सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर की सराहना की (वीडियो)

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए एक बेंच के गठन की मांग वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर द्वारा ओडिशा राज्य में हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को धर्मशाला में बेंच स्थापित करने का निर्देश नहीं दे सकती।सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रशासनिक पक्ष...

सेक्सिज्म "कूल" नहीं है, पुरुष की शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब वह किसी लड़की/महिला का सम्मान करता है: केरल हाईकोर्ट (वीडियो)

केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए कहा कि अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का पाठ कोर्स का हिस्सा होना चाहिए और कम से कम प्राथमिक कक्षा के स्तर पर शिक्षकों को बच्चों में अच्छे गुण और मूल्य समावेशित करने चाहिए। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुरुषत्व की पुरातन अवधारणा बदल गई है लेकिन इसे और बदलने की जरूरत है। साथियों और अन्य सामाजिक प्रभावों द्वारा प्रबलित लड़के बहुत कम उम्र से ही अक्सर कुछ निश्चित सेक्सिस्ट रूढ़ियों के साथ बड़े...

उन्नाव रेप पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ( वीडियो)

उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सेंगर आजीवन कारावास का सामना कर रहा है और उसे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीड़ित ने अंतरिम जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे सप्ताह तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो

कौन हैं एडवोकेट सौरभ कृपाल, जिनको कॉलेजिम ने जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की फिर से सिफारिश की।कोर्ट ने कहा, "कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2021 की सिफारिश दोहराई है। उनकी नियुक्ति पांच साल से लंबित है। इस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है।“ कौन हैं सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल? सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। आपको बात दें, सौरभ गे हैं और उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं। पूरी वीडियो देखें:

महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं हो सकता।दरअसल, साल 2017 में पति ने पत्नी के बांझपन के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी।इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि माता-पिता बनने के कई विकल्प हैं। इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के साथ खड़ा रहना चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि बांझपन के कारण मेंटल और फिजिकल हेल्थ संबंधित समस्याओं से जूझ रही पत्नी को छोड़ना ‘मानसिक क्रूरता’ माना जाएगा।इसके साथ ही...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जनवरी, 2023 से 13 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो

फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार अपने बच्चे का स्कूल फीस नहीं भर पाया। जिसकी वजह से स्कूल ने छात्र को क्लास में बैठने और बोर्ड परीक्षा देने से रोकने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने स्कूल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया।कोर्ट ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक बच्चे को परीक्षा देने से रोकना उसके भविष्य को खराब करना है। हम ऐसा नहीं...

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।आगे कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम एक हिंदू महिला को एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर बच्चा गोद नहीं ले सकती।हालांकि, इस तरह की कोई पूर्व शर्त हिंदू विधवा पर लागू नहीं होती।वीडियो देखें:

जानिए 'जीरो एफआईआर' किसे कहते हैं (वीडियो)

असल में, अपराध दो तरह के होते हैं, पहला संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। असंज्ञेय में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करके शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। जबकि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है।दरअसल, जब कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआई दर्ज करवाए तो उसे जीरो एफआईआर उसे कहते हैं।इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती।कानून के तहत संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले में दर्ज कराई जा सकती...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के कामकाज करने पर रैपिडो को महाराष्ट्र में तुरंत संचालन बंद करने के लिए कहा (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने 20 जनवरी, 2023 तक महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं- बाइक टैक्सी, रिक्शा और भोजन वितरण को बंद करने का निर्णय लिया।रैपिडो ने कोर्ट को बताया कि ऐप अब राज्य में निष्क्रिय हो गया है।देखिए वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को जमानत दी (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को जमानत दे दी, जिन्हें एक धरने के दरमियान कथित हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।राय को 15 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल जज ने उन्हें 17 नवंबर, 2022 को जमानत देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 12 दिसंबर, 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।देखिये वीडियो

नाबालिग मुस्लिम लड़की को शादी की अनुमति देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जावेद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 15 साल की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।देखिए वीडियो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द किया (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलुंड फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई अनुचित और मनमाना था। अदालत ने कहा, "एक प्रशासक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता।" अदालत ने कहा कि यह उचित नहीं है कि जिस क्षण बैच से एक सैंपल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। देखिये वीडियो ...

‘लखीमपुर खीरी केस ट्रायल पूरा करने में कम-से-कम 5 साल लगेंगे’: सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अक्टूबर 2021 में किसानों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी मामले को देख रही उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट ने बताया कि मुकदमे को पूरा करने में कम से कम 5 साल लगेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।देखिए वीडियो

तिहाड़ जेल ने तीन आरोपियों के लिए बंद की टेलीफोन सुविधा, कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर को समन भेजा (वीडियो)

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़े साजिश के मामले में तीन आरोपियों- शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान के लिए टेलीफोन सुविधा बंद करने पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर (कारागार) को तलब किया है। दो जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के दो अधीक्षक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। प्राथमिकी 59/2020 अदालत के समक्ष लंबित है।देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था।वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा, कई याचिकाएं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना है। ये याचिकाएं अभी दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट सहित विभिन्न हाईकोर्ट्स के समक्ष लंबित...

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक लगाई (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में लोगों को हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा," जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20...

सिनेमा हॉल बाहरी खाद्य सामग्री पर रोक लगा सकते हैं, हालांकि उन्हें मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक सिनेमा दर्शक को सिनेमा हॉल के भीतर भोजन और कोल्‍ड ड्रिंक ले जाने से रोक सकता है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमा मालिकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह नोट किया कि जब कोई शिशु या बच्चा माता-पिता के साथ सिनेमा हॉल जाता है तो उनके लिए उचित मात्रा में भोजन थिएटर में ले जाया जा सकता है।यह मुद्दा तब उठा जब जम्मू और कश्मीर...

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश करने में स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पूरे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने की सिफारिश करने में स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह राय बनाई।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"रिकॉर्ड (आरबीआई द्वारा प्रस्तुत) को देखने पर, मुझे वहां "...