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क्या स्कूल टीचर के खिलाफ स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला समझौता करने पर रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा (वीडियो )
क्या स्कूल टीचर के खिलाफ स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला समझौता करने पर रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका को अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक विशेष अनुमति याचिका में बदला, जिसने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ कथित तौर पर "समझौता" के आधार पर स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ एक तीसरे पक्ष द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ...

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्री-सेट शेड्यूल रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा (वीडियो)
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) की अगली निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। यह एक्जाम पिछली बार 30 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम" पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्जाम की तारीखों के बारे में अनिश्चितता को हल किया जा सके और अस्थाई रूप से नामांकित वकील तदनुसार तैयारी कर सकें।देखिए वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट ने इसे रद्द करने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला लिखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जस्टिस भट के अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की।भारत के...