तलाक की एवज में पत्नी पर 1 करोड़ मांगने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर की FIR रद्द की
तलाक के लिए पत्नी द्वारा एक करोड़ रुपये मांगने के आरोप में ज्यूडिशियल ऑफिसर की ओर से दर्ज कराई गई FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया।
हाईकोर्ट ने मामले में FIR दर्ज कराने में हुई देरी और तलाक की डिक्री पहले ही पारित हो जाने के बावजूद पत्नी पर तलाक की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाए जाने को महत्वपूर्ण विरोधाभास माना।
जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने पत्नी और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए इस साल जनवरी में दर्ज FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द की।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों से प्रथम सूचना देने वाले की ओर से आपराधिक कार्यवाही को किसी अन्य उद्देश्य से शुरू कराए जाने की बात सामने आती है। हाईकोर्ट ने माना कि यह अभियोजन सद्भावनापूर्ण नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
मामले में आरोप था कि पत्नी 26 मई 2021 से 18 नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग मौकों पर कथित तौर पर तलाक के लिए सहमत नहीं हुई और एक करोड़ रुपये की मांग करती रही। हालांकि FIR में इन घटनाओं के संबंध में कोई स्पष्ट दिन, तारीख या समय नहीं बताया गया।
पत्नी ने FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कहा कि मामला काफी देर से दर्ज कराया गया और इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट ने भी माना कि FIR दर्ज करने में हुई देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया।
कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 8 सितंबर 2025 को तलाक की डिक्री पारित की थी। इसके करीब चार महीने बाद 17 जनवरी 2026 को FIR दर्ज कराई गई।
हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सक्षम अदालत पहले ही सितंबर 2025 में तलाक की डिक्री पारित कर चुकी थी तो FIR में इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।
पीठ ने कहा कि FIR में पत्नी पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक करोड़ रुपये की कथित मांग पूरी होने तक तलाक की कार्यवाही में सहयोग करने से इनकार कर रही थी। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार FIR दर्ज होने से कई महीने पहले ही सक्षम फैमिली कोर्ट तलाक की डिक्री पारित कर चुकी थी। कोर्ट ने इस तथ्य को FIR में लगाए गए आरोपों के विपरीत माना।
हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक की डिक्री 8 सितंबर 2025 को पारित हो चुकी थी जबकि FIR 17 जनवरी 2026 को दर्ज हुई। ऐसे में पत्नी द्वारा तलाक की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने और उसके बदले एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों से मेल नहीं खाता।
मामले में पहले पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि विवाद मूल रूप से निजी और वैवाहिक प्रकृति का है। हालांकि 20 जून 2026 की मध्यस्थता रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका। इसके बाद हाईकोर्ट ने FIR को चुनौती देने वाली याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की।
सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना देने वाले ने किसी छिपे हुए उद्देश्य और बाहरी कारण से आपराधिक कार्यवाही शुरू कराई और यह अभियोजन कानून और तथ्यों की कसौटी पर कायम नहीं रह सकता।
हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द की। FIR भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धाराओं 318(1), 115(2), 352, 308(6), 329(1), 324(4), 351(2) और 221 के तहत दर्ज की गई।