यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि मूल अपराध (जिसे विधेय अपराध के रूप में जाना जाता है) की जांच रोक दी गई है तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोप आगे नहीं बढ़ सकते।जस्टिस संजय धर की पीठ ने स्पष्ट किया,“PMLA के तहत अपराध अकेले अपराध हैं। फिर भी उनका मूल अनुसूचित अपराध है। एक बार जब अनुसूचित अपराध समाप्त हो जाता है तो किसी आरोपी के खिलाफ PMLA के तहत अपराधों के संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमिइस मामले में याचिकाकर्ता शामिल है, जिसे प्रवर्तन...

[J&K Wakfs Act 1978] एक्ट अन्य सभी कानूनों को खत्म करता है, इससे असंगत वक्फ संपत्तियों की कोई भी बिक्री कानूनी रूप से महत्वहीन और निष्क्रिय है: हाइकोर्ट

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब वक्फ संपत्तियों की बात आती है तो जम्मू और कश्मीर वक्फ अधिनियम 1978 (Jammu and Kashmir Wakfs Act, 1978) अन्य सभी कानूनों को खत्म कर देता है।वक्फ एक्ट के साथ असंगत अधिनियमों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,"1978 का अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में या ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में असंगत कुछ भी होने के बावजूद अधिभावी प्रभाव डालेंगे।"इस...

[S. 27 Evidence Act] तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान आरोपियों से हथियार और गोला-बारूद बरामद करते समय BSF पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा आरोपी के पास से हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं करती।साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारी के दायरे और सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम 1990 के तहत BSF की शक्तियों पर इसके आवेदन को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,“ऐसी स्थिति में जब संघ का सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1990 (Special Power Act 1990) के तहत...

57 J&K Housing Board Act | गैर-मुकदमा वादी को पूर्व सूचना का प्रावधान नहीं, निपटान की अनुमति देने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में नोटिस प्रावधान का उद्देश्य तकनीकी आधार पर मुकदमों को खारिज करना नहीं है।हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 57 के आदेश की व्याख्या करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“अधिनियम की धारा 57 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए पूर्व सूचना देने का उद्देश्य कभी भी किसी मुकदमेबाज को तकनीकी आधार पर गैर-मुकदमा देना नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य केवल हाउसिंग बोर्ड और उसके अधिकारियों को कानूनी स्थिति पर फिर से विचार करने और संशोधन...