कोर्टरूम में सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफीनामे के बाद रिहा करने का दिया आदेश, मोबाइल ले जाने पर रोक जारी रहेगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश दिया, जिसे एक दिन पहले बिना अनुमति मोबाइल फोन से अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया।
बता दें, व्यक्ति ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करने का आश्वासन दिया।
जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने माफीनामा रिकॉर्ड पर लेते हुए इस घटना के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही समाप्त की।
अदालत ने निर्देश दिया कि रिकॉर्डिंग हटाने और मोबाइल फोन को रीसेट करने के बाद उसे व्यक्ति को वापस कर दिया जाए। साथ ही, उसे इस तरह का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से रोक दिया गया।
हालांकि, एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि 19 नवंबर के आदेश में वादकारियों के अदालत कक्ष में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।
मामला 19 नवंबर को सामने आया था, जब अदालत ने राज कुलश्रेष्ठ नाम के एक व्यक्ति को बिना अनुमति मोबाइल फोन से सुनवाई की रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं बता सका।
पीठ के सचिव ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर जांचा तो उसमें अदालती कार्यवाही के तीन वीडियो मिले।
अदालत ने यह भी पाया कि कुलश्रेष्ठ का उस दिन पीठ के समक्ष कोई मामला सूचीबद्ध नहीं था और उसके पास रजिस्ट्री की ओर से जारी ऐसा प्रवेश पास था, जो केवल अधिवक्ता कक्ष तक पहुंच की अनुमति देता था।
इसके बाद अदालत ने उसे हिरासत में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही, उससे यह स्पष्ट करने को कहा गया कि बिना अनुमति रिकॉर्डिंग को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप क्यों न माना जाए।
शुक्रवार (20 नवंबर) को मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नितिश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ भी अदालत में उपस्थित हुए। कुलश्रेष्ठ ने उन्हीं के संबंध में जारी प्रवेश पास के आधार पर कोर्ट रूम में प्रवेश किया था। उसे पुलिस हिरासत में अदालत के समक्ष पेश किया गया, जबकि मूल मामले के याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी मौजूद थे।
वकील सोनी ने अदालत को बताया कि वह पिछले दिन शहर से बाहर थे और उन्होंने सुनवाई स्थगित कराने का अनुरोध करने के लिए सेठ को भेजा था। उन्होंने घटना के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अदालत को हुई असुविधा पर खेद जताया।
अदालत के 19 नवंबर के निर्देश के बावजूद स्वयं उपस्थित न होने के बारे में पूछे जाने पर सेठ ने कहा कि वह डर गए, इसलिए अकेले अदालत में नहीं आ सके।
कुलश्रेष्ठ ने भी बिना शर्त माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में अदालत की गरिमा बनाए रखेगा और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा।
अदालत ने कुलदीप बत्रा के प्रवेश पास के मुद्दे पर भी ध्यान दिया। आदेश में दर्ज किया गया कि बत्रा ने लॉयर चैंबर में प्रवेश के लिए जारी पास का इस्तेमाल कर अदालत कक्ष में प्रवेश किया। सोनी ने कहा कि उनके कार्यालय की गलती के कारण गलत पास जारी हो गया। उन्होंने इस चूक के लिए भी बिना शर्त माफी मांगी। अधिवक्ता द्वारा गलती स्वीकार किए जाने और माफी मांगने के बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त करना उचित माना।
अदालत ने कुलश्रेष्ठ को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, उसने दोहराया कि वादकारी अदालत कक्ष में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे।
पीठ ने कहा कि मोबाइल फोन संबंधित अधिवक्ता के कार्यालय में रखे जा सकते हैं या किसी अन्य स्थान पर छोड़े जा सकते हैं।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने 19 नवंबर का अपना आदेश उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई कर रही खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि अदालत कक्षों में वादकारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार किया जा सके।
अपने 19 नवंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि खुले न्याय का सिद्धांत आम जनता को अदालती कार्यवाही में उपस्थित रहने की अनुमति देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना अनुमति कार्यवाही का प्रसारण करने का अधिकार मिल जाता है।
अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण, CBI, प्रवर्तन निदेशालय और सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों में कई ऐसे तथ्य होते हैं, जिन्हें न्यायिक निर्धारण से पहले सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना उचित नहीं है।
अदालत की कार्यवाही मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि गंभीर प्रक्रिया है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से होता है।
पीठ ने टिप्पणी की थी कि अदालत की अनुमति के बिना न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग या उसे प्रकाशित करने से सोशल मीडिया पर मुकदमे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि अदालत में मामले का अंतिम निर्णय भी नहीं हुआ होता। इससे न्यायिक कार्यवाही या वादकारी के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों के मामले अदालत में सूचीबद्ध हैं या जिन पर बहस हो रही है, उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा होने की आशंका भी रहती है।
इसके अलावा, पीड़ितों के तथ्यों या उनके साथ हुई प्रताड़ना को डिजिटल माध्यमों पर डालने से उन्हें सोशल मीडिया पर कलंक और अपमान का सामना करना पड़ सकता है।