नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 की FIR में एक दशक से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की नींद तब खुली, जब शिकायतकर्ता ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद ही अक्टूबर 2026 में चार्जशीट दाखिल की गई।
जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि मामले को जिस तरह संभाला गया, वह कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही दर्शाता है।
अदालत ने कहा,
"न्याय व्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी व्यक्ति को नौकरशाही की सुस्ती और पुलिस अधिकारियों की घोर उदासीनता के कारण अनिश्चितकाल तक परेशान नहीं किया जा सकता।"
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये की सांकेतिक दंडात्मक लागत का भुगतान करे। हालांकि, अदालत ने सरकार को यह राशि देरी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों से वसूलने की छूट भी दी।
मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने न तो जांच पूरी की और न ही सक्षम अदालत के समक्ष पुलिस रिपोर्ट दाखिल की। संबंधित FIR मार्च 2015 में IPC की धाराओं 147, 148, 149, 323, 452, 504 और 506 के तहत दर्ज की गई।
28 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चार्जशीट सबसे पहले 24 अप्रैल 2015 को भेजी गई, लेकिन उस पर कुछ आपत्तियां उठाई गईं। आगे की जांच के बाद इसे 10 जून 2023 को दोबारा भेजा गया। हालांकि, बाद में केस डायरी गुम हो गई और 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में जांच शुरू की गई।
हाईकोर्ट ने गौर किया कि यह जांच भी 22 सितंबर 2026 को रिट याचिका का नोटिस सरकारी वक़ील को दिए जाने के बाद ही शुरू हुई थी।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि वर्ष 2015 की FIR में अब तक पुलिस रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई और संबंधित थाना प्रभारी भी मामले पर निष्क्रिय बैठे रहे।
अदालत ने प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
14 अक्टूबर को अदालत को बताया गया कि गुम हुई चार्जशीट मिल गई है और उसे 6 अक्टूबर 2026 को संबंधित अदालत में दाखिल कर दिया गया। साथ ही, हेड कांस्टेबल विष्णु कांत सिंह के खिलाफ कर्तव्य में कथित लापरवाही की जांच शुरू करने और उन्हें 9 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी करने की जानकारी भी दी गई।
इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा कि राज्य सरकार पर दंडात्मक लागत क्यों न लगाई जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था।
16 नवंबर को अपर सरकारी अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि संबंधित अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को मामले में संज्ञान ले लिया।
हालांकि, लागत लगाए जाने के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने केवल बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि पुलिसकर्मियों से केस डायरी तथा अन्य कागजात गुम हो जाने के कारण देरी हुई।
हाईकोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि एक दशक से अधिक समय तक FIR को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया और अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के अदालत पहुंचने के बाद ही अचानक सक्रियता दिखाई।
खंडपीठ ने कहा कि जो चार्जशीट कथित तौर पर वर्षों पहले तैयार कर ली गई थी, उसे अंततः 6 अक्टूबर 2026 को संबंधित अदालत में दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट है कि पूरा पुलिस तंत्र हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और निगरानी के दबाव में ही सक्रिय हुआ।
अदालत ने यह भी कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में जांच और आपराधिक मामलों की कार्यवाही की सक्रिय निगरानी करें। उन्हें अदालत के नोटिस और आदेश जारी होने के बाद ही सक्रिय नहीं होना चाहिए।
खंडपीठ ने कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी लापरवाह और औपचारिक बताया।
इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता इतने लंबे विलंब के लिए मुआवजे का हकदार है। इसलिए राज्य सरकार पर 25,000 रुपये की दंडात्मक लागत लगाई गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार यह राशि देरी और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों से वसूल सकती है।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निस्तारण किया।