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ट्रिपल तालाक-2019 अधिनियम के तहत अपराध के लिए जमानत पर रोक नहीं, बशर्ते कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला की सुनवाई की होः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते अग्रिम जमानत देने से पहले सक्षम अदालत को उस व...
1 Jan 2021 12:04 PM GMT
"जिला स्तर के वकील न्यायिक प्रशासन को रीढ़ और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं ": न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ई-कोर्ट पर जागरूकता कार्यक्रम लांच किया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शीर्ष अदालत की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर क्षेत्रीय भाषाओं में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाट...
26 July 2020 9:57 AM GMT