जांच अधिकारी को BNSS की धारा 183 के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि वह उस गवाह को प्रायोजित करे, जिसका बयान वे BNSS की धारा 183 [स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग] के तहत दर्ज करना चाहते हैं और एक आईओ को उक्त प्रावधान के तहत किसी भी गवाह का बयान दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

BNSS की धारा 183 CrPC 1973 की धारा 164 के लगभग समरूप है, जो स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने से भी संबंधित है।

जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आवेदक नंबर 2 (लड़के) के खिलाफ BNS की धारा 137 (2) [अपहरण] और 87 (विवाह के लिए अपहरण) के तहत दर्ज मामले के संबंध में BNSSकी धारा 183 के तहत लड़की (आवेदक नंबर 1) का बयान दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

दंपति ने लड़की की मेडिकल जांच के लिए भी निर्देश देने की मांग की।

अनिवार्य रूप से, यह उनका मामला था कि आवेदक नंबर 1 (अभियोक्ता) ने अब आवेदक नंबर 2 से शादी कर ली है, और वे एक खुशहाल विवाहित जीवन जी रहे हैं। आवेदक नंबर 1 के पिता ने आवेदक नंबर 2 और उसके माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछले महीने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा दिया था।

अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक नंबर 1 जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए तैयार है। इसलिए बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज करने और उसकी मेडिकल जांच कराने के निर्देश मांगे गए थे।

दूसरी ओर, एजीए ने इस आधार पर तत्काल आवेदन की विचारणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि मामले की अभी भी जांच चल रही है और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है; इसलिए, आवेदक धारा 528 बीएनएसएस के तहत इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सके।

यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि आवेदक नंबर 1 का पता नहीं चल रहा है, इसलिए धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए उसके बयान को दर्ज नहीं किया जा सकता है, न ही उसकी चिकित्सकीय जांच की जा सकती है।

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने शुरू में कहा कि एक आईओ को धारा 183 बीएनएसएस के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि वह उस गवाह को प्रायोजित करे जिसका बयान वे धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज करना चाहते हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता (आवेदक नंबर 1) की मेडिकल जांच भी नहीं की जा सकती क्योंकि वह खुद छिप रही है और खुद को जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं करा रही है।

उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत ने आवेदक नंबर 1 को आईओ के सामने पेश होने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया, जो आवेदक नंबर 1 की चिकित्सकीय जांच करेगा और धारा 183 BNSS के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि जांच अधिकारी आवेदक की मेडिकल जांच और उसके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान शालीनता बनाए रखेगा कि उसे परेशान या धमकी नहीं दी जाएगी और उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इस अवधि के दौरान एक महिला कांस्टेबल पीड़िता के साथ जाएगी।

अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया, जिसके समक्ष शिकायतकर्ता (आवेदक नंबर 1) को अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।

सीतापुर के एसएसपी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि आवेदक नंबर 1 (अभियोक्ता) को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके माता-पिता, उसके परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मेडिकल जांच या बयान दर्ज करने के दौरान या बाद में परेशान न किया जाए।