BREAKING| कलकत्ता हाईकोर्ट का CBI को संदेशखली में बलात्कार और भूमि हड़पने के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को स्थानीय नेता शाहजहां शेख के प्रभाव में उपद्रवियों द्वारा महिलाओं के बलात्कार और स्थानीय लोगों द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBI को आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेशखली में शाहजहां के लोगों द्वारा ED अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी।

वर्तमान में, कोर्ट बलात्कार और जमीन हड़पने के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए विभिन्न जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो ED के काफिले पर हमले के राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के बाद सामने आई थी। खंडपीठ ने इससे पहले की तारीख में इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

विशेष रूप से, चीफ़ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि भले ही 1% आरोप सही हों, फिर भी राज्य को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

शेख के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि उसकी हिरासत सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई है, इसलिए वह वैध तरीके से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, लेकिन आरोपी को वर्तमान कार्यवाही में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

वादियों के राजनीतिक हित के बारे में संदेह पैदा करने वाले महाधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर, कोर्ट ने टिप्पणी की कि जबकि रुख निष्पक्ष था, वर्तमान मामले को समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे द्वारा स्वतः संज्ञान में शुरू किया गया था, और इस प्रकार ऐसे परिदृश्य में वादियों के हित का सवाल नहीं उठता।

इसमें आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सिर्फ इसलिए कि एक राजनीतिक दल से संबंधित वादी द्वारा एक जनहित याचिका शुरू की गई थी, इसे दहलीज पर फेंकने के लिए योग्य नहीं होगा।

विभिन्न वादियों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ न्यायमूर्ति सिन्हा रे द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि:

आज की तारीख में हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण जांच के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है या दूसरे शब्दों में तथ्यान्वेषी कार्य किया जाना है ताकि समस्या का समाधान विकसित किया जा सके और यदि यह स्थापित हो जाता है कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उनका यौन शोषण किया गया, स्थानीय लोगों से भूमि जबरन हड़पी गई।

कोर्ट ने आगे इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया कि राज्य ने उन लोगों की भूमि वापस करने के लिए एक आयोग का गठन किया था जिनकी भूमि हड़पी गई थी और कहा कि राज्य का कर्तव्य था कि वह पीड़ितों को भी मुआवजा दे, क्योंकि उसने इस रुख को स्वीकार कर लिया था कि भूमि वास्तव में हड़प ली गई थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हुए, कोर्ट ने कहा कि:

रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कई लोगों के साथ बातचीत की है जिन्होंने अभियुक्तों और अन्य लोगों द्वारा शारीरिक हिंसा, भूमि हड़पने और उत्पीड़न के बारे में उल्लेख किया है और यह कुछ वर्षों से हो रहा है और वे व्यक्ति अत्याचार के कृत्यों में लिप्त हैं, महिलाओं को उनके घरों से रातों में पकड़ लिया जाता है और उनके साथ एक विशेष स्थान पर जाने के लिए कहा जाता है और यदि वे विरोध करते हैं, उनके पति और बेटों को पीटा गया। इसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और कमजोर लोगों के साथ बलात्कार किया गया जो वापस नहीं लड़ सकते।

कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र के स्थानीय लोग भय की मनोविकृति की चपेट में आ गए थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग से संबंधित एक टीम के समक्ष गवाही देने वाले लोग नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान उजागर हो और वे स्थानीय पुलिस की मदद या प्रतिक्रिया के बिना लगातार भय में जी रहे थे, जिस पर स्थानीय लोगों को कोई भरोसा नहीं था।

कोर्ट ने कहा “राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को विशेष रूप से तब स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता जब राष्ट्रीय आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसलिए, प्रथम दृष्टया हमें आपत्तियों के अधीन रिपोर्ट को विश्वसनीयता देनी होगी”

तदनुसार, वर्तमान मामले में जटिल परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा कि इसमें शामिल आपराधिक कोणों की जांच के लिए एक एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होगी, और इसलिए सीबीआई को उसी पर गौर करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सीबीआई एक समर्पित पोर्टल/ईमेल आईडी बनाएगी जिस पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर 24 परगना इलाके में इसका पर्याप्त प्रचार करेंगे और क्षेत्रों में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी करेंगे। प्रकाशन का पाठ स्थानीय भाषा में होगा, यह आगे निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि प्रशासन क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा और स्ट्रीट लाइट और एलईडी लाइटें भी लगाई जाएंगी।

गवाहों की सुरक्षा के संबंध में, कोर्ट ने सीबीआई को गवाह संरक्षण योजना के तहत आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

मामला 2 मई 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।