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Arbitration and Conciliation Act 1996

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अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि मध्यस्थता की जा सकती है, तो वह ज़रूरी नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि 'मध्यस्थता की जा सकती है', तो वह ज़रूरी नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

21 July 2025 11:58 AM IST

धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट

धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट

5 April 2025 12:44 PM IST

जब मध्यस्थता समझौते में सीट या स्थान निर्दिष्ट ना हो तो S.11(6) A&C Act के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र CPC के तहत तय किया जाता है: दिल्ली ‌हाइकोर्ट

जब मध्यस्थता समझौते में सीट या स्थान निर्दिष्ट ना हो तो S.11(6) A&C Act के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र CPC के तहत तय किया जाता है: दिल्ली ‌हाइकोर्ट

24 March 2025 1:58 PM IST

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का मतलब मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को स्वीकार करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का मतलब मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को स्वीकार करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

22 March 2025 4:53 PM IST

Arbitration Act की धारा 23(3) के तहत आदेश मात्र प्रक्रियात्मक, धारा 34 के तहत चुनौती योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Arbitration Act की धारा 23(3) के तहत आदेश मात्र प्रक्रियात्मक, धारा 34 के तहत चुनौती योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

18 March 2025 10:20 AM IST

Sec (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने वाला हाईकोर्ट, धारा 42 के तहत न्यायालय नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Sec (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने वाला हाईकोर्ट, धारा 42 के तहत 'न्यायालय' नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

6 Jan 2025 3:55 PM IST

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 14 लागू : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 14 लागू : सुप्रीम कोर्ट

11 Dec 2024 11:58 AM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश दोहराई, भूमि विकास विवाद में अवार्ड को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश दोहराई, भूमि विकास विवाद में अवार्ड को बरकरार रखा

21 Nov 2024 4:40 PM IST

संविदात्मक विवादों पर MSMED Act और आर्बिट्रल त्रिबुनल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्बिट्रल त्रिबुनल द्वारा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

संविदात्मक विवादों पर MSMED Act और आर्बिट्रल त्रिबुनल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्बिट्रल त्रिबुनल द्वारा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

3 Oct 2024 3:01 PM IST

धारा 34(3) के तहत परिसीमा के लिए अनिवार्य शर्त के लिए पक्षकार द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड की प्राप्ति शुरू करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

धारा 34(3) के तहत परिसीमा के लिए अनिवार्य शर्त के लिए पक्षकार द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड की प्राप्ति शुरू करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

17 Sept 2024 4:19 PM IST

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