धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Arbitration & Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 34(3) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए तीन महीने की सीमा अवधि को सख्ती से ठीक 90 दिनों के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे तीन कैलेंडर महीनों के रूप में व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायालय ने 09.04.2022 को पारित मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए 11.07.2022 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर करने को बरकरार रखा, भले ही यह 90-दिन की अवधि से परे था। इसने नोट...

मस्जिद में नमाज़ न पढ़ने देने की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से सवाल किया कि जब जबलपुर की रिड्ज़ रोड स्थित मस्जिद नूर में आम मुस्लिम नागरिकों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मंदिर और चर्च में आम जनता को पूजा-पाठ की अनुमति है?चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,“उत्तरदाता यह स्पष्ट करें कि क्या आम नागरिकों को मंदिर और चर्च में पूजा करने की अनुमति है और यदि हाँ, तो फिर मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को मस्जिद नूर में नमाज़ पढ़ने से...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड दान जब्त करने की याचिका खारिज करने पर पुनर्विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एडवोकेट डॉ. खेम सिंह भाटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया, जिसमें 2 अगस्त, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।इसके तहत 2018 चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त 16,518 करोड़ रुपये जब्त करने की याचिका को असंवैधानिक ठहराया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय को 2 अगस्त के अपने फैसले की...

पुणे कोर्ट ने एलगर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को LLB एग्जाम देने के लिए अंतरिम जमानत दी

पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एल्गर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को अंतरिम जमानत दी। इस जमानत पर वह अपनी लॉ ग्रेजुएट (LLB) परीक्षा के दूसरे सेमेस्टर में शामिल हो सकेंगे।NIA के स्पेशल जज चकोर भाविस्कर ने उन्हें परीक्षा की तैयारी करने और अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए 20 अप्रैल से 16 मई तक अंतरिम जमानत दी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राउत को 50,000 रुपये के 'व्यक्तिगत पहचान बांड' पर रिहा किया जाएगा। उन्हें इस अवधि के दौरान अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया...

योग्य उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सरकारी नौकरियां नहीं पैदा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की कमी और सीमित अवसरों के कारण योग्य उम्मीदवारों को रोजगार नहीं मिलने की कठिनाइयों को उजागर किया।कोर्ट ने टिप्पणी की,“आजादी के 80 (अस्सी) साल पूरे होने को हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त नौकरियां पैदा करना, जो सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को आकर्षित कर सकें, एक मायावी लक्ष्य बना हुआ है। जबकि देश में कतार में प्रतीक्षारत योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पर्याप्त रोजगार अवसरों की कमी के कारण सार्वजनिक रोजगार की तलाश विफल हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों की संरक्षकता और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवेदनों पर विचार करने के निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों की सम्पत्तियों के संरक्षण और संरक्षकता के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि परिस्थितियों के शिकार असहाय बच्चों के मामले को न्यायालयों द्वारा करुणा के साथ निपटाया जाना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण रवैया और दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"न्यायालय नाबालिगों की सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए उत्साही संरक्षक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि सम्पत्तियों...

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे हिंदू पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दूसरे/ अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे न केवल स्व-अर्जित बल्कि अपने पिता की पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 16 अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) वैध बच्चों को वर्ग-I वारिस के रूप में माता-पिता की स्व अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार देता है।अवैध/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कानून की स्थिति को स्पष्ट...

कलकत्ता हाईकोर्ट राम नवमी पर 'शोभा यात्रा' निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'अंजनी पुत्र सेना' की याचिका स्वीकार की, जिसमें कोलकाता में राम नवमी के अवसर पर 'शोभा यात्रा उत्सव' निकालने की मांग की गई थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आयोजकों पर कई शर्तें लगाने के बाद याचिका स्वीकार की, जिसमें रैली में 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय करना और रैली के समय को सीमित करना शामिल है।याचिकाकर्ता 'अंजनी पुत्र सेना' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य 'श्री राम नवमी शोभा यात्रा उत्सव' नामक रैली आयोजित करना है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों से...

NI Act में सौकर्य विनिमय पत्र या वचन पत्र

सौकर्य विनिमय पत्र एवं वचन पत्र को परक्राम्य लिखत अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु इसे धारा 59 में प्रयुक्त किया गया है। व्यापारिक समुदाय इसे प्रायः अपने व्यवहारों में प्रयोग करता है और इसे सामान्यतया साख के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके द्वारा जरूरतमन्द व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।इंग्लिश विधि के अन्तर्गत आंग्ल विनिमय पत्र अधिनियम, 1882 में सौकर्य विनिमय पत्र या वचन पत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्ट उपबन्ध किया गयाविनिमय पत्र का सौकर्य...

