सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 वैक्सीन के लिए कानूनी बिरादरी को प्राथमिकता सूची में रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की स्वत: संज्ञान सुनवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को COVID-19 वैक्सीन के लिए कानूनी बिरादरी को प्राथमिकता सूची में रखने पर विचार करने के लिए शुरू की गई स्वत: संज्ञान सुनवाई पर आगे बढ़ने से रोक दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और जिमसें दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

"चूंकि इस अदालत के समक्ष लंबित मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसी मामले में संबंधित है, इसलिए हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का लंबित मामला इस अदालत में ट्रांसफर किया जाए, "बेंच, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन शामिल हैं, ने आदेश में कहा।

"उच्च न्यायालय इस बीच आगे नहीं बढ़ेगा, "पीठ ने आदेश में जोड़ा।

पीठ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी अन्य उच्च न्यायालयों में लंबित समान याचिकाओं को कवर करने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी।

दवा कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया कि क्या जजों, अधिवक्ताओं और अदालत-कर्मचारियों को टीकाकरण प्राथमिकता के प्रयोजनों के लिए 'फ्रंटलाइन योद्धा' के रूप में माना जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी क्षमताओं पर एसआईआई और भारत बायोटेक से हलफनामों की मांग की है। उच्च न्यायालय ने वैक्सीन मानदंड के पीछे संघ को स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया था।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह भी कहा कि टीकाकरण से निपटने के लिए केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा वकीलों की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वकीलों को आजीविका कमाने के लिए लोगों के संपर्क में आना पड़ता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह समिति के समक्ष कानूनी समुदाय की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

भारत बायोटेक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहती ने कंपनियों की क्षमता का खुलासा करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विरोध किया।

"हम अपनी क्षमता का खुलासा नहीं करना चाहते हैं," रोहतगी ने प्रस्तुत किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एसआईआई की ओर से पेश होकर कहा, "अदालत के लिए यह कहना कि वह यह तय करेगी कि वकील फ्रंट-लाइन कार्यकर्ता हैं, उचित सम्मान के साथ, शर्मनाक है। अदालत सरकारी मानदंडों में कैसे शामिल हो सकती है?"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका लाने के लिए कंपनियों की दलील का समर्थन कर रहा है।

"यह एक अखिल भारतीय मुद्दा है। इसे राज्य स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है," एसजी ने कहा।

एसजी ने यह भी कहा कि टीकाकरण मानदंड विशेषज्ञ समिति द्वारा वैश्विक मानकों का पालन करके तैयार किया गया है। वैश्विक मानदंडों के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर फ्रंटलाइन कर्मी को (जैसे पुलिस, नगरपालिका कर्मी, सफाईकर्मी)। इसके बाद, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, और 45-60 वर्ष की आयु वाले कई बीमारियों वाले व्यक्तियों को टीके दिए जाते हैं, जो मृत्यु दर के जोखिम के संबंध में होते हैं, एसजी ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण प्राथमिकता की मांग करने वाले विभिन्न पेशेवर समूहों द्वारा उठाए गए प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करना मुश्किल होगा।

"मैं कानूनी (कानूनी) बिरादरी का हूं। मुझे टीका भी नहीं लगाया गया है। मैं एक 35 वर्षीय मेरे सहयोगी और एक 35 वर्षीय सब्जी विक्रेता के बीच अंतर कैसे कर सकता हूं जो समान हलचल के साथ बाजार में कारोबार कर रहा है। ऐसे कई पेशे हैं। हम कैसे भेद कर सकते हैं ",एसजी ने कहा।

एसजी ने कहा कि कल पत्रकार ऐसी मांग के साथ आ सकते हैं, उसके बाद बैंक कर्मचारी।

"हमें नहीं लगता कि किसी पत्रकार को लोगों के संपर्क में आना है..वकीलों के लिए यह मुश्किल है कि वे लोगों से न मिलें, " सीजेआई ने जवाब दिया।

एक संक्षिप्त आदान-प्रदान के बाद, एसजी ने सहमति व्यक्त की कि वह विशेषज्ञ समिति के समक्ष कानूनी बिरादरी से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जो अगले 2-3 दिनों में निर्णय लेगी।

पिछले हफ्ते, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी तरह की याचिका के संबंध में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एकपीठ ने पूछा कि कानूनी बिरादरी को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता क्यों माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट अरविंद सिंह नाम के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर भी विचार कर रहा है जिसमें कानूनी बिरादरी के लिए टीकाकरण प्राथमिकता की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने उस दलील का विरोध करते हुए कहा कि किसी विशेष पेशे को प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण हो सकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने हलफनामे के माध्यम से सरकार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि यह राष्ट्र के बड़े हित में नहीं है कि सरकार इस समय पेशे, व्यापार, या किसी अन्य आधार पर उप वर्गीकरण शुरू करे।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनवरी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर COVID19 वैक्सीन के लिए 'फ्रंटलाइन वर्कर्स' की श्रेणी में कानूनी बिरादरी को शामिल करने की मांग की थी।

"न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों" को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल करने के लिए पत्र में अनुरोध किया गया है ताकि इस टीकाकरण कार्यक्रम में हमारी नागरिकता के इस वर्ग के लिए प्राथमिकता और विस्तार करने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।"

जनवरी के पहले सप्ताह में, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ने आपातकालीन प्रतिबंधित उपयोग के लिए दो टीकों के उपयोग को मंजूरी दी - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन।