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Constitutional Courts

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परमाणु हादसे में उचित मुआवजा तय करने से संवैधानिक अदालतें नहीं रोकी जा सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

परमाणु हादसे में उचित मुआवजा तय करने से संवैधानिक अदालतें नहीं रोकी जा सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

17 Aug 2026 8:20 PM IST

असहमति दबाने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करें अदालतें, नागरिकों को क्या बोलना चाहिए यह बताना न्यायपालिका का काम नहीं: जस्टिस अभय ओक

असहमति दबाने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करें अदालतें, नागरिकों को क्या बोलना चाहिए यह बताना न्यायपालिका का काम नहीं: जस्टिस अभय ओक

3 Aug 2026 3:51 PM IST

संवैधानिक न्यायालयों को धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने से रोकना चाहिए, जांच की आवश्यकता वाले धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

संवैधानिक न्यायालयों को धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने से रोकना चाहिए, जांच की आवश्यकता वाले धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

12 March 2025 3:40 PM IST

आपराधिक अदालतों द्वारा अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा न करने के कारण पेशेवर ज़मानत आदर्श बन गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

आपराधिक अदालतों द्वारा अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा न करने के कारण पेशेवर ज़मानत आदर्श बन गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

29 May 2024 4:54 PM IST

संवैधानिक अदालतें उन मामलों में भी बिना छूट के एक निश्चित अवधि की सजा सुना सकते हैं जहां मौत की सजा ना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट

संवैधानिक अदालतें उन मामलों में भी बिना छूट के एक निश्चित अवधि की सजा सुना सकते हैं जहां मौत की सजा ना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट

29 March 2023 3:31 PM IST

हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं, वे संवैधानिक कोर्ट हैं: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं, वे संवैधानिक कोर्ट हैं: सुप्रीम कोर्ट

15 Feb 2023 11:41 AM IST

संवैधानिक अदालतों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

संवैधानिक अदालतों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

3 Feb 2023 5:17 PM IST

हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

[आनुपातिकता का सिद्धांत] संवैधानिक कोर्ट को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

3 Jun 2022 10:02 AM IST

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