NI Act में Dishonor के बाद प्राप्त हुआ इंस्ट्रूमेंट

इस एक्ट की धारा 59 किसी लिखत को अनादर के पश्चात् या अतिशोध्य होने के बाद अभिप्राप्ति के प्रभाव को स्पष्ट करती है। यह सामान्य नियम है कि लिखत के एक सम्यक् अनुक्रम धारक का स्वत्व अन्तरक के स्वत्व में किसी दोष से प्रभावित नहीं होता है। यह नियम हालांकि निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है जहाँ धारक इसे-अनादर की सूचना के साथ अभिप्राप्त करता हैअतिशोध्य होने के पश्चात् अर्थात् परिपक्वता के बाद अभिप्राप्त करता हैअनादूत लिखत का परक्रामण- जहाँ कोई लिखत अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है कोई भी...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

गुरुग्राम के DLF City (फेज 1-5) के निवासियों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि अवैध निर्माण (4000 से अधिक) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को "त्वरित कार्रवाई" (2 महीने के भीतर) करने का निर्देश दिया था।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रभावित निवासियों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। ये निवासी हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे और अपनी बात रखे...

"मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव": कांग्रेस सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में कई बदलाव करता है।कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और 300A (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है।याचिका में कहा गया है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय...

ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।उन्होंने अपनी रिट याचिका में तर्क दिया कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ को दी गई सुरक्षा को समाप्त करता है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक और परोपकारी न्यासों को यह सुरक्षा बरकरार रखी गई है।याचिका के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का उल्लंघन करता है और पूरी तरह से मनमाना है।ओवैसी ने याचिका में कहा कि यह संशोधन अल्पसंख्यक...

सुप्रीम कोर्ट ने यूको बैंक की याचिका खारिज की, 10 साल की सेवा पूरी करने पर बर्खास्त कर्मचारी को पेंशन का हकदार माना

सुप्रीम कोर्ट ने यूको बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी बैंक कर्मचारी को, जिसने दस साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, दुर्व्यवहार के आधार पर बर्खास्त किए जाने पर सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार नहीं है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भूयान की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता यूको बैंक को निर्देश दिया गया था कि वह प्रतिवादी कर्मचारी, जिसे दस साल से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद दुर्व्यवहार के कारण सेवा से हटा दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को राम नवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी, करंट से बचाव के लिए दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 अप्रैल) झारखंड सरकार को आगामी राम नवमी जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी, ताकि लंबे डंडे और झंडे लेकर चलने वाले लोगों के कारण संभावित करंट लगने की घटनाओं को रोका जा सके।झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें त्योहारों के दौरान बिजली कटौती पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए राम नवमी...

"क्या अदालतों की आलोचना को लेकर हम इतने संवेदनशील हो सकते हैं?" : सुप्रीम कोर्ट ने ANI मामले से जुड़े विकिपीडिया पेज हटाने केआदेश पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा विकिमीडिया के खिलाफ दायर मानहानि मामले में विकिपीडिया पेज को हटाने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश इस आधार पर दिया था कि यह पृष्ठ प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण था और न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल की खंडपीठ विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें "Asian News International v....

अपील, याचिकाओं और अन्य कार्यवाहियों पर शुल्क - धारा 15 और 16 राजस्थान कोर्ट फीस मूल्यांकन अधिनियम, 1961

राजस्थान कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 न्यायिक कार्यवाहियों में शुल्क की गणना और संग्रहण (Collection) को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम में पहले ही वादपत्र (Plaint) पर शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए धारा 10 से लेकर धारा 13 तक के प्रावधान दिए गए हैं।इन धाराओं में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार वादी को वाद की विषय-वस्तु (Subject Matter) का मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा, न्यायालय द्वारा इस मूल्यांकन की समीक्षा कैसे...

मृत्युदंड की पुष्टि से जुड़ी प्रक्रिया : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407 और 408

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) जो अब भारत की नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) है, ने कई अहम बदलाव लाए हैं। इनमें से सबसे गंभीर मामलों में से एक है — मृत्युदंड (Death Sentence) से जुड़ी प्रक्रिया।इस विषय पर अध्याय XXX (Chapter 30) में दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं — धारा 407 और धारा 408, जो यह बताती हैं कि जब किसी व्यक्ति को Sessions Court द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। पहले उस फैसले की High Court...

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में शाज़िया इल्मी को आंशिक राहत, हाईकोर्ट ने ट्वीट्स छुपाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाज़िया इल्मी को पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में आंशिक राहत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरदेसाई ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि इल्मी ने इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की।जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हालांकि इल्मी पर 25,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने दो ट्वीट्स को छुपाया, जो उसी बातचीत के थ्रेड का हिस्सा थे, जिसमें सरदेसाई...

धारा 20 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001: आदेशों की पालना और कब्जा वसूली की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य में किराया नियंत्रण और मकान मालिक-किरायेदार संबंधों को विनियमित करने हेतु लागू किया गया राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001), विशेष रूप से त्वरित और न्यायसंगत समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।यह अधिनियम किराया विवादों में पारंपरिक दीवानी अदालतों की अपेक्षा अधिक प्रभावी, सरल और गति से न्याय दिलाने वाली प्रणाली प्रदान करता है। केवल न्यायादेश (Judgment) प्राप्त होना पर्याप्त नहीं होता, जब तक वह प्रभावी ढंग से लागू न किया जा सके। इसी...