कोर्ट में केंद्र और राज्य की लड़ाई अच्छी नहीं दिखती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के विवाद को हल करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल के एक विवाद में, जहां केंद्र की एक संस्था ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट दायर की थी, अपनी चिंता व्यक्त की और इसके निस्तारण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट में केंद्र और राज्य की लड़ाई अच्छी नहीं दिखती।

कोर्ट ने कहा,

"एक कल्याणकारी राज्य में एक सरकार के लिए यह ठीक नहीं है कि वह दूसरे राज्य से मुकदमेबाजी में रहे, वह भी संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को लागू करके। यह शासन के वेस्टमिंस्टर मॉड्यूल के मूल के खिलाफ जाता है।"

मामला

यह मामला 2010 का है, जब भारत सरकार के उद्यम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने हरियाणा में लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया था। विस्थापितों को मौद्रिक मुआवजे का भुगतान किया गया था, हालांकि, हरियाणा सरकार ने एक आदेश पारित किया, जिसमें एनपीसीआईएल को हरियाणा राज्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2010 के तहत विस्थापितों को नौकरी प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

एनपीसीआईएल ने आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि उनका दायित्व अधिग्रहित भूमि के लिए मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने तक सीमित था।

एनपीसीआईएल ने कहा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2010 के तहत भूमि विस्थापितों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान उस पर लागू नहीं था और न ही एनपीसीआईएल ने इस आशय का कोई वचन दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि एनपीसीआईएल में किए जाने वाले कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए, एनपीसीआईएल में मानव संसाधन को नियोजित करने के अपने मानदंड हैं, जो व्यक्ति की विशेषज्ञता पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि अंततः विस्थापित लोग ही दोनों सरकारों के बीच झगड़े के कारण प्रभावित हुए हैं।

यह सुनिश्चित करने की कोशिश में कि समान प्रकृति के विवादों को हल करने के लिए एक निकाय है, जस्टिस मोंगा ने पुनर्वास नीति को देखने के लिए और एनपीसीआईएल और हरियाणा सरकार के बीच उत्पन्न होने वाले बाद के विवादों को भी हल करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"सचिव, ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को एक हाई पॉवर्ड कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता वह खुद करें, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग, एनपीसीआईएल के एमडी, हरियाणा पावर जेनरेशन के एमडी अन्य आवश्यक घटकों के रूप में उसमें शामिल रहें। भारत सरकार के सचिव अपनी पसंद के पांचवें सदस्य को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

यह देखते हुए कि भूस्वामी पहले से ही 10-12 वर्षों से इस उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, अदालत ने निर्देश दिया कि एचपीसी अगले छह महीनों के भीतर इस तरह के रोजगार की पेशकश करने वाले पर उचित जिम्मेदारी तय करेगी।

केस टाइटल: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

साइटेशन: CWP-21270-2021 (O&M)

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