भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने कहा, "हम विचार करेंगे और तारीख देंगे।"

इससे पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुईं।

वीडियो देखें