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Same-Sex Marriage: ये हैं वो देश जहां सेम सेक्स मैरिज है लीगल (वीडियो)
सेम-सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनियाभर में सेम-सेक्स मैरिज पर लंबे समय से बहस हो रही है। भारत में सेम सेक्स को अनुमति तो मिल गई, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने का मुद्दा कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। दुनिया के 32 देशों में ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था कि होमोसेक्सुएलिटी अपराध नहीं है। कोर्ट ने IPC के सेक्शन 377 पर फैसला सुनाते हुए होमोसेक्सुएलिटी को अपराध की श्रेणी से...
शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (वीडियो)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के लिए 100 फीसदी महिला आरक्षण को असंवैधानिक बताया।चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की डिवीजनल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोंस्ट्रेटर और प्रोफेसर पद पर 100 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदा100% Reservation For Women Unconstitutional: Chhattisgarh High Court Quashes Advertisement For Nursery Demonstrator, Asst Prof Recruitmentन करना गलत है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने...
खिलाड़ी मैदान के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं; जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा क्यों कहा? (वीडियो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगामी एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए घुड़सवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेल महासंघ को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए। अति-तकनीकी और व्यक्तिगत प्रतिशोध से भ्रमित नहीं होना चाहिए।जस्टिस गौरांग कांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक खिलाड़ी मैदान और स्टेडियम के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं. जो लोग मातृभूमि का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें खेल संघों और उसके...
मॉल के पास पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश जिला उपभोक्ता आयोग (वीडियो)
छुट्टी वाले दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत सारे लोग मॉल और शॉपिंग कंपलेक्स में फिल्म देखने या शॉपिंग के लिए जाते हैं। मॉल की पार्किंग का इस्तेमाल करने पर उन्हें फीस के रूप में कुछ पैसे देने पड़ते हैं. आपने भी कभी-न-कभी मॉल की पार्किंग इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस दिए ही होंगे। पार्किंग फीस को लेकर आए दिन कई लोगों ने कोर्ट का रूख किया है। हाल ही में पार्किंग फीस को लेकर एक और मामला सामने आया। मामले में आंध्र प्रेदश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने सिनेमा मालिक को एक वकील को 5 हजार...
"खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता”: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)
"खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण के हकदार हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए ये टिप्पणियां कीं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिविजनल बेंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को बाजार मूल्य चुका कर अतिक्रमण को वैध बनाने का निर्देश दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी।पूरी वीडियो यहां देखें:
करप्शन से हैं परेशान? ऐसे करें शिकायत (वीडियो)
कानून के मुताबिक रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। हमारे देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति का दावा किया जाता है। कानून और दावा दोनों ही जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। रिश्वत लेने के मामलों में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। सिस्टम से परेशान लोग सरकारी विभागों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। साल 2020 में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक भारत में एशिया के रिश्वतखोरी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित स्पेशल...
प्यार करने वालों का धर्म अलग होने से उनके रिश्ते को नहीं दे सकते 'लव जिहाद' का एंगल: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)
“कोई लड़का और लड़की अलग-अलग धर्म से ताल्लुक ऱखते हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो इसे लव जिहाग कहना ठीक नहीं होगा।“ बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक केस में मुस्लिम महिला और उसके परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और अभय वाघवासे की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। बेंच ने फैसले में कहा था, “केवल इसलिए कि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं, किसी रिश्ते को ‘लव जिहाद’ का एंगल नहीं दिया जा सकता है। यह एक-दूसरे के लिए सच्चे...
PM, विपक्ष के नेता और CJI की कमेटी करेगी चुनाव आयुक्ति का चयन, सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे.जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा- लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी. कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...
हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार (वीडियो)
हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करारपूरी वीडियो यहां देखें:
हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार
हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, रा म कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।पूरी वीडियो यहां देखें:
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सेबी से दो महीने में जांच रिपोर्ट मांगी
अडानी - हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन। इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:
बॉम्बे हाईकोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर ड्रामा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा (वीडियो)
बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई ड्रामा हुआ। कोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, लेकिन वह जाने की राजी नहीं हुआ। बच्चे ने अपने नाना के साथ रहने की जिद की> जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने दादा को पुलिस स्टेशन में बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:
पत्नी को छूने को लेकर डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी को जमानत से इनकार, कोर्ट ने कहा- बिना छुए डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता (वीडियो)
केस 8 जनवरी 2022 का है। एक शख्स अपनी पत्नी का इलाज करवाने केरल के एक अस्पताल पहुंचता है। यहां उसने उसकी पत्नी का चेकअप करने वाले पुरुष डॉक्टर को थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़ लिया। शख्स का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी पत्नी को गलत इरादे से छुआ। डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर शख्स के खिलाफ केस दर्ज होता है। जमानत की मांग वाली याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की जाती है। मामले की सुनवाई जस्टिस ए बदरुद्दीन की सिंगल बेंच ने की। जज ने डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट...
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को होगा शुरू, कोर्ट ने कहा- बजट सत्र की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। पंजाब के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्यपाल ने 16 वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को बुलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र न बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:
CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है? (वीडियो)
What is CBI Remand?- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट सेसिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी जिसे अदालत ने मान लिया है। सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:
शहरों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं
“भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें सविंधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं हैं। देश को आगे बढ़ना है।“ सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आक्रांताओं के नाम वाले शहरों, गलियों,सड़कों का नाम बदलने की मांग वाली PIL को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।पूरी वीडियो यहां देखें:
अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज...
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