पूरे देश में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से हटाकर जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया गया।
'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य' (SLP(C) नंबर 8044-8045/2025) नाम का यह मामला पहले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच के सामने था। इस बेंच ने एक निजी विवाद को पूरे देश के स्तर पर बिल्डिंग नियमों और ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच के दायरे में बदल दिया था।
अब इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच करेगी।
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ, जब 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा' मामले को भी - जो निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ा था - जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया गया।
जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच को जनहित याचिकाएं (PIL) नहीं सौंपी जाती हैं। इसके अलावा, नगर निगम कानूनों, आवास और भवन निर्माण की अनुमति, तोड़फोड़ (Demolition), अतिक्रमण, सीलिंग और शहरी नियोजन (Urban Planning) से जुड़े मामले भी उनकी बेंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
'लोगनाथन' मामला चेन्नई में एक अवैध इमारत (ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और मंजिल) को सील करने और तोड़ने के नोटिस को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ। 16 फरवरी 2026 को 'स्पेशल लीव पिटीशन' (SLP) खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि यह इमारत बिना किसी मंजूर प्लान के बनाई गई। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि नगर निगम के अधिकारियों को इस निर्माण के बारे में पता कैसे नहीं चला।
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया कि बिना ज़रूरी मंजूरी के और नगर निगम के अधिकारियों के दखल के बिना, पूरी इमारत कैसे खड़ी हो गई।
25 मार्च 2026 को बेंच ने इस मामले का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे देश में बिल्डिंग नियमों और ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच में बदल दिया। अदालत ने गौर किया कि आवासीय कॉलोनियों को, आवासीय इमारतों और ज़मीनों के अनधिकृत इस्तेमाल के ज़रिए, लगातार व्यावसायिक इलाकों में बदला जा रहा है। इससे वहां रहने वाले असली निवासियों को परेशानी और नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में मौजूद नगर निगमों और नगर पालिकाओं को इस मामले में पक्षकार बनाया। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उन आवासीय इलाकों की व्यापक जांच करें, जहां ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का उल्लंघन करके गैर-आवासीय गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे उल्लंघनों की विस्तृत सूची तैयार करें और अपने-अपने आयुक्तों (कमिश्नरों) द्वारा सत्यापित हलफनामों के ज़रिए अदालत में जमा करें।
अदालत की सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा को 'एमिक्स क्यूरी' (अदालत का मित्र) नियुक्त किया गया।
इसके बाद अदालत ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और मेरठ समेत कई शहरों में हो रहे उल्लंघनों की पड़ताल की। इसमें उन इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जो ऐसे इस्तेमाल के लिए तय नहीं किए गए।
सितंबर में अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन जगहों को सील करने को प्राथमिकता दें, जहां आवासीय इस्तेमाल के लिए तय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर ज़मीन के मालिकाना हक या अन्य अधिकारों को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो भी अधिकारी उन जगहों को सील कर सकते हैं, जहां ज़मीन या इमारत का इस्तेमाल उस उद्देश्य के खिलाफ हो रहा है, जिसके लिए उसे आवंटित या मंज़ूर किया गया।
अदालत ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि वे नियमों को लागू करते समय कोई भेदभाव न करें और न ही अपनी मर्ज़ी से कुछ चुनिंदा जगहों पर ही कार्रवाई करें।
22 सितंबर को अदालत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि राज्य सरकार न तो अदालत में पेश हुई, न ही अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा की और न ही कार्यवाही के दौरान कोई हलफनामा दाखिल किया। मुख्य सचिव को 23 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।
अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।
Case Title : Loganathan v. State of Tamil Nadu