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"क्या इस वर्ष जारी किए गए दिशानिर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे जो अपवर्जन खंड में शामिल नहीं किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं?": दिल्ली हाईकोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से स्पष्टीकरण मांगा