IBC| परिसमापन कार्यवाही में नीलामी क्रेता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की समयसीमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 33 के अंतर्गत अनुसूची 1 के नियम 12 की व्याख्या अनिवार्य के रूप में की है। नियम 12 इस बात से संबंधित है कि परिसमापक द्वारा कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की परिसंपत्तियों को किस प्रकार बेचा जाना है।

नियम 12 में लिखा है: "नीलामी के समापन पर उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा: बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेगा। बशर्ते कि यदि नब्बे दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी।"

एक मामले की सुनवाई करते हुए, जहां अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि शेष बिक्री प्रतिफल 90 दिनों के भीतर नहीं दिया गया, इसलिए नीलामी रद्द कर दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा:

"नियम 12 को इस कारण से अनिवार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि यह 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करने की स्थिति में परिणाम की परिकल्पना करता है, जो परिसमापक द्वारा बिक्री को रद्द करना है। उस सीमा तक अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए इस कथन में सार है कि चूंकि नियम 12 के तहत दूसरा प्रावधान 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करने पर नीलामी रद्द करने के परिणाम की परिकल्पना करता है, इसलिए परिसमापक को समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं था।"

नियम 13 में लिखा है:

"पूरी राशि के भुगतान पर बिक्री पूरी हो जाएगी। परिसमापक ऐसी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए सेल सर्टिफिकेट या सेल डीड निष्पादित करेगा और परिसंपत्तियां बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से उसे सौंपी जाएंगी।"

इस मामले में अपीलकर्ता ने दावा किया कि नियम 12 में कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि नियम 13 के तहत बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया जाता। इस मामले में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सेल डीड परिसमापक और नीलामी क्रेता के बीच निष्पादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयकर अधिकारियों द्वारा विषय संपत्ति से संबंधित कुर्की आदेश था, जिसे हटाया जाना आवश्यक था।

हालांकि, नियम 12 और नियम 13 के बीच अंतर करते हुए न्यायालय ने कहा:

"हमने पहले ही नियम 12 को अनिवार्य माना है, क्योंकि समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर इसके परिणाम जुड़े हुए हैं। हालांकि, इसके विपरीत नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जा सके। उक्त नियम बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसे निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ प्रक्रियात्मक कदम निर्धारित किए गए, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। इसलिए हम प्रतिवादियों द्वारा किए गए इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि नियम 12 में परिकल्पित कोई भी गतिविधि तब तक पूरी नहीं हो सकती थी, जब तक कि आयकर अधिकारियों द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटा नहीं लिया जाता या कि परिसमापक उस आधार पर नियम 13 के तहत बिक्री को पूरा करने की स्थिति में नहीं था।"

केस टाइटल: वी.एस. पलानीवेल बनाम पी. श्रीराम सीएस परिसमापक आदि, सिविल अपील संख्या 9059-9061/2022