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पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को होगा शुरू, कोर्ट ने कहा- बजट सत्र की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। पंजाब के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्यपाल ने 16 वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को बुलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र न बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:
CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है? (वीडियो)
What is CBI Remand?- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट सेसिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी जिसे अदालत ने मान लिया है। सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:
शहरों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं
“भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें सविंधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं हैं। देश को आगे बढ़ना है।“ सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आक्रांताओं के नाम वाले शहरों, गलियों,सड़कों का नाम बदलने की मांग वाली PIL को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।पूरी वीडियो यहां देखें:
अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज...
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 फरवरी, 2023 से 24 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दर्ज किया गया डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस अधिकारी को फिर से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्टछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को मरने से पहले दिए गए बयान को फिर से दर्ज नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया, जो ऐसा...
जानिए गिरफ्तारी का नोटिस देने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान (वीडियो)
सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या यू कहें बिना सूचना दिए पुलिसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस सेक्शन तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की शिकायत हो। या ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिन पर उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई हो जिसमें सात साल की सजा का प्रावधान हो।देखिए वीडियो
पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये पॉलिसी मैटर है (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीरियड्स लीव देने की मांग वाली याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।पूरी वीडियो यहां देखें:
पैरोल और फारलो क्या है? जानिए क्या हैं नियम
क्या होती है पैरोल और फारलो? जानिए क्या हैं इसके नियम देखिये वीडियो
गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवज़ा देने के निर्देश दिये (वीडियो)
गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मैसर्स अजंता को घायलों को दो-दो लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। देखिये वीडियो
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2023 के दूसरे सप्ताह में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो
गुरू नानक से जुड़े मठ को गिराने के मामले में अवमानना कार्यवाही से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़े एक मठ को गिराने को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया। इस मठ को लेकर माना जाता है कि 500 साल पहले गुरु नानक यहां आए थे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की डिवीजनल बेंच कहा कि वह याचिका खारिज कर रही है क्योंकि कोर्ट के आदेश की कोई ‘अवज्ञा’ नहीं हुई है। हमें अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कोई वजह नजर नहीं आती।पूरी वीडियो यहां देखें:
धर्म संसद में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से वाइस सैंपल, चार्जशीट दाखिल करने को कहा
राजधानी दिल्ली में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से वॉयस सैंपल रिपोर्ट और चार्जशीट की कॉपी दाखिल करने को कहा है।वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल K M नटराज ने CJI की बेंच से कहा, इस मामले की जांच अंतिम चरण पर है। फॉरेंसिक लैब से वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने वाली है।इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी।पूरी वीडियो यहां देखें:
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो
CJAR और लाइव लॉ सेमिनार- एक पारदर्शी और जवाबदेह कॉलेजियम का निर्माण -देखिये लाइव
न्यायिक नियुक्तियों पर CJAR और लाइव लॉ सेमिनार जस्टिस मदन लोकुर, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टजस्टिस अजीत प्रकाश शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्टसुश्री आर वैगई - सीनियर एडवोकेट, मद्रास हाईकोर्टडॉ. सी. राज कुमार - जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक कुलपति और डीन देखिये लाइव
जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट
घरेलू झगड़े के दौरान अपने जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता की कैटेगरी में आएगा। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक के निर्णय को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा, अगर कोई कपल एक-दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह क्रूरता है। किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जीवन जीता...
क्या किसी महिला पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया
क्या किसी महिला पर IPC के सेक्शन 376 D के तहत गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है? इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोई महिला रेप का अपराध नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह इस अपराध में किसी तरह का सहयोग करती है तो उस पर IPC के सेक्शन 376 D के तहत 'गैंग रेप’ के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।पूरी वीडियो यहां देखें:
भारत में हथियार रखने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने इस प्रवृत्ति को "परेशान करने वाला" करार देते हुए हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामला दर्ज किया। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन के अनुसार, बिना लाइसेंस वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सपठित धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया। हमारे...
सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 जनवरी, 2023 से 27 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो
अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा (वीडियो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच के बाद गर्भवती पाई गई रेप पीड़िता के संबंध में जांच अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा,“मेडिकल जांच में अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें।“कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच के समय ‘यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट’ कराना अनिवार्य बताया।कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई कि प्रत्येक जिले के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे जांच अधिकारियों के साथ-साथ पीड़ित को भी...