'बैंक का विलय' टिप्पणी के साथ अनादरित चेक पर फिर भी NI Act मुकदमा चलाया जा सकता है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

  • बैंक का विलय टिप्पणी के साथ अनादरित चेक पर फिर भी NI Act मुकदमा चलाया जा सकता है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि दो बैंकों के विलय के आधार पर चेक का अनादरण अपने आप में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगाता।

    अदालत मेसर्स नमन एंटरप्राइज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मैसर्स गोपी मोहन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दायर शिकायत को मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और जमानती वारंट जारी करने के आदेश के साथ रद्द करने की मांग की गई।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को क्रेडिट पर आपूर्ति किए गए सामान के बदले में 75,650 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। इसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक पर आहरित उक्त राशि के लिए 4 दिसंबर, 2024 को एक चेक जारी किया। हालांकि, चेक "बैंक का विलय" टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के वापस कर दिया गया।

    जस्टिस शमीमा जहां ने कहा कि क्या बैंक विलय के बाद चेक अमान्य हो गया और क्या इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए जारी किया गया, ये विवादित प्रश्न हैं जिनकी ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले में, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया, कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर जारी किया गया चेक विलय के आधार पर इंडियन बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया गया, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि शिकायतकर्ता को इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक के विलय से होने वाले कानूनी या संविदात्मक परिणामों के बारे में पता था...शिकायतकर्ता को यह जानने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों द्वारा जारी किए गए चेक विलय के बाद अमान्य हो गए और इंडियन बैंक इस तरह के चेक के भुगतान के लिए बाध्य नहीं था। ये ऐसे मामले हैं, जो संबंधित बैंकिंग संस्थानों की विशेष जानकारी में हैं और ये अपने आप में अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी मुकदमे पर रोक का आधार नहीं हो सकते हैं।''

    अदालत ने कहा कि क्या याचिकाकर्ता से कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण था या क्या याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन के लिए चेक जारी किया गया या क्या चेक शिकायतकर्ता को सुरक्षा जांच के रूप में जारी किया गया था, ये ऐसे मामले हैं जिनकी ट्रायल कोर्ट जांच करेगी।

    इसमें कहा गया कि यह पहले पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए और वैधानिक धारणा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि चेक को वैध विचार के लिए दिया गया माना जाएगा, जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया जाता।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चेक वर्षों पहले सुरक्षा के रूप में जारी किया गया और कानूनी रूप से लागू करने योग्य कोई भी ऋण बकाया नहीं है। इसने आगे तर्क दिया कि इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल, 2020 से इंडियन बैंक में विलय हो गया है और चेक पर अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता से विलय के कानूनी या संविदात्मक परिणामों को जानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है या क्या इंडियन बैंक पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों द्वारा जारी किए गए चेक का सम्मान करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले संबंधित बैंकिंग संस्थानों की जानकारी में आते हैं और वे अपने आप में धारा 138 के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते।

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की और लंबित चेक अनादरण शिकायत पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

    Case Title : M/s Naman Enterprise versus State of Assam & Anr

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