गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने ठीक से काम नहीं किया : सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (वीडियो)

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 50 साल की कानूनी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर वे यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब कोई आशा नहीं रही। उन्होंने ईडी मामले और ज़किया जाफरी सहित कई मामलों का ज़िक्र किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल में बोल रहे थे जो 6 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) एंड...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (1 अगस्त, 2022 से 5 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियोसुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

छह महीने के भीतर पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नीति लागू करें: एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार से कहा (वीडियो)

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) ने राज्य सरकार से छह महीने के भीतर राज्य पुलिस बल में "अन्य लिंग" जैसे ट्रांसजेंडरों के पद के लिए नीतिगत निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल, 2014 में इस फैसले के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता देने की घोषणा की।अदालत ने यह भी कहा, "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने स्वयं के लिंग का फैसला करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप...

समन क्या है और इसका कानूनी प्रभाव कितना है? जानिए

दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 61 से लेकर 70 तक में समन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में समन का जारी किया जाना और समन की तामील से संबंधित समस्त प्रावधान रख दिए गए। किसी भी स्वस्थ विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्यवाही अभियुक्त की उपस्थिति में हो। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करना ही आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मामले के विचारण के समय यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति समन के द्वारा...

अंधविश्वास और अपराध : जानिए कानूनी प्रावधान (वीडियो)

भारतीय समाज में अंधविश्वास की पैठ बहुत गहरी है। समाज के विभिन्न तबकों के लोग अंधविश्वास में उलझे हुए है और यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हैं। अंधविश्वास के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं और ये किस प्रकार से समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं, यह हमारे आज के वीडियो में विस्तार से समझाया गया है।देखिए वीडियो

एनडीपीएस अधिनियम के बारे में खास बातें (वीडियो)

भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है।कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे है जिनका उत्पादन और विक्रय ज़रूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। जानिए एनडीपीएस अधिनियम के बारे में खास बातें

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 जुलाई, 2022 से 29 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो

क्या कोई भारतीय नागरिक सभी राज्यों में जमीन खरीद सकता है? जानिए क्या हैं प्रावधान

भारतीय नागरिक देश के सभी राज्यों में ज़मीन खरीद सकता है या नहीं? क्या हैं इसके पीछे बने कानून की मंशा? इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको लाइव लॉ के इस नए वीडियो में मिलेंगे। देखिए वीडियो

क्या कोई भारतीय नागरिक सभी राज्यों में जमीन खरीद सकता है? जानिए क्या हैं प्रावधान

भारतीय नागरिक देश के सभी राज्यों में ज़मीन खरीद सकता है या नहीं? क्या हैं इसके पीछे बने कानून की मंशा? इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको लाइव लॉ के इस नए वीडियो में मिलेंगे। देखिए वीडियो

चेक बाउंस होने पर क्या करें, देखिए वीडियो

चेक बाउंस (चेक का अनादर) आज के व्यापारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय-समय पर व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी इस प्रकार के चेक डिसऑनर हो जाते हैं उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया जाता है परंतु इस प्रकार का मुकदमा दायर करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।लाइव लॉ...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 जुलाई, 2022 से 22 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

महिलाओं के खिलाफ अपराध : जानिए कानूनी प्रावधान (वीडियो)

दुनिया भर में समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। भारत में महिलाएं सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाओं पर अत्याचारों की संख्याओं में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे। इन अपराधों के निवारण में कमी एवं इन पर रोक हेतु सशक्त विधान की आवश्यकता थी तथा भारतीय संसद में महिलाओं के संबंध में ऐसे विधान को बनाने से तनिक भी संकोच नहीं किया है। समय-समय पर भारतीय...

मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए : जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर [वीडियो इंटरव्यू]

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में जमानत देने के लिए मजिस्ट्रेट की अनिच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्र के संरक्षण के महत्व से संबंधित मुद्दों पर लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन के साथ एक साक्षात्कार में चर्चा की। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने ऑल्ट न्यूज़ के सहसंस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ज़ुबैर की पैरवी करते हुए दलीलें पेश की थीं।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी...

पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के अलावा और क्या हैं ग्राहकों के अधिकार? जानने के लिए देखें वीडियो

भारत में आज के समय में पेट्रोल-डीजल यानी ईंधन के दामों के उतार-चढ़ाव की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लोग हर रोज़ सुबह उठते ही अपने मोबाइल पर सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या रेट हैं? लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं तो क्या वहां केवल पेट्रोल-डीजल ही मिलता है या कुछ और भी? पेट्रोल पंप पर ईंधन के अलावा ऐसा क्या कुछ है जिसके बारे में जानना आपका अधिकार है? लाइव लॉ आपके लिए लेकर आया है ऐसे ही अधिकारों के बारे में कुछ नवीनतम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 जुलाई, 2022 से 15 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो

राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो

डेली कोर्ट राउंड अप : जानिए अदालतों में आज क्या खास हुआ (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में शुक्रवार (15 जुलाई 2022) को क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए डेली कोर्ट राउंड अप। डेली कोर्ट राउंड अप वीडियो

महिलाओं के खिलाफ अपराध : क्या हैं कानूनी प्रावधान और कैसे इनका सहारा ले सकते हैं (वीडियो)

दुनिया भर में समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। भारत में महिलाएं सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाओं पर अत्याचारों की संख्याओं में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे। इन अपराधों के निवारण में कमी एवं इन पर रोक हेतु सशक्त विधान की आवश्यकता थी तथा भारतीय संसद में महिलाओं के संबंध में ऐसे विधान को बनाने से तनिक भी संकोच नहीं किया है। समय-समय पर भारतीय...

डेली कोर्ट राउंड अप : NEET-UG-2022, मोहम्मद ज़ुबैर, जानिए अदालतों में आज क्या खास हुआ (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में गुरुवार (14 जुलाई 2022) को क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए डेली कोर्ट राउंड अप। डेली कोर्ट राउंड अप वीडियो