सुप्रीम कोर्ट ने यौन-अपराध के कई मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के संरचित डेटाबेस की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, साथ ही मौजूदा पहचान तंत्र का जिक्र करते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका को इसी तरह की राहत की मांग करते हुए निपटा दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अन्य प्राधिकारियों को ऐसे डेटाबेस की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता हर जिले में पुलिस मुख्यालय में ऐसा डेटाबेस मांग रहा है।

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि ऐसा डेटाबेस "पीड़ितों की पहचान के प्रकटीकरण के लिए प्रवेश द्वार" के रूप में काम कर सकता है। जज ने आगे कहा कि यौन अपराध के मामलों के लिए 2-स्तरीय पहचान तंत्र पहले से ही मौजूद है, क्योंकि (i) कानून के अनुसार पीड़ित की मेडिकल जांच (DNA प्रोफाइलिंग सहित) की आवश्यकता होती है, (ii) पीड़ित का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है।

जस्टिस बागची ने कहा,

"कानून स्वयं पीड़ितों के लिए गोपनीयता के वकील प्रदान करता है। आप चाहते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन में बनाए रखा जाए, जो हमारी राय में पहचान के प्रकटीकरण का प्रवेश द्वार है। आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं - कि कोई व्यक्ति भेष बदलकर सिलसिलेवार तरीके से झूठी शिकायतें करता है, उसे डेटाबेस होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहचान के संबंध में यौन अपराधों के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। कानून आज सबसे पहले जांच शुरू होने पर पीड़ितों की DNA प्रोफाइलिंग सहित मेडिकल जांच की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो बेहतर नहीं है। जांच एजेंसी के साथ पहचान डेटा को बनाए रखा जा सकता है। शारीरिक पहचान पर कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करना आवश्यक है। हमें पुलिस स्टेशनों पर (पीड़ितों की) पहचान प्रोफ़ाइल के रखरखाव की आवश्यकता पर और ध्यान क्यों देना चाहिए?"

जब याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि पहचान कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि बार-बार शिकायतें करना कोई मुद्दा नहीं है तो जज ने कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है - चाहे वह सौ शिकायतें ही क्यों न हों। हालांकि, कोई भी झूठी शिकायत कानूनी परिणामों के अधीन होगी।

जहां तक ​​पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील है, जज ने टिप्पणी की कि यह राज्य की चिंता है, याचिकाकर्ता की नहीं। आख़िरकार, याचिका का निपटारा कर दिया गया।

विशेष रूप से, हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के पहचान पत्र अवश्य लिए जाने चाहिए। दावा किया गया कि इस आशय का आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने समाचार रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में बलात्कार के मामलों में सजा की दर केवल 4.3% थी।

Case Title : SHONEE KAPOOR v. UNION OF INDIA AND ORS.

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