थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर) को तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास बने पत्थर के स्तंभ (दीपथून) पर कार्तिगई दीपम का पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की टिप्पणियों पर रोक लगा दी।
हालांकि, कोर्ट ने इस साल 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीपथून पर दीप जलाने की एक बार की विशेष अनुमति दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था को विवादित स्थान पर दीप जलाने की किसी स्थापित धार्मिक परंपरा की अंतिम मान्यता नहीं माना जाएगा।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस बार दी गई अनुमति को भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा स्थापित परंपरा के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। न ही इसके आधार पर आने वाले वर्षों में इसी तरह के आयोजन का अधिकार दावा किया जा सकेगा।
कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था इस निष्कर्ष पर आधारित नहीं है कि पत्थर का स्तंभ ऐतिहासिक रूप से किसी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान का स्थान रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि वहां दीप जलाना कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा है या किसी व्यक्ति, संस्था अथवा धार्मिक संप्रदाय को इस संबंध में कोई कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार प्राप्त है।
आम जनता को दीपथून तक जाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दीप जलाने के अनुष्ठान के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही दीपथून तक जाने की अनुमति होगी।
आम जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, समारोह के दौरान किसी भी तरह की शोभायात्रा, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
कोर्ट ने अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती की भी अनुमति दी गई।
मदुरै के जिला कलेक्टर को मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै के पुलिस आयुक्त से परामर्श कर दीप जलाने वाली टीम के सदस्यों और उनकी संख्या तय करने का निर्देश दिया गया। जिला कलेक्टर इस पूरी व्यवस्था के नोडल अधिकारी होंगे।
जिला प्रशासन समारोह का समय और मार्ग भी तय करेगा। अनुष्ठान पूरा होने के तुरंत बाद टीम को वहां से लौटना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तहत कोई नया ढांचा खड़ा करने, मौजूदा संरचना में बदलाव करने, खुदाई करने या स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दरगाह और मस्जिद की गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर को दीपम उत्सव के तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
धार्मिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर बाद में विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
आदेश सुनाते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठते हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अधिकारों का दायरा भी शामिल है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह इन सवालों पर विचार नहीं कर रहा है और उचित समय पर इनका निर्णय किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ, दोनों ने विवादित स्थान पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। अंतरिम राहत देने में यह एक महत्वपूर्ण पहलू रहा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को हाईकोर्ट के तर्कों या निष्कर्षों की मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर उसके सामने त्योहार का विशेष महत्व और उसके आयोजन की निकटता का पहलू था।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि 24 नवंबर को दीप जलाने का अवसर नहीं दिया गया, तो बाद में किसी न्यायिक फैसले के जरिए उस अवसर को वापस नहीं लाया जा सकता। वहीं, एक बार दीप जलाने की अनुमति दिए जाने के बाद उस आयोजन को भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता।
इसीलिए कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ केवल एक बार की सीमित व्यवस्था को उचित माना, ताकि सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के 6 जनवरी, 2026 के फैसले के पैराग्राफ 1 से 140 में दर्ज निष्कर्षों पर, जहां तक मौजूदा कार्यवाही में चुनौती दी गई है, अगले आदेश तक रोक लगा दी।
तमिलनाडु सरकार ने दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा से किया इनकार
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, मदुरै के जिला कलेक्टर की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन, HR&CE आयुक्त की ओर से सीनियर एडवोकेट शेखर नाफड़े और तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की।
सरकार की ओर से दलील दी गई कि दीपथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। आगम शास्त्रों के अनुसार, दीप पारंपरिक रूप से उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित स्थान पर जलाया जाता है। जिला कलेक्टर की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जिस स्तंभ को दीपथून बताया जा रहा है, वह वास्तव में एक सर्वेक्षण स्तंभ है।
सिकंदर बादुशाह दरगाह की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी और हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशाह अवुलिया दरगाह की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित तिवारी ने दलीलें रखीं।
अहमदी ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने दरगाह को बिना कोई नोटिस दिए विवादित स्थल का दौरा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी नई परंपरा को स्थापित करने का दावा किया जा रहा है, तो इसके लिए सिविल मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, न कि रिट याचिका के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए।
अमित तिवारी ने 1923 के डिक्री का हवाला देते हुए कहा कि पूरी पहाड़ी पर दरगाह का स्वामित्व है। उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ की उस टिप्पणी को गलत बताया, जिसमें दरगाह के अधिकार को नेल्लिथोप क्षेत्र, मस्जिद की ओर चट्टान में काटी गई सीढ़ियों और मस्जिद के वास्तविक स्थल तक सीमित माना गया था।
राज्य के रुख का समर्थन करने वाले एक पुजारी की ओर से सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने भी दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी का धार्मिक स्वरूप विविधतापूर्ण है, जहां जैन गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर और दरगाह मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी वहां दीप जलाने के प्रयासों को अनुमति नहीं दी गई थी।
दीपथून पर दीप जलाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील
दीपथून पर दीप जलाने की मांग करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार पेश हुए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्वीरें पेश कीं, जो मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के साथ संलग्न थीं। उन्होंने कहा कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि पहाड़ी पर दो अलग-अलग चोटियां हैं और दीपथून उस चोटी पर स्थित नहीं है, जहां दरगाह मौजूद है।
उन्होंने पूरी पहाड़ी पर दरगाह के स्वामित्व से जुड़ी दलीलों को भटकाने वाला तर्क बताया। उनके अनुसार, हाईकोर्ट के निष्कर्ष केवल उस चोटी तक सीमित थे, जहां मस्जिद और दरगाह स्थित हैं, जबकि दीपथून उससे सटी दूसरी पहाड़ी पर है।
क्या है पूरा विवाद?
यह विवाद थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून नामक पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति से जुड़ा है। यह स्थान पहाड़ी पर मौजूद एक दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।
पिछले साल दिसंबर में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। यह आदेश उन व्यक्तियों की रिट याचिकाओं पर पारित किया गया था, जिन्होंने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर दीप जलाने के अधिकार की मांग की थी।
एकल पीठ ने कहा था कि दीप जलाने से दरगाह के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और भक्तों को ऐसा करने से रोकना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
मंदिर का प्रबंधन करने वाले राज्य के HR&CE विभाग ने इस मांग का विरोध किया था। विभाग का कहना था कि दीपथून पर दीप जलाने की कोई परंपरा नहीं है और पारंपरिक रूप से दीप किसी दूसरे स्थान पर जलाया जाता है।
राज्य प्रशासन द्वारा दीप जलाने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान जस्टिस स्वामीनाथन ने CISF की सुरक्षा में दीप जलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवमानना की कार्यवाही में पारित आदेशों को भी बरकरार रखा।
इसके बाद जनवरी 2026 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के मूल आदेशों को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा था कि दीप जलाने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं होगी और मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी परंपराओं की रक्षा करना है।
खंडपीठ ने राज्य की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि दीपथून ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया एक सर्वेक्षण स्तंभ था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की संबंधित टिप्पणियों पर रोक लगाते हुए इस साल 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की केवल एक बार की अनुमति दी है। मामले के व्यापक कानूनी और धार्मिक पहलुओं पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।