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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अक्टूबर, 2022 से 4 नंवबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो
सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट ने इसे रद्द करने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला लिखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जस्टिस भट के अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की।भारत के...
सुप्रीम कोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई, कहा- यह पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में टू-फिंगर टेस्ट (Two Finger test) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा कि यह खेदजनक है कि टू-फिंगर टेस्ट आज भी जारी है।देखिये वीडियो
CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित [video]
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA),2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर 2022 तक के लिए स्थगित की। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने की। पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की दायर याचिका को प्रमुख मामला मानने का फैसला किया।देखिये वीडियो
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि माओवादियों से कथित संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और अन्य को आरोपमुक्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को शनिवार को हुई विशेष सुनवाई में सुना गया। रोस्टर और मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार से जुड़े संवेदनशील मामले पिछले कुछ वर्षों में केवल एक विशेष न्यायाधीश के पास जा रहे हैं।सिब्ब्ल ने कहा,"अगर आप कोर्ट का इतिहास...
धर्म के नाम पर हम कहां आ गए : जस्टिस केएम जोसेफ (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर नियंत्रण के लिए दायर याचिका पर कहा कि जब तक विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भावना के साथ नहीं रहेंगे तब तक बंधुत्व नहीं हो सकता। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एनसीटी की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में हुए हेट स्पीच क्राइम्स पर की गई कार्रवाई के बारे में अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करें।जस्टिस केएम जोसेफ के कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां आ गए।देखियये वीडियो
घरेलू कर्मचारियों के क्या अधिकार हैं? (वीडियो)
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए स्थापित कानून है। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून में प्रावधान हैं। इस वीडियो में आज हम घरेलू कर्मचारियों के अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं।देखिये वीडियो
शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और क्या हैं इसके कानूनी फायदे
शादी कोई भी हो उसका रजिस्ट्रेशन भारत की बहुत सारी स्टेट में अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे मौकों पर और प्रॉपर्टी के बंटवारे के समय ऐसे शादी के रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी दस्तावेज बन जाते हैं।शादी का रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, यह इस वीडियो में जानेंगे।देखिए वीडियो
'हिजाब पहनना पंसद की बात': जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा (वीडियो)
हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया। एक जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। अनुच्छेद 14 और 19 का मामला। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम।" जस्टिस सुधांशु ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है।जस्टिस सुधांशु ने कहा,"लेकिन...
भारत में मृत्युदंड के संबंध में क्या कहता है कानून (वीडियो)
मृत्युदंड के संदर्भ में दुनिया भर में यह बहस लंबे समय से चली आ रही है कि मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं।दुनिया के कुछ देशों में आज भी मौत की सजा दी जाती है। वहीं कुछ देशों में इसे समाप्त करने की पैरवी भी की जाती है।भारत में मृत्युदंड के संबध में क्या कुछ हुआ है और इस पर क्या कहता है कानून। देखिए यह वीडियो








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