सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI कार्यवाही को लेकर आदित्य बिड़ला फाइनेंस के खिलाफ वाणिज्यिक वाद की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि धोखाधड़ी के आरोप होने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत वाणिज्यिक वाद पर रोक नहीं होगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

संदर्भ के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) की धारा 34 में प्रावधान है कि सिविल न्यायालय के पास ऐसे मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जहां ऋण वसूली ट्रिब्यूनल/अपील ट्रिब्यूनल को सरफेसी अधिनियम के तहत निर्णय लेने का अधिकार है।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (वर्तमान याचिकाकर्ता, मूल प्रतिवादी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सिविल वाद सुनवाई योग्य नहीं है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 34 के तहत वर्जित है।

यह तर्क दिया गया कि एक बार जब बैंक ने ऋण दिया और भुगतान नहीं किया गया, तो कंपनी की बंधक संपत्ति को बेचने के लिए सरफेसी कार्यवाही की जाती है। सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत सभी वाद वर्जित हैं। फिर भी, निदेशक/उधारकर्ता द्वारा एक वाणिज्यिक वाद दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि आदित्य बिड़ला द्वारा दिया गया ऋण और संपत्ति का बंधक धोखाधड़ी और अन्य निदेशकों के साथ मिलीभगत थी।

15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जस्टिस भारत पी देशपांडे ने कहा,

"धोखाधड़ी और मिलीभगत का सवाल और प्रतिवादी संख्या 1 (बैंक) के पक्ष में बनाई गई ऋण सुविधा और बंधक को अमान्य घोषित करने के वादों में दावा की गई राहत निश्चित रूप से डीआरटी या सरफेसी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। ऐसी घोषणा केवल विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत ही स्वीकार्य है।

न्यायालय ने बैंक ऑफ बोरोदा, इसके शाखा प्रबंधक बनाम गोपाल श्रीराम पांडा और अन्य (2021) का संदर्भ दिया, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित के प्रवर्तन के संबंध में एक सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सरफेसी अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं है। यह देखा गया कि सिविल न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र होगा जो डीआरटी अधिनियम की धारा 17 के तहत सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ ऋण वसूली ट्रिब्यूनल द्वारा तय नहीं किए जा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त प्रस्ताव को हाथ में लिए गए मामले पर लागू करने से एक बात स्पष्ट है कि धोखाधड़ी और मिलीभगत के बारे में विशिष्ट दलीलें होने पर विशिष्ट उदाहरण देकर शिकायत को खारिज करना, सरफेसी अधिनियम की धारा 34 को लागू करना, स्पष्ट रूप से न्याय की विफलता है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय पंजाब और सिंध बैंक बनाम फ्रंटलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है।

पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता-प्रतिवादी कंपनी में एक शेयरधारक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।

याचिकाकर्ता-वादी प्रतिवादी संख्या 2 कंपनी-लिबॉक्स केम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारक है। प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 3 और 4 भी प्रतिवादी कंपनी में शेयरधारक हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 बैंक-आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड से अनुचित ऋण लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने प्रतिवादी कंपनी की परिसंपत्तियों के विरुद्ध लापरवाही से धन उधार लेकर उसके मामलों का कुप्रबंधन किया। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, अपर कलेक्टर ने उसे अनुमति देते हुए प्रतिवादी कंपनी की सुरक्षित परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया।

इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, डीआरटी ने इस आधार पर आवेदन का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास ऐसी कार्यवाही दायर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह केवल एक शेयरधारक है।

इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वाणिज्यिक न्यायालय ने इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत वाद वर्जित है। इसने पाया कि धोखाधड़ी के संबंध में कोई विशेष दलील नहीं थी और केवल 'धोखाधड़ी, मिलीभगत और ठगी' शब्दों का उपयोग करने से धारा 34 के तहत प्रतिबंध प्रभावित नहीं होगा। वाणिज्यिक न्यायालय से सहमत होते हुए, अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश को बरकरार रखा। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-वादी की शिकायत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की विशिष्ट दलीलें हैं। इसने नोट किया कि शिकायत में ऋण के दस्तावेज़ के निष्पादन के संबंध में सुरक्षित लेनदारों/बैंक और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 (कंपनी और दो शेयरधारक) के बीच मिलीभगत का विवरण दिया गया है

इसने आगे कहा कि एक प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के खिलाफ़ विशिष्ट आरोपों के बारे में, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने वादी के खिलाफ़ साजिश रची और प्रतिवादी संख्या 2-कंपनी का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। यह भी दलील दी गई कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने अपने निजी लाभ के लिए अवांछित ऋण लेकर कंपनी को बंद करने का प्रयास किया और प्रतिवादी संख्या 2-कंपनी के ग्राहकों को नई कंपनी में भेजने और धन निकालने के लिए एक नई कंपनी बनाई।

इस प्रकार न्यायालय ने टिप्पणी की,

"शिकायत का सार्थक अध्ययन स्पष्ट रूप से यह दर्शाएगा कि याचिकाकर्ता/वादी के खिलाफ़ बैंक और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा की गई धोखाधड़ी और उसके उद्देश्य के संबंध में विशिष्ट और पर्याप्त कथन हैं। दलीलों की अनुपस्थिति के बारे में निचली अदालतों के ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल है। वाद में धोखाधड़ी/ठगी आदि जैसे शब्द ही नहीं हैं, बल्कि यह विशेष रूप से उन उदाहरणों का खुलासा करता है जिनके द्वारा वादी यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी और मिलीभगत कैसे मौजूद है।"

इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत वाद दायर किया था। इसने कहा कि शिकायत में स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है कि दावा की गई राहतें सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं।

इसने आगे पाया कि ऋण सुविधा समझौते को धोखाधड़ी घोषित करने और परिणामस्वरूप बंधक बनाने की दलीलें सरफेसी अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं हैं। इसने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा शिकायत को खारिज करने के आदेश ने याचिकाकर्ता को बैंक की कार्रवाइयों के खिलाफ कोई उपाय करने से रोक दिया।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया। इसके बाद इसने वाणिज्यिक वाद में शिकायत को बहाल कर दिया।

केस टाइटल: आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड बनाम शशिकांत गैंगर और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26357/2024