पत्नी करती थी पति और उसके परिवार का अपमान, हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को ठहराया सही (वीडियो)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने पति के तलाक लेने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी,पति और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती तो ये क्रूरता मानी जाएगी।जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा किपत्नी काफी समय से बिना किसी कारण पति से अलग रह रही है। साल 2013 में ही ससुराल छोड़ दिया था। इसलिए क्रूरता के आधार पर शादी को खत्म किया जा सकता है।“ पूरी वीडियो यहां देखें:

अगर देश को लोकतंत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए: सीजेआई चंद्रचूड़ (वीडियो)

“अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता को खतरा पैदा हो जाता है। अगर देश को लोकतंत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए।“ ये बात सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कही। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और फेक न्यूज से समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात की। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 मार्च यानी बुधवार को रामनाथ गोयनका अवॉर्ड समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर संबोधित किया।पूरी वीडियो यहां देखें:

महिला जज को आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले वकील की जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी (वीडियो)

एक वकील ने करीब चार महीने पहले कानपुर की एक महिला जज को फेसबुक पर लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान किया। जज की शिकायत पर आरोपी वकील को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में एक लोकल कोर्ट में उसे जमानत मिल गई। महिला जज ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील की जमानत रद्द कर दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। साथ ही आरोपी वकील को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।पूरी वीडियो यहां...

हाई स्पीड में गाड़ी चलाना रैश ड्राइविंग या लापरवाही नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

“हाई स्पीड में गाड़ी चलाना रैश ड्राइविंग या लापरवाही से गाड़ी चलाने की श्रेणी में नहीं आता।“ एक कार ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग के आरोपों से बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की।जस्टिस एसएम मोदक की सिंगल बेंच ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग के अपराध के लिए ड्राइवर की लापरवाही और रैश को संतुष्ट करने की जरूरत है। हाई स्पीड शब्द का मतलब लापरवाही या रैश ड्राइविंग नहीं है।पूरी वीडियो यहां देखें:

क्या दहेज देने से बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? हाईकोर्ट ने दिया जवाब

"बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी शादी के समय दहेज दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटी को शादी के समय दहेज दिया गया है, तो भी वो परिवार की संपत्ति पर अधिकार मांग सकती है।" हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ये बात कही।जस्टिस एम एस सोनक की बेंच ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि बेटियों को शादी के समय कुछ दहेज दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों का परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह...

क्या फांसी मौत का सबसे बर्बर तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चर्चा शुरू करने के लिए कहा (वीडियो)

मौत की सजा के लिए फांसी की जगह किसी दूसरे विकल्प की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का संकेत दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनएलयू, एम्स समेत कुछ बड़े अस्पतालों से साइंटिफिक डेटा जुटाने को कहा। केन्द्र सरकार की ओर से पेश एजी वेंकटरमनी ने कहा कि अगर कोई कमेटी बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे भी निर्देश लेने की जरूरत होगी।पूरी वीडियो यहां देखें:

मीडिया और सरकारी एजेंसी बिना किसी वजह के नागरिकों के जीवन में ताकझांक नहीं कर सकतीं: केरल हाईकोर्ट (वीडियो)

"मीडिया और सरकारी एजेंसी को बिना किसी वजह के नागरिकों के निजी जीवन में ताकझांक करने का अधिकार नहीं है।" ये टिप्पणी केरल हाईकोर्ट ने एक न्यूज चैनल के दो मीडियाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की।जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल बेंच ने कहा कि कुछ मामलों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।पूरी वीडियो यहां देखें:

बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

Maternity Leave यानी मातृत्व अवकाश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि Maternity Benefit Act 1961 के तहत महिला को बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। बच्चे का जन्म हो चुका है, इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना गलत है।पूरी वीडियो यहां देखें:

शादीशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शख्स, कोर्ट ने 5 हजार का लगाया जुर्माना (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामले में प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी दिलाने की अपील की। अपील करने वाला कथित प्रेमी लिव-इन को लेकर किए गए एग्रीमेंट के आधार पर ये कस्टडी मांग रहा था। चौंकाने वाली बात ये है कि जिस गर्लफ्रेंड की कस्टडी मांगी गई, वो पहले से शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही थी। मामले में जस्टिस विपुल एम. पंचोली और जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस की याचिका कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज की (वीडियो)

लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने इसे अव्यवहारिक बताया और सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता वकील ममता रानी की ओर से दायर याचिका में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

