केरल हाईकोर्ट की जस्टिस मैरी जोसेफ की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने से पहले, उस व्यक्ति को उसके शरीर की तलाशी देखने के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि जब तक उसे उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 50 के तहत औपचारिकताओं को पूरा नहीं माना जा सकता है।

धारा 50 में यह प्रावधान है कि जब तक कि आपवादिक मामलों में किसी व्यक्ति की तलाशी केवल मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ही न ली जाए। कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि किसी व्यक्ति को उसके शरीर की तलाशी से पहले इस अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। केवल जब वह अपने अधिकार के प्रति आश्वस्त हो जाता है, तो वह अपने शरीर की तलाशी देखने के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। दोनों आरोपी हिंदी ही जानते थे। भले ही अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों को हिंदी में उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। सहायक अभ्यास आयुक्त, एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उनकी तलाशी ली गई। हालांकि, कोर्ट ने माना कि चूंकि आरोपी को अधिकार ठीक से सूचित नहीं किया गया था, इसलिए धारा 50 की औपचारिकता पूरी नहीं हुई है।

हालांकि, इसका बहुत अधिक परिणाम नहीं हुआ क्योंकि आरोपी के शरीर से कोई प्रतिबंधित पदार्थ जब्त नहीं किया गया था। उनके प्रत्येक बैग से कथित तौर पर 4.06 किलोग्राम हशीश बरामद की गई। इन दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायालय, त्रिशूर ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।

सहायक आबकारी आयुक्त जो तलाशी के गवाह थे, वे आबकारी निरीक्षक के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच सहायक आबकारी आयुक्त ने भी की। अदालत ने कहा कि यह अभियुक्तों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण था कि जिस व्यक्ति ने उनके शरीर की तलाशी देखी, उसने बाद में जांच की।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 52A के अनुसार, निषिद्ध की जब्ती के तुरंत बाद, एक सूची तैयार की जाएगी और अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट को निषिद्ध के साथ अग्रेषित की जाएगी। इस मामले में, जब्ती के तुरंत बाद 17/09/2018 को मजिस्ट्रेट को प्रतिबंधित पदार्थ भेज दिया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि प्रतिबंधित वापस कर दिया गया था और मजिस्ट्रेट ने अधिकारी को अगले कार्य दिवस फिर से इसे पेश करने के लिए कहा था। उन्होंने इसे 19/09/2018 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। हालांकि, इस दौरान प्रतिबंधित पदार्थ कैसे और कहां रखा गया था, यह नहीं बताया गया है। इसके लौटने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष मादक पदार्थ पेश करने में दो दिन की देरी हुई।

इसके अलावा, यह कहा गया था कि इन्वेंट्री को केवल 24/09/2018 को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। कोर्ट ने माना कि इन सभी कारणों से, धारा 52A के तहत आवश्यकताओं को ठीक से पूरा नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष पेश की गई इन्वेंट्री सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है क्योंकि इन्वेंट्री में निषिद्ध की प्रकृति, गुणवत्ता और मात्रा का विवरण होना चाहिए। इस मामले में इन्वेंट्री ने केवल प्रतिबंधित की मात्रा बताई थी।

नतीजतन, कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका और आरोपियों को बरी कर दिया गया।