सुप्रीम कोर्ट के कानून को अजन्मा बताने के बावजूद गैंगस्टर्स एक्ट में FIR क्यों दर्ज हो रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के कानून को अजन्मा बताने के बावजूद गैंगस्टर्स एक्ट में FIR क्यों दर्ज हो रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स एक्ट के तहत लगातार FIR दर्ज किए जाने पर राज्य सरकार के अधिकारियों से सवाल किया है।
अदालत ने यह चिंता जताई कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को 'अजन्मा' (Stillborn) बताए जाने के बावजूद अधिकारी इसके तहत मामले दर्ज कर रहे हैं।
जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,
“जब अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम के संबंध में कानून स्पष्ट कर चुका है, तो अधिकारियों के पास इसके प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करना जारी रखने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए।”
अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन न करने वाले अधिकारियों की निष्क्रियता की ओर उसे बार-बार ध्यान दिलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत अब भी FIR क्यों दर्ज की जा रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
मामला बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा की ओर से दायर रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में पिछले महीने गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम को 'अजन्मा' घोषित किया था। इसी आधार पर दलील दी गई कि अधिकारी इस अधिनियम के तहत दर्ज FIR की जांच जारी नहीं रख सकते।
राज्य सरकार के वकील ने इस दलील का विरोध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने विवादित FIR के प्रभाव और उस पर आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाई। अदालत ने कहा कि इसके तहत आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
लखंडपीठ ने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 23 अक्टूबर 2026 को विवादित FIR दर्ज की गई।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद ऐसी FIR दर्ज करने पर अधिकारियों का जोर वादकारियों को हाईकोर्ट आने के लिए मजबूर करता है। इससे संवैधानिक अदालत का कीमती न्यायिक समय बर्बाद होता है।
पीठ ने यह भी दर्ज किया कि अतिरिक्त सरकारी वकीलों को पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऐसी FIR दर्ज किए जाने के बारे में अवगत कराया गया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
इन परिस्थितियों में अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर उन्हें संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर सहायता करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने 19 नवंबर को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बावजूद 1986 का अधिनियम प्रभावी बना हुआ है। उस खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया और हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ का वर्ष 1989 का फैसला अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जिसमें अधिनियम की वैधता बरकरार रखी गई, हाईकोर्ट पर बाध्यकारी है।
पिछले महीने हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी सुप्रीम कोर्ट की 'अजन्मा' संबंधी टिप्पणी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। इस तरह, अधिनियम की कानूनी स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पीठों के समक्ष विचाराधीन मुद्दा सामने आया है।