विदेशी नागरिक की अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए CARA से NOC मांगने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली 49 वर्षीय एकल भारतीय महिला द्वारा दो बच्चों को अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता, जो भारतीय मूल की एक विदेशी नागरिक है, अपने गोद लिए गए बच्चों को अपने साथ यूके ले जाना चाहती थी। वह अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को पूरा करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए आने वाली प्रक्रियागत चुनौतियों से व्यथित है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए और सीएआरए से जवाब मांगते हुए, बच्चे के समग्र लाभ के लिए दत्तक ग्रहण को विदेशी मान्यता की आवश्यकता पर भी चिंता जताई।

सीजेआई ने बताया कि यूके अधिकारियों से प्रायोजन पत्र के बिना, विदेश ले जाए जाने पर बच्चे को बच्चों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर यूके की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

"एकमात्र समस्या यह है कि यह एचएएमए (हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम) दत्तक ग्रहण है। एक बार जब वे वहां (यूके.) चले जाते हैं, तो बच्चे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आदि के लाभ के हकदार होंगे। शायद यूक में एजेंसी द्वारा प्रायोजन आवश्यक होगा। क्योंकि यदि यूके अधिकारी इस दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देते हैं, तो मान लीजिए कि बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा।"

पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी को मामले में न्यायालय की सहायता करने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने 9 जनवरी, 2020 को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 (एचएएमए) के तहत अपने भाई के जुड़वां बच्चों (सरोगेसी से पैदा हुए) को पक्षकारों की सहमति से एक गोद लेने के समारोह के माध्यम से गोद लिया। उक्त गोद लेने की पुष्टि करने वाली गोद लेने की डीड 19 सितंबर, 2022 को दर्ज की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि जुड़वा बच्चों की जैविक मां की 2023 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और याचिकाकर्ता का भाई गोद लेने से पहले अकेले ही बच्चों का पालन-पोषण कर रहा था।

याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के 17 अप्रैल, 2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि सीएआरए केवल तभी एनओसी जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है जब दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन में यूके के अधिकारियों द्वारा गोद लेने को कानूनी मान्यता दी गई हो। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने बच्चों के संरक्षण और अंतर-देशीय गोद लेने के संबंध में सहयोग पर कन्वेंशन, 1993 (हेग एडॉप्शन कन्वेंशन) के अनुसार एनओसी जारी करने के लिए सीएआरए को निर्देश देने की मांग की थी। इस कन्वेंशन को भारत और यूके दोनों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क - एचएएमए के तहत किए गए अंतर-देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण को जेजे अधिनियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, एडवोकेट अनिल मल्होत्रा ​​और अंकित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपित आदेश इस तथ्य की अनदेखी करता है कि दत्तक ग्रहण एचएएमए द्वारा नियंत्रित होते हैं न कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) द्वारा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जेजे अधिनियम उन बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित है जो अनाथ हैं, परित्यक्त हैं या उनके माता-पिता द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है।

यह तर्क दिया गया कि जेजे अधिनियम की धारा 56 (3) के अनुसार, एचएएमए के अनुसार किए गए दत्तक ग्रहण को जेजे अधिनियम और नियमों के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चूंकि वर्तमान मामला अंतर-देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण के अंतर्गत आता है, इसलिए हेग दत्तक ग्रहण सम्मेलन के तहत नामित भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण से एक एनओसी या 'समर्थन पत्र' अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

जेजे एक्ट की धारा 60 में वह प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार द्वारा अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रावधान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए जाने पर, सीएआरए एक एनओसी जारी करेगा, जो दत्तक माता-पिता को गोद लिए गए बच्चों के साथ विदेश यात्रा करने के लिए वीजा और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जेजे एक्ट की धारा 68 (सी) सीएआरए को गोद लेने के नियम बनाने का अधिकार देती है।

दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के विनियमन 68 में अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि "17 सितंबर 2021 के बाद शुरू किए गए मामलों में एनआरआई द्वारा अंतर-देशीय गोद लेने के लिए मानक सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मानक प्रक्रिया के अनुसार, दत्तक माता-पिता को पहले प्रायोजन पत्र के लिए अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद ही जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला मजिस्ट्रेट से पृष्ठभूमि की जांच के बाद सीएआरए से एनओसी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि हाईकोर्ट ने विनियमन 68 के आवेदन पर गलत तरीके से कार्यवाही की है जो 17 सितंबर 2021 के बाद किए गए गोद लेने पर लागू होता है। वर्तमान मामले में, गोद लेने का कार्य 9 जनवरी, 2020 को किया गया था।

याचिका में इस प्रकार कहा गया:

"हिंदू दत्तक ग्रहण के संबंध में प्रक्रिया लागू करने के लिए 17.09.2021 के बाद गोद लेने के डीड के निष्पादन की बताई गई आवश्यकता पूरी तरह से गलत और अवैध है। हिंदू दत्तक ग्रहण बच्चों को सौंपने/लेने के समापन पर निर्णायक, अपरिवर्तनीय और अंतिम होते हैं। वर्तमान मामले में यह तारीख 09.01.2020 है। इसलिए, आपेक्षित निर्णय मान्य है। केवल एआर के विनियमन 68 में निर्धारित प्रक्रिया को लागू करने की मांग की गई है जो 17.09.2021 के बाद किए गए हिंदू दत्तक ग्रहण पर लागू होती है। इस प्रकार, दिनांक 17.04.2024 का निर्णय गैर-कानूनी, अवैध और एचएएमए का उल्लंघन करने वाला है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

इस मामले की सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी।

वकील ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए पीठ से अनुरोध किया कि वह टेम्पल ऑफ हीलिंग के चल रहे मामले में एचएएमए के तहत अंतर-देशीय रिश्तेदार गोद लेने की प्रक्रिया के मुद्दे पर विचार करे, जिसमें जेजे अधिनियम और सीएआरए के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है।

यह याद किया जा सकता है कि टेम्पल ऑफ हीलिंग मामले में पिछली सुनवाई पर, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से एचएएमए के तहत गोद लेने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे थे।

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि चूंकि एचएएमए क़ानून के तहत प्रासंगिक नियम पहले से ही निर्धारित हैं, इसलिए क़ानून के भीतर विनिर्देशों में हस्तक्षेप करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा।

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन - बच्चे की बेहतरी के लिए दोनों देशों में गोद लेने को कानूनी रूप से मान्यता देने की आवश्यकता

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर सीएआरए को निर्देश देने की मांग की कि वह ब्रिटेन के दूतावास को सूचित करते हुए एनओसी जारी करे। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ब्रिटेन के अधिकारियों से 'प्रायोजन पत्र' मांगना चाहिए ताकि ब्रिटेन में बच्चों को गोद लेने की कानूनी मान्यता सुनिश्चित हो सके और उसके बाद ही सीएआरए इसके लिए एनओसी जारी कर सकता है।

"6. भारत के क्षेत्र में गोद लेने की प्रक्रिया को किसी विदेशी देश में मान्यता मिलनी चाहिए। जहां तक ​​भारत और ब्रिटेन का सवाल है, वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के पक्षकार हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता को यूनाइटेड किंगडम में सक्षम अधिकारियों से प्रायोजन पत्र प्राप्त करना होगा। ऐसे प्रायोजन पत्र के प्रस्तुत करने पर, भारतीय अधिकारी बच्चों को यूनाइटेड किंगडम ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति में होंगे। यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों से वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति में नहीं हो सकती है।

7. बाल अधिकार और उनका संरक्षण सर्वोपरि है। वर्तमान में बच्चों के अधिकारों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और वे अच्छी तरह से स्थापित हैं। इसलिए, केवल एक देश में बच्चों को गोद लेने से, उक्त बच्चों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना किसी विदेशी देश में नहीं ले जाया जा सकता है, जो किसी संधि या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आधार पर जारी किया जाना है, जिसमें देश हस्ताक्षरकर्ता हैं।"

अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 14886/2024