राज्य मंत्रिमंडल ने जानबूझकर फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 नियुक्तियां रद्द कीं, सैलरी और अन्य लाभ भी वापस करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 टीचिंग और नॉन-टीचिंग नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो 2016 एसएससी भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भरी गई थीं, जिसे बाद में कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण चुनौती दी गई।

280 से अधिक पृष्ठों के विस्तृत आदेश में जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ओएमआर शीट में अनियमितता पाए जाने पर 2016 एसएससी भर्ती का पूरा पैनल रद्द कर दिया और राज्य को इसके लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।

बेंच ने उन लोगों को भी निर्देश दिया, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं, वे उनके द्वारा लिए गए सभी वेतन और लाभ वापस कर दें, क्योंकि उनकी नियुक्ति की धोखाधड़ी की प्रकृति के कारण उन्हें "अपराध की आय" माना गया।

स्कूल ऐसी शिक्षा प्रदान करता है, जो बच्चे को जीवन में उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। यह जरूरी है कि बच्चे को ऐसे लोगों की संगति में रखा जाए जो दागी न हों। शिक्षकों पर स्टूडेंट में मूल्यों को विकसित करने का कठिन कार्य है। उनका कार्य स्टूडेंट के चारों ओर एक प्राचीन वातावरण बनाना और बनाए रखना है, जिससे स्टूडेंट की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। न्यायालय ने कहा कि संदिग्ध तरीकों से रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में ऐसे गुणों को छोड़ना नासमझी होगी।

इसमें कहा गया,

यदि ऐसे शैक्षणिक संस्थान या उसके एक हिस्से के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ, धोखाधड़ी से नियुक्तियां प्राप्त करते हैं तो ऐसे टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारी तुरंत अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और ऐसे शैक्षणिक संस्थान में बच्चे को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। शैक्षणिक संस्थान को ऐसे तत्वों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जो उसमें एडमिशन करने का प्रयास करना तो दूर की बात है। इसलिए यह अनिवार्य है और समाज के लाभकारी हित में है कि ऐसे तत्वों को किसी शैक्षणिक संस्थान से हटा दिया जाए।

न्यायालय 2016 एसएससी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं के समूह पर विचार कर रहा था, जिसे नकदी के बदले नौकरी घोटाले के कारण दागी होने के रूप में चुनौती दी गई। इसके माध्यम से अयोग्य उम्मीदवारों को कथित तौर पर रिश्वत के बदले नियुक्तियां दी गईं।

चयनित उम्मीदवारों द्वारा भरी गई ओएमआर शीट की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई, जिसे जांच स्थानांतरित कर दी गई और CBI की रिपोर्ट पर गौर करने पर न्यायालय ने पाया कि 2016 की भर्ती से उत्पन्न भर्ती का पूरा पैनल ओएमआर शीट में अनियमितताओं के कारण प्रक्रिया खराब हो गई, जिनमें से कई खाली पाई गईं और रद्द की जा सकती हैं।

कोर्ट ने यह भी पाया कि जिन लोगों की नियुक्तियों को चुनौती दी गई, उनमें से कई को 2016 की भर्ती के लिए पैनल समाप्त होने के बाद खाली ओएमआर शीट जमा करके नियुक्त किया गया।

यह माना गया कि अतिरिक्त पदों के निर्माण के संबंध में CBI द्वारा जांच, घोटाले की प्रकृति और सीमा और उसमें शामिल व्यक्तियों को प्रकाश में लाने के लिए जरूरी है।

कोर्ट ने आगे कहा,

यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार की कैबिनेट के स्तर पर राज्य वित्त पोषित विद्यालयों के लिए एसएससी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में फर्जी तरीके से प्राप्त रोजगार को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया, यह भलीभांति जानते हुए भी कि ऐसी नियुक्तियां पैनल से बाहर और पैनल की समाप्ति के बाद प्राप्त की गई हैं।

इसमें कहा गया कि इस तरह के गलत काम की व्यापकता इस तथ्य से उजागर होती है कि शैक्षणिक संस्थानों में अवैध नियुक्तियों की पुष्टि करने की कोशिश की गई और ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल व्यक्तियों ने बच्चों को ऐसे लोगों के सामने उजागर किया, जिन्होंने फर्जी तरीकों से रोजगार प्राप्त किया।

जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों और उसके लाभार्थियों के बीच गहरा और व्यापक संबंध नहीं होता है, तब तक अवैध नियुक्तियों की रक्षा के लिए अतिरिक्त पद बनाने के संकल्प में इस तरह की कार्रवाई समझ से बाहर है, यह आयोजित किया गया।

न्यायालय ने फर्जी तरीके से नियुक्त किये गये लोगों को उनके द्वारा लिया गया वेतन लौटाने का भी निर्देश दिया और धोखाधड़ी करने वालों की जांच करने का भी निर्देश दिया।

तदनुसार, यह मानते हुए कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अवगत कराया गया कि वर्तमान कार्यवाही के अंतिम निपटान पर उनका रोजगार गहरा हो गया, न्यायालय ने पूरा 2016 एसएससी भर्ती पैनल रद्द करके याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

हालांकि, अदालत ने सोमा दास के लिए अपवाद बनाया, जिनकी नियुक्ति उनकी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण मानवीय कारकों पर थी और उनके रोजगार में खलल न डालने का प्रस्ताव रखा।

केस टाइटल: बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य।