बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाने की पिता की जिम्मेदारी उत्पीड़न का जरिया नहीं बन सकती, माता-पिता की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप बच्चे को किसी अच्छे और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में शिक्षा दिलाए, लेकिन इस जिम्मेदारी को उत्पीड़न का जरिया नहीं बनाया जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के तहत बच्चे के भरण-पोषण और शिक्षा का खर्च तय करते समय माता-पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है।
जस्टिस प्रकाश पडिया और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने पिता की मासिक देनदारी 15,000 रुपये से घटाकर 12,000 रुपये की। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई राशि उचित नहीं थी, क्योंकि बेटी को केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा मिल रही थी और मां ने ही उसे निजी स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। ऐसा कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं था, जिससे यह साबित हो कि पहले वाला स्कूल आवश्यक शैक्षणिक स्तर पूरा नहीं कर रहा था।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 अदालत को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में अंतरिम आदेश देने तथा अंतिम डिक्री में आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार देती है।
मामले के अनुसार, अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी का विवाह 3 मई 2014 को हुआ। आठ वर्ष बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक की याचिका दायर की। इसके बाद नाबालिग बेटी की ओर से मां ने धारा 26 के साथ CPC की धारा 151 के तहत आवेदन दाखिल किया। इसमें एकमुश्त एक लाख रुपये और प्रतिमाह 35,000 रुपये खर्च की मांग की गई। इसमें ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में चौथी कक्षा में दाखिले के लिए 56,000 रुपये की फीस भी शामिल थी।
पति ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि पत्नी केंद्रीय विद्यालय में क्लर्क है और करीब 60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करती है, जबकि वह एक इंटर कॉलेज में क्लर्क है और उसे 37,504 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। उसने यह भी बताया कि उसे अपने वृद्ध और बीमार माता-पिता तथा बेरोजगार छोटे भाई का भरण-पोषण करना है।
ट्रायल कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में खर्च की जिम्मेदारी मां और पिता के बीच बांटते हुए मां पर 20,000 रुपये और पिता पर 15,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान की जिम्मेदारी तय की थी। पिता ने इस आदेश को प्रथम अपील में चुनौती दी।
अपीलकर्ता का तर्क था कि हिंदू नाबालिग का प्राथमिक प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है और बच्चे के भरण-पोषण तथा शिक्षा का खर्च उठाने की उसकी जिम्मेदारी तभी उत्पन्न होगी, जब बच्चे की अभिरक्षा उसे सौंपी जाए। उसने आरोप लगाया कि बेटी को केंद्रीय विद्यालय से हटाकर दूसरे स्कूल में केवल उसे परेशान करने के लिए दाखिल कराया गया, जबकि कर्मचारी की एकमात्र बेटी होने के कारण उसे केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल रहा था।
वहीं, पत्नी ने दलील दी कि जब पति अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहा है तो वह आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। उसने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खर्च का बड़ा हिस्सा उस पर डाला है। पत्नी के अनुसार, पति ने 21,780 रुपये की मासिक ऋण किस्त चुकाने की बात स्वीकार की थी और उसके पास कार भी है, लेकिन उसने अपनी आय और संपत्तियों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी।
हाईकोर्ट ने अभिरक्षा हस्तांतरित होने के बाद ही भरण-पोषण की जिम्मेदारी उत्पन्न होने संबंधी पति की दलील को गलत बताया। अदालत ने कहा कि पिता ने बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन ही दाखिल नहीं किया। गीता हरिहरन एवं अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि पिता के जीवित रहते हुए भी मां प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है। केवल लिंग के आधार पर किसी अभिभावक को प्राथमिकता देना संविधान के अनुच्छेद 15(3) के विपरीत होगा।
अदालत ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण माता-पिता की संयुक्त जिम्मेदारी है। मां के कमाने से पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता। हालांकि, मां की आर्थिक क्षमता इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है कि दोनों अभिभावकों को खर्च में कितना-कितना योगदान देना चाहिए।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मां के माध्यम से नाबालिग बच्चे की ओर से दाखिल आवेदन सुनवाई योग्य है और बच्चे की अभिरक्षा तथा भरण-पोषण से जुड़े मुद्दों पर अंतिम डिक्री से पहले और बाद, दोनों चरणों में विचार किया जा सकता है।
खंडपीठ ने कहा कि छठी कक्षा में पढ़ रही बच्ची के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई राशि उचित नहीं दिखती, खासकर तब जब उसे केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा मिल रही थी। स्कूल बदलने का फैसला मां ने लिया और यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री पेश नहीं की गई कि पहले वाला स्कूल आवश्यक शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं कर रहा था।
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि पिता किराये के मकान में रह रहा है अपने वृद्ध और बीमार माता-पिता का भरण-पोषण कर रहा है और संभवतः ऋण की किस्तें भी चुका रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसे प्रत्येक कैलेंडर माह की 7 तारीख तक 12,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश दिया। बकाया राशि का भुगतान दो महीने के भीतर करने को कहा गया।
इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने पिता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की।