बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषण की समीक्षा करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई और मीरा भयंदर के पुलिस आयुक्तों को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषणों की रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखों की समीक्षा करने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पुलिस को 17 अप्रैल, 2024 को रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

अदालत कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने और हिंसा भड़काने के लिए तीन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी।

मुंबई के पांच निवासियों द्वारा दायर याचिका में मीरा रोड, गोवंडी, घाटकोपर और मालवणी सहित विभिन्न स्थानों पर जनवरी में विधायकों द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, भाषण के टेप के आधार पर कुछ अपराध किए गए प्रतीत होते हैं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने और राजनीतिक दबाव से बचने के लिए अदालत ने पुलिस आयुक्तों को भाषणों के वीडियो और टेप की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक नीतीश राणे ने कथित नफरत भरे भाषण देने के लिए 23 जनवरी 2024 को मीरा-भायंदर पुलिस आयुक्त के कार्यालय और प्रेस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि पुलिस की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस परिसर का उपयोग कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पांचों याचिकाकर्ता मुंबई के निवासी हैं और उनमें से दो मुंबई के सब-सिटी मीरा रोड में हुई हिंसा के पीड़ित हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों से अभद्र भाषा के लिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि, पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही है।

याचिका में तर्क दिया गया कि भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफल रही है।

याचिका में 21 अक्टूबर, 2022 और 13 जनवरी, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभद्र भाषा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कई मीडिया रिपोर्टों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता इन आदेशों और कानून के शासन का उल्लंघन करती है।

याचिका में कई घटनाओं का विवरण दिया गया, जहां कथित अभद्र भाषा के कारण मीरा रोड, गोवंडी और घाटकोपर सहित विभिन्न स्थानों पर अशांति और हिंसा हुई। याचिका में तर्क दिया गया कि इस तरह के भाषणों से हिंसा भड़क सकती है और आगामी चुनाव बाधित हो सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को निर्देश देने की मांग की कि वे विधायक नीतीश राणे, गीता जैन और टी. राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153ए, 153बी, 295ए, 504 और 505 के तहत मीरा रोड, गोवंडी और घाटकोपर में कथित तौर पर विभिन्न तिथियों पर नफरत भरे भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करें।

मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल, 2024 को निर्धारित की गई।

केस टाइटल– आफताब सिद्दीकी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।