ बाजार में कारोबार कर रहा है। ऐसे कई पेशे हैं। हम कैसे भेद कर सकते हैं?"

एसजी ने कहा कि कल मीडिया वाले इस तरह की मांग कर सकते हैं। इसके बाद अन्य व्यवसायों, जैसे कि बैंक कर्मचारी।

एसजी ने कहा,

"कल, पत्रकार भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। वे भी लोगों के संपर्क में आते हैं, शायद वकीलों से ज्यादा।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"हम नहीं जानते कि पत्रकार कैसे काम करते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि एक पत्रकार को लोगों के संपर्क में आना पड़ता है । एडवोकेट को लोगों से नहीं मिलना बहुत मुश्किल लगता है।"

एसजी ने कहा कि उदाहरण और प्रति-उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है।

एसजी ने बताया कि टीकाकरण मानदंड विशेषज्ञ समिति द्वारा वैश्विक मानकों का पालन करके तैयार किया गया है। वैश्विक मानदंडों के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर श्रमिकों को अग्रिम पंक्ति में (जैसे पुलिस, नगरपालिका कार्यकर्ता, सफाईकर्मी)। इसके बाद, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 45-60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को कॉम्बिडिडिटी वाले टीके दिए जाते हैं, जो मृत्यु दर के जोखिम के संबंध में होते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन प्राथमिकता की मांग करने वाले विभिन्न पेशेवर समूहों द्वारा उठाए गए प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करना मुश्किल होगा।

सीजेआई ने बार-बार पूछा कि क्या वकीलों की चिंताओं पर विशेषज्ञ समिति द्वारा भी विचार किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा,

"हम दुर्भावना के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हम केवल आपसे इस समूह पर विचार करने और समझाने के लिए कह रहे हैं।"

एक संक्षिप्त आदान-प्रदान के बाद एसजी ने सहमति व्यक्त की कि वह विशेषज्ञ समिति के समक्ष कानूनी बिरादरी से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो अगले 2-3 दिनों में निर्णय लेगा।

सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि भारत सरकार ने दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति का नेतृत्व करके खुद को "प्रतिष्ठित" किया है।

सीजेआई ने कहा,

"हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत इसमें अग्रणी है और एक महान काम कर रहा है। सरकार ने छोटे देशों में भी टीकों की आपूर्ति का नेतृत्व करके खुद को प्रतिष्ठित किया है।"

सुनवाई के बाद, पीठ ने फार्मा कंपनियों की याचिकाओं के स्थानांतरण पर नोटिस जारी किया और दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।