आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भारत में समायोजित न हो पाने के कारण बच्चे को वापस अमेरिका ले जाने की अनुमति दी
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में चार वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को दे दी है, जिससे बच्चे को अपने प्राकृतिक अभिभावक/मां के साथ भारत में रहने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की अनुमति मिल गई है।
यह मामला अमेरिकी नागरिक श्रीनिवास रामिनेनी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे गौतम की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के बीच बच्चे को उसकी मां मार्च 2023 में भारत ले आई थी।
जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद राव और जस्टिस सुमति जगदम की खंडपीठ ने कहा,
“अदालत को इस बात की गहन जांच करनी होगी कि नाबालिग का कल्याण किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा और उसका सर्वांगीण कल्याण किसके हाथों में होगा। सबसे बढ़कर, नाबालिगों को किसी विदेशी मुल्क से भारत में विस्थापित करने के मामलों में, निर्णय इस प्रकार हैं कि जब भी बच्चों को उनके मूल देश से भारत में स्थानांतरित किया जाता है तो न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित में बच्चे को उसके मूल देश में वापस भेजने का आदेश देगा, यदि बच्चे ने भारत में जड़ें नहीं जमाई हैं और इस तरह वापस लौटने पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा।"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बच्चा, एक अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी परिस्थितियों का आदी था और पर्यावरण में अचानक बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी भारत में बच्चों के लिए पर्याप्त देखभाल और शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ थे।
प्रतिवादियों ने जवाब दिया कि प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मां ने बच्चे को अवैध रूप से भारत नहीं लाया था। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे को उचित देखभाल और शिक्षा मिल रही थी।
खंडपीठ ने मामले से जुड़ी परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। मई 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे गौतम ने अपने जीवन के पहले चार साल वहीं बिताए, उसके बाद उसकी मां उसे भारत ले आई और वह भारत में खुद को ढालने में सक्षम नहीं था।
कोर्ट ने कहा,
“इसलिए, इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि लड़के का जन्म और पालन-पोषण काफ़ी समय तक हुआ और वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के बजाय विदेशी परिस्थितियों के अनुकूल ढल गया। बेशक, वह कभी-कभी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था, हालांकि गंभीर प्रकृति की नहीं। इसलिए नाबालिग बच्चे के कल्याण यानी उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि नाबालिग लड़के का कल्याण याचिकाकर्ता के हाथों में सबसे अच्छा होगा यदि उसे कस्टडी में दिया जाए और यदि उसे लड़के को यूएसए ले जाने और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने और उसकी शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की देखभाल करने की अनुमति दी जाए।”
राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश के मामले और नीलांजन भट्टाचार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि जब किसी बच्चे को उसके मूल देश से भारत ले जाया जाता है, तो आम तौर पर यह उसके हित में होता है कि यदि उसने भारत में जड़ें नहीं जमाई हैं, तो वह वापस लौट आए। पिता को कस्टडी प्रदान करते समय, न्यायालय ने बच्चे के उसकी मां के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए। इसने निर्देश दिया कि मां को बच्चे के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉल और अमेरिका में द्वि-वार्षिक यात्राओं की अनुमति दी जाए, जिसका खर्च पिता द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने अपने आदेश को माता-पिता के बीच चल रही तलाक की कार्यवाही के परिणाम के अधीन रखा।
केस नंबरः WP 31096 of 2023