सहारनपुर मस्जिद विध्वंस | हाईकोर्ट ने बेदखली के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा, ₹6.41 करोड़ के हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में मस्जिद को गिराने और वहां से बेदखल करने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए ₹6.41 करोड़ के हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने राज्य सरकार को 3 हफ़्ते के अंदर अपना जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब का जवाब (रिज़ॉइंडर) दाखिल करने के लिए 1 हफ़्ते का समय दिया गया।
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर, 2026 को होगी।
यह याचिका मोहम्मद तनवीर अहमद ने दायर की, जिसमें मस्जिद के संबंध में 'पब्लिक प्रीमिसेस (अनधिकृत कब्ज़ा करने वालों की बेदखली) एक्ट, 1971' की धारा 5 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी गई।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के पक्ष के अनुसार, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ज़मीन से जुड़े दावे पर आपत्ति जताते हुए लिखित बयान दाखिल किया और कहा कि विवादित ज़मीन पर मस्जिद 100 से ज़्यादा सालों से मौजूद थी।
सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई, 2026 को बेदखली का आदेश जारी किया और ₹6,41,65,500 का हर्जाना लगाया। याचिकाकर्ता ने सहारनपुर के ज़िला जज के सामने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन 2 सितंबर, 2026 को उनकी अपील खारिज की गई।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मस्जिद को गिराने में जल्दबाज़ी की और बेदखली के आदेश के तीन दिन के भीतर ही मस्जिद को गिरा दिया गया।
यह भी कहा गया कि ज़मीन के असली मालिक याकूब खान और वाहिद खान थे और मस्जिद का इस्तेमाल करने वाले लोग इस ज़मीन को वक्फ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि निचली अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते समय इन पहलुओं पर विचार नहीं किया।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इन तर्कों का विरोध किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने कहा कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में इसे कचहरी/कलेक्ट्रेट के तौर पर दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने याकूब खान और वाहिद खान को असली ज़मीन-मालिक बताया, लेकिन इस बात का कोई ज़िक्र नहीं था कि प्रॉपर्टी को वक्फ़ के तौर पर कब समर्पित किया गया।
यह भी बताया गया कि कोई वक्फ़ डीड रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई और कथित ज़मीन-मालिक प्रॉपर्टी पर अपना दावा करने के लिए निचली अदालतों के सामने पेश नहीं हुए।
राज्य ने यह भी बताया कि विवादित ज़मीन पर एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और बेदखली की कार्रवाई इस आधार पर शुरू की गई कि किराए पर कमरे लेने के बाद प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनाई गई और वहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही थी।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले पर विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 को नोटिस जारी किया और राज्य को तीन हफ़्ते के अंदर अपना जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए ₹6.41 करोड़ के हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई।
आदेश में कहा गया:
"अगली सुनवाई की तारीख तक सिटी मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा 16.7.2026 के आदेश के तहत लगाए गए हर्जाने की वसूली पर रोक रहेगी"।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष कुमार सिंह पेश हुए, जिनकी मदद एडवोकेट हिमांशु दुबे ने की।
राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल पेश हुए, जिनकी मदद CSC डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी, CSC मनोज कुमार सिंह और ACSC संजय कुमार सिंह ने की।