सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अप्रैल, 2023 से 07 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वीडियो लिंक:

‘अनावश्यक गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? (वीडियो)

‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों से जुड़ी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों को तीन महीने के भीतर लागू करें।पूरी वीडियो यहां...

भाजपा प्रवक्ता ने फैलाया था फेक न्यूज, कोर्ट ने कहा- माफी मांगो (वीडियो)

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उमराव एक वकील हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

पॉक्सो कोर्ट पर क्यों भड़का पटना हाईकोर्ट (वीडियो)

पॉक्सो। यानी Protection of Children Against Sexual Offence। हिंदी में कहें तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम. इससे जुड़े एक केस में पटना हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को फटकार लगाई। स्पेशल कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। दरअसल, स्पेशल कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से रेप के मामले का ट्रायल एक ही दिन में पूरी कर लिया और उसी दिन उम्रकैद की सजा भी सुना दी थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

13 दोषियों को 7 साल की जेल, क्या है मधु मॉब लिंचिंग केस? (वीडियो)

Madhu Lynching Case- केरल की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने मधु मॉब लिंचिंग केस में दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 14 में से 13 दोषियों को 7 साल सश्रम कारावास और 16 वें आरोपी-मुनीर को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। पूरी वीडियो यहां देखें:

स्ट्रीट डॉग को घर में खाना खिलाता था पति, कोर्ट ने ये कहा (वीडियो)

Domestic Violence यानी घरेलू हिंसा। इससे जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया। महिला ने आरोपी लगाया कि उसके पति और ससुराल वाले घर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इससे उसे बिमारी हो सकती है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने महिला की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है।पूरी वीडियो यहां देखें:

गोहत्या केस में सबूत के नाम पर पेश किया गाय का गोबर, हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोहत्या से जुड़ा एक केस आया। यूपी पुलिस को आरोपी के पास से एक रस्सी और थोड़ा गोबर मिला। पुलिस ने गोबर को लखनऊ की फॉरेंसिक लैब भिजवाया। फॉरेंसिक लैब ने कहा कि हम गाय के गोबर की जांच नहीं करते। कोर्ट ने देखा कि आरोपी के पास से गोमांस मिलने का कोई सबूत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान की सिंगल बेंच ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी।पूरी वीडियो यहां देखें:

महिला हत्या के दोषी से करना चाहती है शादी, जानिए पैरोल की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा (वीडियो)

शादी के लिए एक महिला ने हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। महिला ने दावा किया कि अगर उसके प्रेमी को पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा, तो उसकी शादी किसी और से करा दी जाएगी। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने महिला की याचिका स्वीकार की और जेल अधिकारियों को आरोपी को पैरोल पर रिहा करने को कहा।पूरी वीडियो यहां देखें:

राहुल गांधी को मिली जमानत दी, सूरत सेशंस कोर्ट ने सजा पर फिलहाल लगाई रोक (वीडियो)

सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दी। और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।पूरी वीडियो यहां देखें:

किसका बच्चा है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते: हाईकोर्ट (वीडियो)

शख्स का असली बेटा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए शख्स ने अपने नाबालिग बेटे का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देने की मांग की। शख्स ने कहा कि वो अपने नाबालिग बेटे को गुजारा भत्ता नहीं देगा। वो उसकी संतान नहीं है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागुपर बेंच ने पिता की याचिका खारिज कर दी और कहा कि किसी बच्चे का पिता कौन है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। बच्चे की मानसिकता पर आघात पहुंच सकता है।वीडियो यहां देखें:

मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा का आधार नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट में हत्या से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को बरी कर दिया। बरी करने के पीछ की वजह थी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की डिवीजन बेंच ने ये कहते हुए महिला को बरी किया कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा के लिए आधार नहीं बन सकता है।पूरी वीडियो यहां देखें:

जानिए हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को क्यों किया बरी (वीडियो)

तारीख 13 मई, 2008। जगह राजस्थान का जयपुर। सिलिसलेवर 8 ब्लास्ट हुए। 71 लोगों की जानें गईं। 185 लोग घायले हुए। इसी मामले में निचली अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच ने इन चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी सबूतों को खारिज करते हुए चारों को बरी करने का आदेश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

भले ही पति भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका कानूनी दायित्वः हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही पति पेशेवर भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका नैतिक और कानूनी दायित्व है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो बात कही, नफरत फैलाने वालों को कड़वी लगेगी (वीडियो)

नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते?पूरी वीडियो यहां देखें:

छावला गैंगरेप हत्या केस- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की पुनर्विचार याचिकाएं, क्या था पूरा मामला (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप हत्या केस में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच में संदेह का लाभ देते हुए दोषियों को बरी कर दिया गया था। पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा पाए तीनों दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुर्नविचार करने की मांग की थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

नाबालिग होते हुए भी मिली फांसी की सजा, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल से मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा करने के पीछे की वजह है अपराध के समय उसका नाबालिग होना। जांच में पता चला कि अपराध के समय वो नाबालिग था।पूरी वीडियो यहां देखें:

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट ने ChatGpt का किया इस्तेमाल, जानिए क्या आया फैसला (वीडियो)

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी वीडियो यहां देखें:

उमेश पाल अपहरण केस- अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा (वीडियो)

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

समय पर इलाज न मिलने से कैदी की हिरासत में हुई मौत, असम सरकार को देना होगा पांच लाख का मुआवजा (वीडियो)

गुवाहाटी हाईकोर्ट में हिरासत में मौत से जुड़ा एक मामला आया। हाईकोर्ट ने असम सरकार को एक महिला को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। दरअसल, इस महिला के पति की जेल में मौत हो गई थी। मौत की वजह थी सही समय पर इलाज न मिल पाना।पूरी वीडियो यहां देखें:

हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस केस (Hathras Case) में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। शुरुआत में ही, भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर आश्चर्य जाताया।पूरी वीडियो यहां देखें: