एक चौंकाने वाले खुलासे में बार काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि लगभग 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं। वे मनगढ़ंत डिग्री सर्टिफ़िकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। BCI के चेयरमैन, सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि BCI को इस मुद्दे की जानकारी है और वह इस पर कदम उठाने की प्रक्रिया में है।
BCI चेयरमैन ने न्यूज़ एजेंसी IANS को बताया,
"बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को पता है कि अदालत परिसरों में काले कोट और बैंड पहने दिखने वाले लगभग 35 से 40 प्रतिशत लोग फ़र्ज़ी हैं। उनकी डिग्रियां पूरी तरह से फ़र्ज़ी हैं; उन्होंने उन्हें कहीं बनवाया है या कहीं से खरीदा है, और उसी आधार पर वे अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं।"
मिश्रा ने कहा कि जब BCI ने डिग्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की तो लगभग 40% वकीलों ने सत्यापन फ़ॉर्म नहीं भरे। उन्होंने कहा कि इन 40% वकीलों के फ़र्ज़ी होने का संदेह है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस तथ्य को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के संज्ञान में लाया है।
उन्होंने यह बयान 'कॉकरोच जनता पार्टी' सोशल मीडिया आंदोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए दिया, जो CJI द्वारा की गई एक मौखिक टिप्पणी के बाद सामने आया था।
CJI की टिप्पणियों को स्पष्ट करते हुए मिश्रा ने कहा कि वह उन युवाओं का ज़िक्र कर रहे थे, जो फ़र्ज़ी डिग्रियों के साथ पेशे में शामिल होते हैं।
मिश्रा ने कहा,
"चीफ जस्टिस उन लोगों का ज़िक्र कर रहे थे, जो फ़र्ज़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, काले कोट, बैंड और रोब पहनते हैं, और अदालत में पेश होते हैं। वह बयान उन्हीं के बारे में था। उस स्थिति की पृष्ठभूमि अलग थी।"
पिछले हफ़्ते, सीनियर वकील पदनामों से संबंधित याचिका दायर करने वाले एक वकील को फटकार लगाते हुए CJI सूर्यकांत ने कई वकीलों की क़ानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया था। यह कहते हुए कि उन्हें बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, CJI ने कहा कि वह डिग्रियों के सत्यापन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कहने पर विचार कर रहे हैं। CJI ने आगे कहा कि कुछ बेरोज़गार युवा "कॉकरोच" की तरह हैं, जो सक्रियता की आड़ में हर व्यवस्था पर हमला करते हैं। चीफ जस्टिस ने बाद में स्पष्ट किया कि वह उन लोगों का ज़िक्र कर रहे थे, जिनके पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं।