VVPAT Case | ECI ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया, कहा- EVM माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य, इन्हें बदला नहीं जा सकता

मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग वाली याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मशीनों में माइक्रो-कंट्रोलर स्थापित किए गए। एक बार प्रोग्राम करने योग्य और बदला नहीं जा सकता।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पहले दिन में ECI से कुछ प्रश्न पूछने के बाद मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की थी।

चुनाव आयोग के अधिकारी दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अदालत में उपस्थित हुए और अदालत के सवालों का जवाब इस प्रकार दिया:

Q1. क्या माइक्रो-कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट में स्थापित है या VVPAT में?

उत्तर. सभी तीन इकाइयों, नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई, VVPAT के पास अपने स्वयं के माइक्रोकंट्रोलर हैं और उनके स्वयं के एक बार के कार्यक्रम माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी में बर्न हो जाते हैं। ये माइक्रोकंट्रोलर सुरक्षित, अनधिकृत एक्सेस-डिटेक्शन मॉड्यूल में रखे गए हैं। इसलिए नियंत्रकों तक भौतिक रूप से नहीं पहुंचा जा सकता।

Q2. क्या माइक्रो-कंट्रोलर जो स्थापित है, एक बार प्रोग्राम करने योग्य है?

उत्तर. सभी माइक्रो-कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य हैं। इनमें प्रोग्राम निर्माण के समय जला दिये जाते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता या भौतिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता।

Q3. कितनी सिंबल लोडिंग यूनिट उपलब्ध हैं?

उत्तर. EVM के दो निर्माता हैं - इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL)। ECIL के पास 1904 सिंबल लोडिंग यूनिट हैं, BHEL के पास लगभग 3154 हैं।

Q4. चुनाव के बाद EVM को कितने समय तक संग्रहीत किया जाता है? क्या यह 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि स्वयं 45 दिन है?

उत्तर. मतगणना के बाद चुनाव याचिका दाखिल करने की वैधानिक अवधि 45 दिन है। इसलिए सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहीत हैं। 46वें दिन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को यह पता लगाने के लिए लिखते हैं कि क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई चुनाव याचिका दायर की गई। रजिस्ट्रारों से लिखित में उत्तर प्राप्त करने के बाद वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करता है कि जहां भी कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई है, वहां स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाए। यदि कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है तो "वह (EVM) सीलबंद और बंद रहती है, कोई उसे छूता नहीं है"।

Q5. EVM की सुरक्षा पर, क्या नियंत्रण इकाई और VVPAT दोनों पर सील होती है? क्या VVPAT को भी बीयू और सीयू के साथ संग्रहित किया जाता है?

उत्तर. कंट्रोल यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए EVM की प्रथम-स्तरीय जांच (FLC) के समय इसे सील (गुलाबी सील के साथ) किया जाता है। (EVM की) कमीशनिंग के समय और मतदान समाप्त होने के बाद तीनों - बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPAT- को सील कर दिया जाता है। दूसरे रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग के बाद इन तीनों को एक इकाई के रूप में स्ट्रॉन्ग रूम में एक साथ संग्रहित किया जाता है। मतदान के बाद हरे रंग की पेपर सील लगाई जाती है।

एसएलयू के पहलू पर जस्टिस खन्ना ने ECI अधिकारी से पूछा,

"क्या आप और अधिक एसएलयू प्राप्त कर सकते हैं?"

अधिकारी ने हां में जवाब दिया और कहा कि इसके लिए निर्माताओं के साथ समयसीमा की जांच करनी होगी, लेकिन इसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा।

जहां तक EVM में प्रोसेसर चिप्स/माइक्रोकंट्रोलर के एक बार प्रोग्राम करने योग्य होने के दावे का सवाल है, वकील प्रशांत भूषण (एनजीओ-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए) ने संदेह जताया।

उन्होंने कहा,

"उन्होंने (EVM के निर्माता) अपने आरटीआई जवाब में स्वीकार किया कि इस विशेष चिप/माइक्रो-नियंत्रक का उपयोग EVM में किया जाता है। निर्माता एनेक्सपी कंपनी है। हमने निर्माता की वेबसाइट से इस माइक्रोकंट्रोलर की विशेषताओं को डाउनलोड किया और यह कहता है कि यह 3 तरह की यादें हैं।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि माइक्रोकंट्रोलर्स में फ्लैश मेमोरी भी होती है, जो हमेशा री-प्रोग्रामेबल होती है, इसलिए यह कहना कि माइक्रोकंट्रोलर रीप्रोग्रामेबल नहीं है, सही नहीं है"।

अपने दावे के समर्थन में भूषण ने चुनाव पर नागरिक आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया,

"यह वही है जो नागरिक आयोग ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के 20 अग्रणी कंप्यूटर विशेषज्ञों की जांच के बाद कहा। उन्होंने कहा कि वास्तव में नवीनतम चिप इन EVM में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वह रिप्रोग्रामेबल है।''

हालांकि, जस्टिस खन्ना ECI अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे। फ्लैश मेमोरी के दोबारा प्रोग्राम करने योग्य होने के भूषण के दावे को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि "तकनीकी डेटा" पर ECI पर निर्भरता रखी जानी चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि वकील द्वारा उद्धृत रिपोर्ट में "संदिग्ध" शब्द का उपयोग किया गया। इस प्रकार इसका निष्कर्ष 100% निश्चितता के साथ नहीं आता।

जो भी हो, जस्टिस खन्ना ने ECI अधिकारी से संक्षेप में पूछा,

"जब आप इसे जलाते हैं, तो क्या उसके बाद फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है?"

अधिकारी ने उत्तर दिया,

"यदि प्रोग्राम जल गया है, तो यदि आप प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो आपको माइक्रो-नियंत्रक को भौतिक रूप से हटाना होगा और बाहर फेंकना होगा"।

इस बिंदु पर भूषण ने सवाल किया,

"फिर सिंबल लोडिंग कैसे की जाती है?"

इस बार जस्टिस खन्ना ने तुरंत बताया कि सिंबल लोडिंग VVPAT की फ्लैश मेमोरी में की जाती है।

इसके बाद भूषण ने VVPAT फ्लैश मेमोरी को फिर से प्रोग्राम किए जाने के मुद्दे का उल्लेख किया। जैसा कि स्वीकार किया गया, सिग्नल बैलेट यूनिट से VVPAT में और VVPAT से कंट्रोल यूनिट में प्रवाहित होता है, उन्होंने VVPAT की फ्लैश मेमोरी में दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्थापित होने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।

जस्टिस खन्ना ने असहमत होते हुए कहा कि फ्लैश मेमोरी किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि केवल प्रतीकों से भरी होती है।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"वे (ECI) जो कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी निश्चित रूप से पुनः प्रोग्राम करने योग्य है। फ्लैश मेमोरी बहुत छोटी है। यह 1024 प्रतीकों को संग्रहीत कर सकती है। वे प्रतीक हैं, सॉफ्टवेयर नहीं। जहां तक सीयू में माइक्रोकंट्रोलर का सवाल है, यह अज्ञेयवादी है। यह पार्टी के नाम या उम्मीदवार के नाम को नहीं पहचानता है। यह मतपत्र इकाई पर दबाए गए बटन को पहचानता है। मतपत्र इकाई के बटन विनिर्माण चरण में विनिमेय होते हैं जानें कि किस पार्टी को कौन सा बटन आवंटित किया जाएगा।"

दूसरी ओर, जस्टिस दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत चुनावों को "नियंत्रित" नहीं कर सकती, खासकर जब EVM-VVPAT डेटा के बीच कोई बेमेल नहीं दिखाया गया। आपकी रिपोर्ट, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, कहती है कि आज तक हैकिंग की कोई घटना सामने नहीं आई। अगर कोई घटना होती है तो कानून बताता है कि क्या करना है। हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मिस्टर भूषण, हम नियंत्रण प्राधिकारी नहीं हैं।"

जस्टिस दत्ता ने आगे टिप्पणी की कि कोई भी उम्मीदवार यह दिखा सकता है कि गिने गए 5% VVPAT में कोई बेमेल है या नहीं।

सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल ने जब EVM में धांधली हुई है या नहीं इसका पता लगाने के लिए देश में विकसित सॉफ्टवेयर की शुरूआत की संभावना पर ध्यान आकर्षित किया तो बेंच ने कहा कि संदेह पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।

जस्टिस खन्ना ने आगे आश्वासन दिया कि यदि कोई कुछ गलत करता है तो परिणाम मौजूद होते हैं, और यदि कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसे ECI के समक्ष रखा जाएगा।

सुनवाई के दौरान सीनियर वकील संजय हेगड़े ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अद्वितीय बार कोड रखने का सुझाव भी दिया।

उन्होंने कहा,

"बार कोड सिर्फ एक और छवि है, अगर इसे लगाया जाए तो इससे प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी।"

सीनियर वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पेपर बैलेट प्रणाली के बजाय, वह ऑडिट की कागजी पुष्टि के लिए अनुरोध कर रहे है। हालांकि खंडपीठ को याचिका में योग्यता नहीं मिली।

सुनवाई के बाद, जस्टिस खन्ना ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए और याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी सुना गया। मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है।

केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 434/2023 (और संबंधित मामले)