उच्च पद पर नियुक्त व्यक्ति उस कैडर का वेतन पाने का हकदार, भले ही बाद में उसे अयोग्य पाया जाए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि आधिकारिक आदेश पर उच्च पद पर नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी उस पद के वेतन का हकदार है, भले ही बाद में उसकी अयोग्यता का पता चले। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस न्यापति विजय की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ दायर एक रिट याचिका में यह आदेश पारित किया।

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी को अपेक्षित योग्यता होने के बावजूद, उसकी कार्य अवधि के लिए, जिस कैडर में वह कार्यरत था, उसका वेतन दिया जाए। कैट ने प्रतिवादी को पेंशन निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभों का भी हकदार बनाया।

अलग-अलग हाईकोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने कहा,

“17. जहां तक ​​कार्यवाहक पद के लिए वेतन के भुगतान का संबंध है, न्यायाधिकरण ने सही रूप से यह विचार किया है कि प्रतिवादी ने अधिकारियों के आदेश पर पद पर कार्य किया और कार्य अवधि के लिए, वह एचएसजी-I के रूप में अपने कार्य की तिथि से एचएसजी-I के कैडर में वेतन का हकदार था। (उच्च चयन ग्रेड)”

पृष्ठभूमि

मौजूदा मामले की में विवाद तब पैदा हुआ जब डाक विभाग ने के मूर्ति (प्रतिवादी) को गलत तरीके से भुगतान की गई राशि वसूलने का प्रयास किया। उन्हें ये राशि सहायक पोस्ट मास्टर (लेखा) के पद पर पदोन्नत और एचएसजी-I पोस्टमास्टर के रूप में उनके कार्यवाहक अवधि के दौरान प्रदान की गई थी।

विभाग ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने एचएसजी-II ग्रेड में अनिवार्य तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे, इसलिए वह अपने कार्यवाहक अवधि के दौरान एचएसजी-I वेतन का हकदार नहीं था। इस निष्कर्ष को प्रतिवादी ने कैट के समक्ष चुनौती दी।

कैट ने अपने आदेश में प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पहले के वेतन निर्धारण और उसके एचएसजी-I कार्यवाहक अवधि के दौरान प्राप्त वेतन को बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि तीन साल की सेवा आवश्यकता केवल नियमित पदोन्नति के लिए लागू थी और इसका उपयोग स्थानापन्न पद से जुड़े वेतन को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया जा सकता।

इस आदेश को चुनौती देते हुए डाकघर के अधीक्षक ने वर्तमान रिट दायर की।

खंडपीठ ने डाकघर के दावे को खारिज करते हुए सचिव-सह-मुख्य अभियंता, चंडीगढ़ बनाम हरिओम शर्मा और सेल्वराज बनाम द्वीप के उपराज्यपाल, पोर्टब्लेयर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों पर भरोसा किया, ताकि दोहराया जा सके कि नियमित पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों का उपयोग किसी कर्मचारी द्वारा उच्च पद पर कार्य करने की अवधि के लिए वेतन से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब अधिकारी किसी कर्मचारी को उच्च जिम्मेदारियां संभालने का आदेश देते हैं, तो वे बाद में अयोग्यता के आधार पर संबंधित पारिश्रमिक से इनकार नहीं कर सकते।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने 19 नवंबर 2008 के विवादित आदेश के तहत प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों, जैसे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण के लिए भी हकदार माना है, जिनकी गणना तदनुसार की जाएगी। इसलिए, जहां तक ​​इस आशय के निर्देश का संबंध है, हमें कोई अवैधता नहीं लगती है क्योंकि वर्तमान प्रतिवादी को 20 मई 2005 को नियमित आधार पर एचएसजी-I में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने एचएसजी-I के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति नहीं ली। ए मृत्युंजय राव (सुप्रा) और के गांधी (सुप्रा) में आवेदकों को नियमित आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया था... हमें न्यायाधिकरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली।"

केस टाइटल: डाकघर अधीक्षक, श्रीकाकुलम डिवीजन और चार अन्य बनाम श्री के नारायण मूर्ति

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