इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपी को शिकायत की प्रति और शिकायतकर्ता द्वारा संलग्न तथा भरोसा किए गए प्रत्येक दस्तावेज की प्रति पाने का अधिकार है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रावधान के तहत सुनवाई का अवसर केवल मौखिक सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लिखित दलीलें पेश करने का अवसर भी शामिल हो सकता है।

जस्टिस संतोष राय की पीठ ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले सभी मजिस्ट्रेटों और विशेष अदालतों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों की कानूनी आपत्तियों पर विचार किया जाए और कारणों सहित न्यायिक आदेश पारित किया जाए।

पीठ ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी क्षेत्रीय या विषयगत अधिकार क्षेत्र के अभाव, अभियोजन पर कानूनी रोक, परिसीमा या वैधानिक प्रतिबंध, कथित अपराध के किसी आवश्यक तत्व के न होने अथवा आरोपों को सही मान लेने पर भी अपराध का गठन न होने जैसी आपत्तियां लिखित रूप में रख सकते हैं।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संज्ञान से पहले के चरण में मजिस्ट्रेट को मुकदमे जैसा विस्तृत परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। उसे न तो साक्ष्यों की गहराई से जांच करनी चाहिए और न ही बचाव पक्ष के विवादित तथ्यों पर अंतिम निर्णय देना चाहिए।

हाईकोर्ट ने ये निर्देश मनोज कुमार पासवान की अपील स्वीकार करते हुए दिए। पासवान ने कानपुर नगर के स्पेशल जज (SC/ST Act) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी BNSS की धारा 173(4) के तहत दायर अर्जी को शिकायत मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

क्या है मामला?

अपीलकर्ता का आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जाति का उल्लेख करते हुए दुर्व्यवहार किया और उन्हें कथित तौर पर निचली जाति का बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। यह घटना उनके पड़ोसी के साथ विवाद से जुड़ी थी। उनका कहना था कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों को शिकायतें दीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई और जांच की मांग करते हुए BNSS की धारा 173(4) के तहत आवेदन दाखिल किया।

हालांकि, स्पेशल जज ने आवेदन को शिकायत मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश देते हुए BNSS की धारा 223 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए तारीख तय की।

हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस जांच के लिए BNSS की धारा 173(4) के साथ BNSS की धारा 175(3) के तहत दाखिल आवेदन पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि अदालत जांच का निर्देश देने के पक्ष में नहीं है, आवेदन को स्वतः शिकायत मामले में तब्दील नहीं किया जा सकता।

पीठ ने निर्देश दिया कि यदि अदालत शिकायत प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना उचित समझती है, तो उसे आरोपों की प्रकृति और आवेदक द्वारा मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए इसके विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे। प्रत्येक आवेदन पर आरोपों, समर्थन में पेश सामग्री और पुलिस जांच की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, पुलिस अधीक्षक से पहले संपर्क करने और विधिवत शपथपत्र दाखिल करने जैसी वैधानिक शर्तों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आवेदन को शिकायत माना जाता है, तो BNSS की धारा 223 से 227 तक निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। धारा 223(1) के पहले परंतुक के तहत प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है और यह संज्ञान लेने से पहले दिया जाना चाहिए।

पीठ ने विशेष रूप से कहा कि प्रभावी और सार्थक सुनवाई के अवसर के लिए प्रस्तावित आरोपी को शिकायत की प्रति के साथ शिकायतकर्ता द्वारा संलग्न और भरोसा किए गए सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई का अवसर मौखिक सुनवाई तक सीमित नहीं है और इसमें लिखित दलीलें पेश करना भी शामिल हो सकता है। मजिस्ट्रेट को महत्वपूर्ण कानूनी आपत्तियों पर विचार कर कारणयुक्त न्यायिक आदेश पारित करना होगा।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद यदि अदालत उसे खारिज कर मामले को शिकायत के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तब भी इन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।

लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों के संबंध में कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को BNSS की धारा 223(2) की प्रयोज्यता पर स्वतंत्र रूप से विचार करने का निर्देश दिया। जहां यह प्रावधान लागू होता है, वहां संज्ञान लेने से पहले संबंधित लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और लोक सेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

हालांकि, कोर्ट ने आगाह किया कि केवल इस आधार पर कि प्रस्तावित आरोपी लोक सेवक है, BNSS की धारा 175(4) और 223(2) को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इनका इस्तेमाल आरोपों की प्रकृति और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से उनके उचित संबंध के आधार पर तय होगा।

पीठ ने मजिस्ट्रेटों को दीवानी विवादों, संपत्ति संबंधी झगड़ों, वित्तीय या कारोबारी लेनदेन और पहले से चल रही मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतने को कहा। ऐसे मामलों में यह जांचना होगा कि आरोप स्वतंत्र रूप से किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 175(3) के तहत जांच पूर्ण मुकदमे के समान नहीं है। इसी तरह, धारा 225 के तहत जांच का दायरा केवल यह तय करने तक सीमित रहना चाहिए कि प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। शिकायत मामले में संज्ञान लेने पर आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए कि संज्ञान BNSS की धारा 210(1)(a) के तहत, अध्याय XVI के लागू प्रावधानों या अन्य संबंधित कानून के साथ लिया गया।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष रखी गई सामग्री से न तो पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता था और न ही आवेदन को शिकायत मामले में बदलने का औचित्य सामने आता था।

कोर्ट ने नोट किया कि पड़ोसी के साथ विवाद के बाद पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ BNSS की धारा 170, 126 और 135 के तहत एहतियाती कार्यवाही शुरू की थी।

पीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता पर 25-30 वार किए जाने के विशिष्ट आरोप की पुष्टि के लिए कोई विश्वसनीय चिकित्सकीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों को अपने आप में इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था।

हाईकोर्ट ने माना कि विशेष न्यायाधीश ने उपलब्ध सामग्री और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से जुड़े वैधानिक सुरक्षा उपायों की उचित जांच नहीं की। इस आधार पर उसने विवादित आदेश रद्द किया।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और लखनऊ स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI) के निदेशक को निर्देश दिया कि फैसले में जारी सामान्य दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाए जाएं और उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाए।

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