रेप का आरोपी नपुंसक साबित हुआ, हाईकोर्ट ने दी जमानत (वीडियो)

गुजरात के एक शख्स पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि शख्स ने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दावा किया कि वो नपुंसक है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करवाया। आपको बता दें, पोटेंसी टेस्ट में सीमन का सैंपल लेकर जांच की जाती है। टेस्ट का रिजल्ट आया। शख्स नपुंसक साबित हुआ। जस्टिस समीर दवे की बेंच ने आरोपी को जमानत दे दी।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 मार्च, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वीडियो यहां देखें:

क्या होता है फ्लोर टेस्ट, सदन में कैसे साबित होता है बहुमत? (वीडियो)

बात महाराष्ट्र की। तारीख 29 जून 2022। महाराष्ट्र में राजननीतिक संकट चरम पर पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे की नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट यानी बुहमत परीक्षण कराने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करने का फैसला किया और मुख्यमंत्री पद से इस्पीफा दिया। इसकी के चलते जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं।पूरी...

मतदान को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- अदालतें कानून निर्माता नहीं, जो कानून बनाएं (वीडियो)

चुनाव में मतदान को अनिर्वाय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि मतदान एक अधिकार है और ये लोगों का खुद का फैसला होना चाहिए कि उन्हें मतदान करना है या नहीं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच के समक्ष मामला रखा गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय से पूछा- भारतीय संविधान का कौन-सा आर्टिकल है जो मतदान को अनिवार्य बनाता है। हम भी जानना चाहते हैं। हम लॉ मेकर नहीं हैं।पूरी...

भारत में कितनी तरह की जेलें हैं? (वीडियो)

Types Of Prisons In India- जेल में बंद कैदी की जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। या यू कहें किस्से सुनने को मिलते हैं। सजा काट रहे कैदी के लिए जेल में दिन-रात अलग अलग गिने जाने का किस्सा या फिर उम्रकैद की सजा में केवल 14 साल तक की जेल की सजा का किस्सा। जेल में कैदी कैसे रहते हैं? क्या खाते हैं? वीआईपी लोगों को क्या अलग से कोई सुविधा मिलती है? कैदी क्या काम करते हैं? कितने पैसे मिलते हैं? कुल मिलाकर सवाल ये है कि जेल के अंदर कैदियों की जिंदगी कैसी होती है? हम इन सभी सवालों का...

शादी के समय महिला की उम्र थी 41, पति को बताई 36, हाईकोर्ट ने शादी खत्म करने की दी अनुमति (वीडियो)

मामला साल 2014 का है। ये तलाक से जुड़ा मामला है। महिला के घरवाले शादी के लिए लड़के के घर रिश्ता लेकर गए और उन्होंने बेटी की उम्र 36 साल बताई। रिश्ता पक्का हुआ। दोनों की शादी हुई। हालांकि बाद में पति को पता चला कि शादी के समय महिला की उम्र 41 थी। पति ने पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और तलाक का मुकदमा दायर किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को इस आधार पर तलाक की मंजूरी दी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखाधड़ी की थी। पूरी वीडियो यहां देखें:

‘जमीन के बदले नौकरी’ केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को मिली ज़मानत, पूरा मामला क्या है? (वीडियो)

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सभी को 50-50 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी।पूरी वीडियो यहां देखें:

बिना गंदी नीयत नाबालिग के सिर और पीठ पर हाथ फेरना 'सेक्सुअल हैरेसमेंट' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण के मामले में 28 साल के एक शख्स की सजा रद्द की और कहा कि बिना किसी गंदी नीयत के नाबालिग लड़की की पीठ और सिर पर केवल हाथ फेरना यौन शोषण नहीं माना जा सकता है। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जस्टिस भारती ने शख्स को आरोपों से रिहा करते हुए कहा कि दोषी का कोई सेक्सुअल इंटेंशन नहीं था और उसके कथन से पता चलता है कि उसने लड़की को एक बच्चे के रूप में देखा था।पूरी वीडियो यहां देखें:

'5 साल तक सहमति से सेक्स रेप नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को रेप केस से किया बरी (वीडियो)

मामला कर्नाटक का है। एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने लड़की की याचिका खारिज कर दी। और शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पांच साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वाद करके उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने ये रिश्ता तोड़ दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

‘खाने के लिए जानवरों की हत्या पर रोक नहीं लगा सकते’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कई तरह की PIL यानी जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। हाल ही मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लैब जनरेटेड मीट पर स्विच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन ने कहा कि खाने के लिए...