वीडियो

अनुच्छेद 370: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर सहमति जताई (वीडियो)
अनुच्छेद 370: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर सहमति जताई (वीडियो)

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने कहा, "हम विचार करेंगे और तारीख देंगे।" इससे पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुईं।वीडियो देखें

क्या स्कूल टीचर के खिलाफ स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला समझौता करने पर रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा (वीडियो )
क्या स्कूल टीचर के खिलाफ स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला समझौता करने पर रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका को अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक विशेष अनुमति याचिका में बदला, जिसने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ कथित तौर पर "समझौता" के आधार पर स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ एक तीसरे पक्ष द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ...

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्री-सेट शेड्यूल रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा (वीडियो)
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) की अगली निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। यह एक्जाम पिछली बार 30 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम" पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्जाम की तारीखों के बारे में अनिश्चितता को हल किया जा सके और अस्थाई रूप से नामांकित वकील तदनुसार तैयारी कर सकें।देखिए वीडियो