सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 सितंबर, 2024 से 13 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा, "हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) के साथ धारा 29ए(5) के तहत आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने के बाद भी सुनवाई योग्य है।"

केस टाइटल: रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, एसएलपी (सी) नंबर 023320 - / 2023

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सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की एफआईआर के सिलसिले में जमानत दी। दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11023/2024 (और संबंधित मामला)

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खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने वाले गवाह को अन्य सामग्रियों के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई गवाह जो दोषसिद्धि वाले बयान देता है, वह अभियोजन से छूट का दावा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम ("आईईए") की धारा 132 के प्रावधान के तहत ढाल नहीं ले सकता है, यदि उसके खिलाफ अपराध में उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता साबित करने वाले अन्य पर्याप्त सबूत या सामग्री मौजूद हैं।

कोर्ट ने कहा: "हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के तहत योग्य विशेषाधिकार उस व्यक्ति को अभियोजन से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है जिसने गवाह के रूप में गवाही दी है (और खुद को दोषी ठहराने वाले बयान दिए हैं)"

केस : रघुवीर शरण बनाम जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2764/2024

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S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 319 के तहत व्यक्ति को हत्या के मुकदमे के लिए बुलाने का आदेश रद्द किया, जबकि मूल आरोपी व्यक्तियों का मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका था। CrPC की धारा 319 ट्रायल कोर्ट को किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी नहीं है, मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है, यदि मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति भी अपराध में शामिल है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें सम्मन आदेश बरकरार रखा गया था। इसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को सम्मन करना सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार नहीं था।

केस टाइटल- देवेंद्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

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संयुक्त संपत्ति में जिस सह-स्वामी का हिस्सा अनिर्धारित रह गया है, वह पूरी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि संयुक्त संपत्ति में जिस सह-स्वामी का हिस्सा अनिर्धारित रहता है, वह पूरी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता, जब तक कि उसका विभाजन पूरी तरह न हो जाए। दूसरे शब्दों में, जब संपत्ति में कई सह-स्वामी मौजूद होते हैं, तो वाद संपत्ति का बाद का क्रेता केवल एक सह-स्वामी/हस्तांतरक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर पूरी वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त नहीं कर सकता।

केस टाइटलः एसके. गोलम लालचंद बनाम नंदू लाल शॉ @ नंद लाल केशरी @ नंदू लाल बेयस एवं अन्य, सिविल अपील नंबर 4177/2024

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Company Act | न्यायालय सदस्यों के रजिस्टर में सुधार की शक्ति का प्रयोग कब कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी कानून ट्रिब्यूनल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सदस्यों के रजिस्टर में सुधार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यदि आवेदक अपने विरोधियों द्वारा धोखाधड़ी के 'ओपन-शट' मामले का शिकार हो।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 'सुधार' की अवधारणा को भी स्पष्ट किया और कहा कि कंपनी न्यायालयों को कंपनी अधिनियम 2013 (Company Act) की धारा 59 (पूर्व में 1956 अधिनियम की धारा 155) के तहत सुधार के मुद्दे पर निर्णय लेते समय रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

केस टाइटल: चलसानी उदय शंकर एवं अन्य बनाम मेसर्स लेक्सस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य सिविल अपील संख्या 5735-5736/2023

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दहेज की मांग सिद्ध न होने पर धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी के तहत) के लिए दोषसिद्धि खारिज की। कोर्ट ने यह देखते हुए दोषसिद्धि खारिज की कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि मृतक पत्नी को दहेज की मांग के सिलसिले में उसकी मृत्यु से ठीक पहले पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने मृतक के पति, ननद और सास की दोषसिद्धि खारिज की। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी।

केस टाइटल: चाबी करमाकर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, आपराधिक अपील नंबर 1556/2013

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जूनियर अधिकारी को जज एडवोकेट नियुक्त करने के लिए कारण दर्ज नहीं किए जाते तो कोर्ट मार्शल की कार्यवाही अमान्य हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जूनियर अधिकारी को मार्शल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए आयोजित आदेश में कारण दर्ज न किए जाने से ऐसे जूनियर अधिकारी के समक्ष दर्ज की गई कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।

भारत संघ एवं अन्य बनाम चरणजीत सिंह गिल (2000) के मामले का संदर्भ लेते हुए कोर्ट ने कहा कि जूनियर अधिकारी द्वारा सीनियर अधिकारी/आरोपी के खिलाफ याचिका पर निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना तब तक अस्वीकार्य होगा, जब तक कि आयोजित आदेश में यह कारण दर्ज न किए जाएं कि सार्वजनिक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण आरोपी के बराबर या उससे उच्च रैंक का अधिकारी जज एडवोकेट के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

केस टाइटल: भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरोड़ा, सिविल अपील संख्या 2017 का 2459

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Arbitration | न्यायालयों को रेफरल स्टेज में जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों में प्रवेश नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होने के बाद रेफरल स्टेज में रेफरल कोर्ट के लिए जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 16 के तहत निहित क्षमता-क्षमता के सिद्धांत पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए याचिका पर निर्णय करते समय रेफरल न्यायालय अपनी जांच को इस बात तक सीमित रखेंगे कि वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं। रेफरल कोर्ट के लिए जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों की विस्तृत जांच करना अनुचित होगा।

केस टाइटल: कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, मध्यस्थता याचिका संख्या 38/2020

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व्यक्तियों को बुलाने की प्रक्रिया के संबंध में PMLA, CrPC से अधिक प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

किसी व्यक्ति को बुलाने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) से अधिक प्रभावी होंगे, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की अपीलों को खारिज करते हुए कही, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले के मामले में दिल्ली में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

केस टाइटल: अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल.ए. नंबर 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)

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हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह कानूनी मुद्दा उठाया गया था कि क्या आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

केस टाइटल: धनराज अश्विनी बनाम अमर एस. मूलचंदानी और अन्य डायरी नंबर - 51276/2023

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IBC| परिसमापन कार्यवाही में नीलामी क्रेता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की समयसीमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 33 के अंतर्गत अनुसूची 1 के नियम 12 की व्याख्या अनिवार्य के रूप में की है। नियम 12 इस बात से संबंधित है कि परिसमापक द्वारा कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की परिसंपत्तियों को किस प्रकार बेचा जाना है।

नियम 12 में लिखा है: "नीलामी के समापन पर उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा: बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेगा। बशर्ते कि यदि नब्बे दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी।"

केस टाइटल: वी.एस. पलानीवेल बनाम पी. श्रीराम सीएस परिसमापक आदि, सिविल अपील संख्या 9059-9061/2022

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